राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते के बारे में

• राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है।
  • अन्य दो समझौते वर्ष 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में खनन को विनियमित करना) और वर्ष 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता (मछली स्टॉक का संरक्षण और प्रबंधन) हैं।
• यह तीन मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है:
  • समुद्री जैव विविधता का संरक्षण: पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas-MPA) जैसे तंत्रों की स्थापना करना।

• • समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का न्यायसंगत बँटवारा: यह सुनिश्चित करना कि इन संसाधनों से होने वाले लाभ से वैश्विक कोष के माध्यम से सभी देशों को लाभ मिले।
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): समुद्री पर्यावरण पर संभावित हानिकारक प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए मूल्यांकन को अनिवार्य बनाना।

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• अनुसमर्थन और आम सहमति: 104 हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल 14 ने ही समझौते की पुष्टि की है, इसलिए यह लागू होने के लिए आवश्यक 60 अनुसमर्थनों की सीमा से बहुत दूर है।
  • दक्षिण चीन सागर जैसे समुद्री क्षेत्रीय विवाद, समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) बनाने पर आम सहमति को जटिल बनाते हैं। कई देशों को डर है कि ऐसे उपाय उनके आर्थिक अवसरों या क्षेत्रीय दावों का उल्लंघन कर सकते हैं।
  • क्षेत्रीय आशंकाएँ, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में, इस बात की चिंता को उजागर करती हैं कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) आजीविका और समुद्री संसाधनों तक पहुँच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources): संधि समुद्री आनुवंशिक संसाधन दोहन से लाभ-साझाकरण को अनिवार्य बनाती है।
  • कमजोर जवाबदेही तंत्र के कारण गतिविधियों की कम रिपोर्टिंग करके धनी राष्ट्र संभावित रूप से इस प्रावधान को कमजोर कर सकते हैं।
  • जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैसी अन्य व्यवस्थाओं के साथ ओवरलैप, छोटे देशों के लिए नुकसान का जोखिम उत्पन्न करते है।
• क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: यद्यपि संधि महासागर विज्ञान में समान साझेदारी पर जोर देती है, लेकिन इसमें क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तनीय तंत्र का अभाव है।
• • इस विषमता के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों को दरकिनार कर दिए जाने का खतरा है तथा अनुसंधान और प्रशासन में असमानताएँ बनी रहेंगी।
• उच्च-समुद्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) अंतरसंबंध: उच्च-समुद्र शासन पर संधि का ध्यान समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति को नजरअंदाज करता है।
  • अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रदूषण, अत्यधिक मछली पालन और आवास विनाश अक्सर अंतरराष्ट्रीय जल में फैल जाते हैं।
  • तटीय राज्यों द्वारा अपने जल के भीतर गतिविधियों को संबोधित करने की अनिच्छा संधि के प्रवर्तन ढाँचे को और कमजोर करती है।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): संधि में अंतरराष्ट्रीय जल में नियोजित गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता होती है, लेकिन तेल और गैस अन्वेषण जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है, जो कई राज्यों के लिए महत्त्वपूर्ण आर्थिक हित बने हुए हैं।
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की अंतरराष्ट्रीय समीक्षा का विरोध किया जाता है, विशेष रूप से सीमित संस्थागत क्षमता और परस्पर विरोधी कानूनी मानकों वाले क्षेत्रों में।

आगे की राह 

• तटीय और उच्च-समुद्री शासन का एकीकरण: एक सुसंगत ढाँचा स्थापित करना, जो तटीय गतिविधियों के साथ उच्च-समुद्री विनियमों को संरेखित करता है।
• तटीय राज्यों के लिए प्रोत्साहन: वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके वैश्विक दक्षिण देशों को घरेलू कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• धनी राष्ट्रों की प्रतिबद्धता: क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए निरंतर समर्थन के माध्यम से संधि लाभों का न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करना।
• स्पष्ट कार्यान्वयन रोडमैप: संधि की संरचनात्मक सीमाओं को संबोधित करने के लिए लागू करने योग्य तंत्रों को परिभाषित करना और राजनीतिक आम सहमति को बढ़ावा देना।

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अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

• अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) एक वैश्विक संगठन है, जो विश्व भर में सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनकी सेवा करता है।
• ICA की स्थापना वर्ष 1895 में लंदन, इंग्लैंड में पहली सहकारी कांग्रेस के दौरान की गई थी।
  • यह विश्व भर में सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक है।
• ICA विश्व भर में 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्यों और लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करता है।
• उद्देश्य: सहकारी विचार को बढ़ावा देना और विश्व भर में सहकारी समितियों के विकास का समर्थन करना।
• सदस्यता: इसमें राष्ट्रीय सहकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन और व्यक्तिगत सहकारी समितियाँ शामिल हैं।
  • ICA में 105 देशों के 306 से अधिक सदस्य संगठन हैं, जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुओं, स्वास्थ्य, आवास, मत्स्यपालन, बीमा और उद्योग सहित विविध आर्थिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
  • ICA के कुछ उल्लेखनीय सदस्य हैं इफको-IFFCO (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड), कृभको-KRIBHCO (कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड), अमूल डेयरी कोऑपरेटिव, द कोऑपरेटिव ग्रुप (UK), ग्रुप क्रेडिट म्यूचुअल (फ्राँस), कॉप इटालिया, WOCCU (वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन्स), आदि।
• मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया-प्रशांत (ICA-AP) और भारत की भूमिका

• वर्ष 1960 में भारत के नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय और शिक्षा केंद्र (ROEC) की स्थापना के साथ ICA ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तार किया।
• वर्ष 1957 में, स्वीडिश सहकारी विशेषज्ञ डॉ. जी. केलर ने सहकारी विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत सहित पूरे एशिया में एक खोजपूर्ण दौरा किया।
  • अपने निष्कर्षों के आधार पर, ICA ने नई दिल्ली में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को वर्ष 1958 में कुआलालंपुर सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया।
• कार्यालय का आधिकारिक उद्घाटन 14 नवंबर, 1960 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जिन्होंने ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता प्राप्त करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर दिया था।

ICA-AP का विकास

• प्रारंभ में, कार्यालय दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में कार्य करता था: क्षेत्रीय कार्यालय और शिक्षा केंद्र।
  • वर्ष 1963 में, इन संस्थाओं का विलय करके एक संस्था बनाई गई।
• वर्ष 1990 तक, संगठन का नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया-प्रशांत (ICA-AP) कर दिया गया, ताकि इसके विस्तारित दायरे को दर्शाया जा सके, जिसमें पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र शामिल हैं।
• नई दिल्ली में ICA-AP कार्यालय क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय केंद्र बना हुआ है, जो क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और नीति सिफारिश पर ध्यान केंद्रित करता है।

ICA-AP और सहकारी आंदोलन में भारत का योगदान

• भारत सरकार सहकारिता मॉडल का सक्रिय रूप से समर्थन करती है।
  • वर्ष 2021 में, इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।
• भारत में सहकारिताएँ कृषि, बैंकिंग, आवास और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देती हैं।

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• भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है, कि 27 नवंबर, 2024 तक यह चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है।
• इस चक्रवात के कारण 26 से 30 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों, खासकर तटीय तमिलनाडु में तेज हवाएँ, भारी बारिश और संभावित तटीय बाढ़ आने की आशंका है।

चक्रवात फेंगल का नामकरण

• नाम की उत्पत्ति
  • प्रस्तावित: सऊदी अरब।
  • अरबी में निहित, क्षेत्रीय भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।
  • चक्रवातों के नाम छोटे, विशिष्ट और सार्वभौमिक रूप से गैर-आक्रामक होने के लिए चुने जाते हैं।

चक्रवात नामकरण प्रणाली

• पैनल सदस्य: उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) के तहत 13 देशों के एक पैनल द्वारा किया जाता है।
  • सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) उत्पत्ति: वर्ष 1950  मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य: WMO मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के बीच डेटा, सूचना और अनुसंधान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

• प्रक्रिया: प्रत्येक सदस्य 13 नामों की एक सूची प्रस्तुत करता है, जिससे चक्रीय क्रम में एक नामकरण प्रणाली बनती है। चक्रवातों के बनने के साथ ही नाम क्रमिक रूप से रखे जाते हैं। एक बार उपयोग हो जाने के बाद, नाम हटा दिया जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जाता। 
• वर्तमान सूची: फेंगल (Fengal) के बाद, अगले चक्रवात का नाम शाक्ती (Shakhti)  (श्रीलंका द्वारा दिया गया) रखा जाएगा, तथा मोन्था (Montha) (थाईलैंड से) एक अन्य आगामी नाम होगा।

अरब सागर बनाम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात

• अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम आते हैं, क्योंकि समुद्र की सतह के तापमान, हवा के पैटर्न और भौगोलिक कारकों में अंतर होता है। 
• बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जिनमें गर्म जल और ऊर्ध्वाधर कम वायु कर्तन शामिल है।

तैयारी और निगरानी

• क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र चक्रवात फेंगल के विकास और संभावित प्रभाव पर सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा  हैं। 
• प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से अपडेट रहने और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए एहतियाती उपाय करने की सलाह दी जाती है।

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राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day)

• प्रारंभ: भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
• उद्देश्य: भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग के महत्त्व और ग्रामीण आजीविका में इसके योगदान को पहचानना।
• वर्ष 2024 के आयोजन में मुख्य अवलोकन
• • दुग्ध  उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए नवाचार तथा प्रौद्योगिकी पर जोर।
  • दक्ष दुग्ध संग्रह और परिवहन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास का महत्त्व।
  • गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता।
  • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से डेयरी किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

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पृष्ठभूमि

• याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया मामला: आठ याचिकाकर्ताओं ने संभल न्यायालय में मामला दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 1527-28 ईसवी में, बाबर के सेनापति, हिंदू बेग ने श्री हरि हर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया एवं इसे मस्जिद में बदल दिया। 
  • आरोप है कि वर्तमान मस्जिद का निर्माण मंदिर की जगह पर किया गया है।
• संरक्षित स्मारक तक पहुँच का अधिकार: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को ‘संरक्षित स्मारकों तक पहुँच का अधिकार’ है।
• मस्जिद सर्वेक्षण के लिए न्यायालय के आदेश: 19 नवंबर को, संभल न्यायालय ने एक मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश दिया, जो जिला अधिकारियों की देखरेख में किया गया था। 
  • विरोध के बावजूद, 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण हुआ, जिससे हिंसा भड़क उठी क्योंकि भीड़ को विध्वंस की आशंका थी।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991

• उद्देश्य: अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था तथा यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, परिवर्तित करने पर रोक लगाता है।
• अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
  • धर्मांतरण निषेध (धारा 3): यह किसी पूजा स्थल को, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में अथवा उसी संप्रदाय के भीतर परिवर्तित होने से रोकता है।
  • धार्मिक चरित्र का रखरखाव [धारा 4(1)]: यह सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थल की धार्मिक पहचान वैसी ही बनी रहे जैसी 15 अगस्त, 1947 को थी।
  • अधिनियम के अपवाद (धारा 5)
    • प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक: यह अधिनियम प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होता है।
    • सुलझे हुए या हल किए गए विवाद: अधिनियम में पहले से ही सुलझाए जा चुके मामले, आपसी सहमति से सुलझाए गए विवाद या अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण शामिल नहीं हैं।
    • राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद: अधिनियम में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल और उससे संबंधित किसी भी चल रही कानूनी कार्यवाही को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है।
• दंड (धारा 6): अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दंड निर्दिष्ट करता है, जिसमें अधिकतम तीन वर्ष की कारावास की अवधि और जुर्माना शामिल है।
• न्यायिक समीक्षा पर रोक: अधिनियम की मुख्य आलोचना यह है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की एक मूलभूत विशेषता है।

पूजा स्थल अधिनियम संबंधी चुनौतियाँ

• संभल याचिका और चरित्र परिवर्तन: संभल में दायर याचिका में पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की माँग की गई है, जो वर्ष 1991 के अधिनियम के प्रावधानों का खंडन करता है।
• न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणी: याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की वर्ष 2022 की टिप्पणी का हवाला देते हैं कि प्रक्रियात्मक जाँच के हिस्से के रूप में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करना, जरूरी नहीं कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।
  • इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थल की प्रकृति क्या थी, इसकी जांच की अनुमति दी जा सकती है, भले ही उस प्रकृति को बाद में बदला न जा सके।
• न्यायालयों ने याचिकाएँ स्वीकार की हैं: न्यायालयों ने वाराणसी, मथुरा, धार और अब संभल में पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने की माँग करने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को अभी तक पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करना है।

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RTI अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

• संस्थागत ढाँचा
  • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SICs) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सूचना देने से इनकार करने के संबंध में अपीलों का समाधान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। 
  • नागरिकों को उनके अनुरोध के अनुसार सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।
• अपील का प्रावधान 
• • विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है तथा यदि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय संतोषजनक न हो तो द्वितीय अपील भी की जा सकती है।
• अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार
  • अधिनियम, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का अनुरोध करने की अनुमति देता है। 
  • धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों को औपचारिक RTI अनुरोधों को कम करने के लिए व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड बनाए रखने और सूचना की विशिष्ट श्रेणियों का सक्रिय रूप से खुलासा करने का आदेश देती है।
• प्रयोज्यता
  • यह अधिनियम संविधान, कानून या अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित सरकारी निकायों सहित सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। 
  • ऐसे संगठन और गैर-सरकारी संगठन जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन प्राप्त करते हैं, वे भी इसके दायरे में आते हैं।
• छूट
  • धारा 8 कुछ छूटों को निर्दिष्ट करती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या व्यापार रहस्य से संबंधित जानकारी। 
  • RTI अधिनियम की धारा 8 के तहत अपवादों का प्रावधान
    • भारत की संप्रभुता और अखंडता
    • राज्य के सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित
    • विदेशी राज्यों के साथ संबंध
    • अपराध को बढ़ावा देना
    • धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्रदान करती है।
  • द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठन, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रॉ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
• समय सीमा और अपील
  • सूचना अनुरोध के 30 दिनों के भीतर या यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। 
  • यदि नागरिकों को सूचना देने से मना कर दिया जाता है या वे PIO द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्ट हैं तो वे अपील दायर कर सकते हैं।
• क्षेत्राधिकार
  • यह अधिनियम निचली अदालतों को RTI अनुरोधों से संबंधित मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोकता है। 
  • हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद-32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहता है।

अधिनियम में संशोधन

• RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को CIC और सूचना आयुक्तों (ICs) के कार्यकाल, वेतन और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं। 
• डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 ने RTI अधिनियम के तहत सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट देने के लिए धारा 8(1)(J) में संशोधन किया।

सूचना के अधिकार का महत्त्व (RTI)

• नागरिकों का सशक्तीकरण: RTI नागरिकों को सरकारी नीतियों, निर्णयों और गतिविधियों के बारे में सूचना तक पहुँच प्रदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
  • यह प्राधिकारियों से प्रश्न करने तथा उन्हें जवाबदेह ठहराने में व्यक्तियों की भूमिका को मजबूत करता है।
• पारदर्शिता को बढ़ावा: सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण (जैसा कि RTI अधिनियम की धारा 4 द्वारा अनिवार्य है) शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
  • यह सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता को न्यूनतम करता है।
• शासन में जवाबदेही: RTI सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए अपने कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
  • यह नागरिकों को सरकारी कार्यकुशलता पर नजर रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने आचरण के प्रति जवाबदेह रहें।
• भ्रष्टाचार से लड़ने का साधन: कदाचार और अनियमितताओं को उजागर करके, RTI भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है।
  • उदाहरण: महाराष्ट्र में आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले को उजागर करने में RTI अधिनियम ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन: नागरिकों को अपनी प्रगति को सत्यापित करने और निगरानी करने में सक्षम बनाकर, RTI सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: राजस्थान में मनरेगा रिकार्डों में हुई विसंगतियों को उजागर करने के लिए RTI  का उपयोग किया गया।
• लोकतंत्र को मजबूत बनाना: RTI नागरिकों को जागरूक कर लोकतंत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।
• बेहतर रिकॉर्ड रखने को प्रोत्साहन: सूचना प्रदान करने या प्रकट करने का दायित्व सार्वजनिक प्राधिकारियों को व्यवस्थित एवं कुशलतापूर्वक अभिलेख बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना: पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार और उसके नागरिकों के मध्य विश्वास को बढ़ावा देती है।
• मौलिक अधिकारों की रक्षा: RTI आवश्यक जानकारी तक पहुँच को सक्षम करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19 (1) (ए)) जैसे मौलिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। 
• सुशासन को बढ़ावा देना: RTI जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर सुशासन के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• कार्यात्मक चुनौतियाँ
  • सूचना आयोगों में रिक्तियांँ: कई केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों (CICs और SICs) में कर्मचारियों की कमी है तथा मुख्य सूचना आयुक्तों सहित कई पद रिक्त हैं।
    • अक्टूबर 2024 तक, भारत में 29 राज्य सूचना आयोगों (SICs) में से सात में रिक्तियों के कारण निष्क्रिय या उनमें कर्मचारियों की कमी थी।
  • अपीलों और शिकायतों के लंबित मामलें: 30 जून तक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिसके कारण शिकायत निवारण में काफी देरी होती है।
    • कुछ राज्य सूचना आयोग मामलों के निपटान में एक वर्ष से अधिक समय लगा देते हैं, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
  • अपर्याप्त लिंग प्रतिनिधित्व: वर्ष 2005 से अब तक सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ रही हैं, जो लिंग असंतुलन को उजागर करता है।
• संरचनात्मक चुनौतियाँ
  • सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में अस्पष्टता: पीएम केयर्स फंड जैसी कुछ संस्थाओं को यह दावा करके RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है कि वे सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं। 
  • धारा 8 के तहत छूट: राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे कारणों से दी गई छूट का प्रायः सूचना देने से इनकार करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। 
  • संशोधनों के माध्यम से कमजोर करना: RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति दी, जो संभावित रूप से उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। 
  • डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी: अभिलेखों का डिजिटलीकरण अपर्याप्त है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे सूचना की कुशल पुनर्प्राप्ति और प्रसार में बाधा आती है।
• प्रक्रियागत चुनौतियाँ
  • नौकरशाही संबंधी प्रतिरोध: सार्वजनिक अधिकारी प्रायः स्वयं को जाँच से बचाने या अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक रहते हैं।
  • राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन: RTI अधिनियम के दायरे में लाए जाने के बावजूद, प्रमुख राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं।
  • अपर्याप्त रिकॉर्ड रखरखाव: सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा खराब रिकॉर्ड रखने से जानकारी प्राप्त करना और कुशलतापूर्वक प्रदान करना जटिल हो जाता है।
  • सूचना प्रदान करने में देरी: हालाँकि अधिनियम में 30 दिनों (या जीवन अथवा स्वतंत्रता के मामलों के लिए 48 घंटे) के भीतर जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया है, अक्षमता या जवाबदेही की कमी के कारण देरी सामान्य है।
• जागरूकता और सुरक्षा 
  • जागरूकता और शिक्षा का अभाव: कई नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, RTI अधिनियम के तहत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसका कम उपयोग हो रहा है। 
  • RTI कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने वाले कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। 
    • सूचना माँगने के लिए प्रतिशोध में कई RTI कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है। 
  • व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का कमजोर होना: व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम, 2014 में RTI कार्यकर्ताओं सहित गलत कामों को उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधानों का अभाव है।

भारत में RTI के लिए आगे की राह

• रिक्तियों को भरना: लंबित मामलों को कम करने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए CIC और SICs में समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
• द्वितीय ARC की सिफारिशें
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने अपनी रिपोर्ट “सूचना का अधिकार – सुशासन की मास्टर कुंजी” में RTI कार्यान्वयन की निगरानी, ​​इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने और RTI के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC) की स्थापना की सिफारिश की। 
  • इसने राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियान सौंपने और RTI के समुचित संचालन के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की भी सिफारिश की।
  • इसके अतिरिक्त, इसने RTI प्रक्रिया की समग्र दक्षता में सुधार के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए उचित रिकॉर्ड रखने और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
• जागरूकता बढ़ाना: विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: मुखबिरों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र लागू करना।
• मुखबिरों की सुरक्षा अधिनियम को मजबूत बनाना: मुखबिरों और RTI कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए कड़े प्रावधान और प्रवर्तन तंत्र लागू करना।
• रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार: रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और बेहतर रिकॉर्ड रखरखाव और पुनर्प्राप्ति के लिए PIO को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
• सूचना आयुक्तों का स्वतंत्र कामकाज: राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से उन्हें बचाकर सूचना आयोगों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए RTI अधिनियम में संशोधन करना।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। हालाँकि, रिक्तियों, देरी, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना एक खुली और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक है।

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भारतीय संविधान का विकास

• भारत का संविधान प्रारंभ होने पर: इसके प्रारंभ होने के समय इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
• संशोधन और अनुकूलनशीलता: भारत के विकसित होते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हुए, संविधान को इसके अपनाए जाने के बाद से 105 बार संशोधित किया गया है।
• वर्तमान स्थिति: भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना हुआ है।
  • जो भारत की लोकतांत्रिक और कानूनी प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करता है।
  • साथ ही यह एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है, जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल है।
• वर्तमान में, भारत के संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के ‘मुख्य वास्तुकार’ या ‘पिता’ के रूप में माना जाता है, ने कहा: “संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है; यह जीवन का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है।”

संवैधानिक व्याख्याओं के विभिन्न प्रकार

• पाठ्यवाद (Textualism): संवैधानिक पाठ के स्पष्ट या ऐतिहासिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना।
  • उदाहरण: ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में अनुच्छेद-19, 21 और 22 की शाब्दिक व्याख्या।
• मौलिकता (Originalism): संविधान निर्माताओं की मंशा पर विचार करना।
  • उदाहरण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में संसद की संशोधन शक्ति के बारे में संविधान निर्माताओं की मंशा पर विचार किया गया।
• न्यायिक उदाहरण: पिछले न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना।
  • उदाहरण: मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में अनुच्छेद-21 की व्याख्या का विस्तार करने के लिए पिछले निर्णयों पर निर्भरता।
• व्यावहारिकता (Pragmatism): व्यावहारिक परिणामों पर विचार करना।
  • उदाहरण: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में विशिष्ट कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देशों का निर्माण।
• नैतिक तर्क: नैतिक सिद्धांतों को लागू करना।
  • उदाहरण: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सम्मान और समानता के सिद्धांतों के आधार पर सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त करना।

लचीले और कठोर संविधान के बीच अंतर

पहलू	लचीला संविधान	कठोर संविधान
संशोधन प्रक्रिया	संशोधन करना आसान है; इसके लिए विधानमंडल में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।	संशोधन करना कठिन है; इसके लिए विशेष प्रक्रिया या बहुमत की आवश्यकता होती है।
उदाहरण	यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड,	संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी
परिवर्तन अनुकूलनशीलता	बिना किसी बड़ी बाधा के सामाजिक परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुकूलनशील	संशोधन के लिए औपचारिक, प्रायः लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
लचीलापन	उभरती जरूरतों और चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक लचीला	कम लचीला, स्थिरता सुनिश्चित करता है लेकिन त्वरित अनुकूलन के साथ संघर्ष कर सकता है।
संवैधानिक प्रकृति	आमतौर पर ये कानून अलिखित या आंशिक रूप से लिखित होते हैं तथा समय के साथ इनमें बदलाव होते रहते हैं।	लिखित, संशोधन के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ।
स्थिरता बनाम परिवर्तन	प्रगति और स्थिरता के बीच संतुलन के लिए त्वरित समायोजन की अनुमति देता है।	स्थिरता के मामले में मजबूत, लेकिन सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित होने में धीमी हो सकती है।

भारत के संविधान दिवस के बारे में

• वार्षिक पालन: भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
  • इस दिन अपनाया गया संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, यह दिन वर्ष 1930 के पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) घोषणा का सम्मान करने के लिए चुना गया था।
• सरकारी पदनाम
  • वर्ष 2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में नामित किया।
  • यह दिन संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था।
• पूर्व पालन: संविधान दिवस के रूप में इसकी औपचारिक घोषणा से पहले, 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

संविधान दिवस का महत्त्व

• संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता: संविधान दिवस संवैधानिक आदर्शों, अधिकारों और प्रतिबद्धताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
• भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर चिंतन करना: यह दिन भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
  • अपनी स्थापना के बाद से, संविधान पिछले 75 वर्षों में राष्ट्र की प्रगति को आकार देने वाले मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
• संविधान सभा के विजन का सम्मान: यह दिन एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखने में संविधान सभा के विजन और प्रयासों का भी सम्मान करता है।
• नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना: संविधान दिवस सक्रिय नागरिक भागीदारी और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है, एक प्रगतिशील, समावेशी और समतावादी समाज के निर्माण के लिए भारत के समर्पण को मजबूत करता है।

भारत और संवैधानिक शासन

• संवैधानिक शासन के बारे में: यह सरकार की उस प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसमें राज्य के अधिकार को संविधान द्वारा परिभाषित, सीमित और विनियमित किया जाता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा सत्ता का प्रयोग संविधान द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे के भीतर रहे।
• एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा इसके संविधान को अपनाने और उसके कार्यान्वयन में निहित है, जो देश के राजनीतिक और कानूनी ढाँचे को नियंत्रित करता है।

भारत की संवैधानिक यात्रा को आकार देने वाले ऐतिहासिक निर्णय केशवानंद भारती (1973): ‘मूल संरचना सिद्धांत’ की स्थापना की, जिससे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित हो गई। मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद-21 के दायरे का विस्तार किया, गरिमा के साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी। मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को मजबूत किया। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन इसे 50% तक सीमित कर दिया, जिससे सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को नया रूप मिला और भारत में जाति और वर्ग पर बहस छिड़ गई। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू हुआ। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): एक ऐतिहासिक फैसले में, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करते हुए समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017): न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिसका प्रभाव डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर पड़ा।

भारत का संविधान किस प्रकार राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

• राजनीतिक आयाम
  • संविधान प्राथमिक स्रोत के रूप में: भारत का संविधान कानूनी अधिकार के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारत की संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका 299 सदस्यीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं (जिनमें से दो ने बाद में इस्तीफा दे दिया), जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख हस्तियाँ शामिल थीं। यहाँ संविधान सभा की पाँच उल्लेखनीय महिलाएँ हैं अम्मू स्वामीनाथन (वर्ष 1894- वर्ष 1978): संविधान सभा में उन्होंने पुरुष-प्रधान विरोध का सामना करने के बावजूद हिंदू कोड बिल और लैंगिक समानता के बारे में बात की। स्वतंत्रता के बाद, वह तमिलनाडु के डिंडीगुल से चुनी गईं तथा रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों में भारत की सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य किया। एनी मैस्करेन (1902-1963): संविधान सभा के सदस्य के रूप में, उन्होंने गणतंत्र के शुरुआती दिनों में एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता के बारे में बात की, साथ ही स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता पर भी जोर दिया। बेगम कुदसिया एजाज रसूल (वर्ष 1909-2001): उन्होंने महिलाओं के मुद्दों का समर्थन किया और अलग धार्मिक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया। दक्षायनी वेलायुधन (वर्ष 1912-1978): वे अलग निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता पर अंबेडकर से असहमत थीं, उनका कहना था कि यह प्रावधान मतभेदों को उजागर करता है और राष्ट्रवाद के खिलाफ है। रेणुका रे (वर्ष 1904-1997): वर्ष 1946 में, वे संविधान सभा के लिए चुनी गईं और उन्होंने हिंदू कोड बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा की और विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह ‘हमारे विकास में बाधा बनेगा और हमारी बुद्धिमत्ता और क्षमता का अपमान होगा’।

• • कानून का शासन: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन को संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक घोषित किया है। इसका मतलब है कि कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए तथा कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, कानून के सामने हर कोई समान है।
  • शक्तियों का पृथक्करण: संविधान विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नियंत्रण तथा संतुलन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों को तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है:
    • विधानमंडल (संसद): कानून बनाता है। 
    • कार्यपालिका (राष्ट्रपति तथा मंत्री): कानूनों को लागू करता है।
    • न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय): कानून की व्याख्या करती है तथा उसे कायम रखती है।
  • चुनाव सुधार: भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।
    • भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है।
    • चुनाव आयोग जैसी संस्थाएँ चुनावी अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
  • संशोधनीयता: सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल संविधान में संशोधन (भारतीय संविधान के भाग-XX में अनुच्छेद-368) किया जा सकता है।
  • उभरते लोकतंत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत
• आर्थिक आयाम 
  • राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP): ये वे दिशा-निर्देश हैं, जिनका पालन भारत सरकार को देश के शासन के लिए करना है। वे अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं।
    • उदाहरण: मनरेगा तथा शिक्षा का अधिकार जैसी पहल अनुच्छेद-39 तथा अनुच्छेद-45 के अनुरूप हैं, जो कल्याणकारी नीतियों को आकार देने में संविधान की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।
• सामाजिक आयाम
  • मौलिक अधिकार: भारत के संविधान के भाग-III में निहित मौलिक अधिकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए अधिकारों का एक बुनियादी समूह है।
  • धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधान का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, जहाँ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
  • सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना: संविधान के अनुच्छेद-15 तथा 16 के तहत सकारात्मक कार्रवाई ने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाया है।
• न्यायिक आयाम 
  • एकीकृत न्यायपालिका: यह संघ तथा राज्य दोनों कानूनों को प्रशासित करने के लिए न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है।
  • न्यायिक समीक्षा: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार की कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है।
    • यह न्यायालयों को संविधान को कायम रखने, न्याय सुनिश्चित करने तथा राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है।

पिछले 75 वर्षों में हुई संवैधानिक प्रगति

• राजनीतिक सशक्तीकरण
  • लोकतांत्रिक चुनाव: भारत सफलतापूर्वक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराता है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है।
    • उदाहरण: विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह 96.88 करोड़ है, जो भारत में वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत है।
  • विकेंद्रीकरण: 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाया, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ।
  • बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व: विधानसभाओं तथा स्थानीय शासन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण ने हाशिए पर पड़े समुदायों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है।
    • उदाहरण: 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 74 सांसद (14%) महिलाएँ हैं।
• आर्थिक विकास 
  • गरीबी निर्मूलन: निदेशक सिद्धांतों पर न्यायिक जोर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन के अधिकार को मान्यता देने जैसी कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित किया है।
    • नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी।
  • औद्योगिक विकास: भारत वर्ष 2024 के लिए विश्व की GDP रैंकिंग में 5वें स्थान पर है।
  • साक्षरता दर: भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है।
• मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाना
  • न्यायिक व्याख्याएँ: निर्णयों के माध्यम से अधिकारों का विस्तार, जैसे:
    • निजता का अधिकार (के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017)।
    • 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-21A के तहत शिक्षा का अधिकार।
  • भेदभाव विरोधी कानून: SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कानूनों के लागू होने से कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
• हाशिए पर पड़े समूहों की पहचान 
  • LGBTQ+ अधिकार: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018) के माध्यम से धारा 377 को अपराधमुक्त करने से अनुच्छेद-14, 15 तथा 21 के तहत LGBTQ+ अधिकारों की पुष्टि हुई।
  • अल्पसंख्यक अधिकार: अनुच्छेद-30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करना।
• समानता में उन्नति
  • अस्पृश्यता का उन्मूलन: अस्पृश्यता को समाप्त करने के संविधान के निर्देश में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण के साथ प्रगति देखी गई है।
  • अधूरी सामाजिक तथा आर्थिक समानता: इन उपायों के बावजूद, वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा है।
    • आगे के अवसरों की निरंतर माँग तथा जाति जनगणना समाज में परिणामों की समानता के लिए चल रहे संघर्षों का संकेत देती है।
• बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता
  • जाति और क्षेत्र के आधार पर लामबंदी: जाति, पंथ, क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर वोटों की लामबंदी भारतीय राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है।
    • इससे डॉ. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक एकता पर प्रभाव पड़ा है तथा बंधुत्व को एक प्रगतिशील कार्य के रूप में बनाए रखा है।
  • राष्ट्रवाद की भावना: स्थायी स्थानीय पहचान के बावजूद, राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना उभरी है, जिसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय संकट या गौरव के समय में राष्ट्रीय एकता से मिलता है, जैसे कि कारगिल युद्ध (वर्ष 1999) तथा गलवान घटना (वर्ष 2020) के दौरान।

संवैधानिक संस्थाओं के लिए चुनौतियाँ

• संसद की भूमिका में कमी: एक मजबूत विधायी निकाय के रूप में कार्य करने की संसद की क्षमता कमजोर हो गई है।
  • संसदीय दिनों में कमी: संसद की वार्षिक बैठकों की औसत संख्या पहली लोकसभा में 135 दिनों से घटकर 17वीं लोकसभा (वर्ष 2019-24) में मात्र 55 दिनों पर आ गई है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा चुनाव आयोग, न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसी जाँच एजेंसियों को प्रभावित करने के लगातार प्रयास उनके स्वतंत्र कामकाज को कमजोर करते हैं और विश्वास को कम करते हैं।
  • उदाहरण: संवैधानिक निकायों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव, निष्पक्षता और राजनीतिक पक्षपात पर प्रश्न उठाता है।
• न्यायिक लंबितता तथा अतिक्रमण: न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • लंबित मामलों के कारण न्याय में देरी होती है, जबकि विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण से शक्तियों के पृथक्करण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• भ्रष्टाचार और जवाबदेही: संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का भरोसा तथा कार्यकुशलता कमजोर होती है।
• निगरानी में कमी: संसदीय समितियों का कमजोर होना तथा अध्यादेशों का अत्यधिक उपयोग विधायी जाँच को कम करता है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: गलत सूचना तथा साइबर सुरक्षा जोखिम चुनाव एवं न्यायिक पारदर्शिता जैसी प्रक्रियाओं के लिए खतरा हैं।
  • चुनावी हेरफेर तथा शासन के उदाहरणों के कारण वी-डेम इंस्टिट्यूट ने भारत को ‘चुनावी निरंकुशता’ करार दिया है।

आगे की राह 

• संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखना: पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाओं और कार्यात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से चुनाव आयोग, न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसे संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
• संघवाद को मजबूत करना: समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करके और पक्षपातपूर्ण केंद्रीय हस्तक्षेपों के बारे में चिंताओं को दूर करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
• जागरूकता को बढ़ावा देना: नागरिकों के बीच संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
• समावेशी विकास: पर्यावरणीय स्थिरता का सम्मान करते हुए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए नीतियों को संवैधानिक आदर्शों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

• भारत का संविधान कठोरता तथा लचीलेपन के बीच संतुलन बनाता है, जिससे सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल ढलते हुए इसके मूल सिद्धांतों को संरक्षित रखने की अनुमति मिलती है। यह अनुकूलनशीलता, शिक्षा के अधिकार, अनुच्छेद-370 में संशोधन, GST, NCBC तथा गोपनीयता, धारा 377, तीन तलाक तथा नोटा पर प्रमुख निर्णयों जैसे प्रावधानों में स्पष्ट है, यह दर्शाता है कि, जैसा कि डार्विन ने कहा था, अस्तित्व परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।
• विकसित होने की यह क्षमता ही हमारे लोकतंत्र की निरंतर मजबूती तथा प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है।

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