ब्लैक होल निर्माण पर नई परिकल्पना

• विशिष्ट गठन: पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ब्लैक होल एक विशाल नष्ट होते हुए तारे के सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से बनते हैं, जहाँ तारे का कोर नष्ट हो जाता है और इसकी बाहरी परतें बाहर निकल जाती हैं।
• नई परिकल्पना: शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कुछ ब्लैक होल विस्फोट के बिना एक लचीले ‘प्रत्यक्ष पतन’ के माध्यम से बन सकते हैं।
  • V404 सिग्नी का निर्माण संभवतः “प्रत्यक्ष पतन” या ‘फेल्ड सुपरनोवा’ के कारण हुआ, जहाँ तारा बिना किसी विस्फोटक घटना के नष्ट हो गया।
• फेल्ड सुपरनोवा परिकल्पना (Failed Supernova Hypothesis): यह त्रिगुण प्रणाली संभवतः विस्फोटक सुपरनोवा के अभाव के कारण बची रही है।
• • विस्फोट न होने से ब्लैक होल ने सहयोगी तारों के स्थायित्त्व को बनाए रखा, तथा सुपरनोवा विस्फोट के कारण संभवतः यह तंत्र विखंडित हो गया होगा।
• प्रत्यक्ष पतन प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में, तारा इतनी तेजी से नष्ट होता है कि सुपरनोवा सक्रिय नहीं हो पाता, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ के निष्कासन के बिना ही विस्फोट हो जाता है।

निष्कर्षों के निहितार्थ

• ट्रिपल सिस्टम इवोल्यूशन: यह खोज इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि कई ब्लैक होल बाइनरी ट्रिपल सिस्टम के माध्यम से बन सकते हैं, जिनमें से एक अन्य तारा अंततः ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है।
• नया साक्ष्य: यह ट्रिपल इवोल्यूशन के माध्यम से ब्लैक होल बाइनरी गठन का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो संभावित रूप से ब्लैक होल सिस्टम की मानवीय समझ को नया रूप दे सकता है।

ब्लैक होल का महत्त्व

• सिद्धांतों का परीक्षण: ब्लैक होल भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों, जैसे कि सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ हैं।
• आकाशगंगा के विकास को समझना: ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• • ऐसा माना जाता है कि आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अतिविशाल ब्लैक होल, जिसे सैजेटेरियस A* (Sagittarius A) कहा जाता है, ने पृथ्वी के निर्माण को प्रभावित किया है।
• गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान: ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड को नए तरीके से देखने के लिए किया जा सकता है।
• तारकीय विकास: ब्लैक होल के निर्माण और विकास से विशाल तारों और सुपरनोवा के जीवन चक्र के बारे में जानकारी मिल सकती है।

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वैश्विक शहरी जनसंख्या पर मुख्य निष्कर्ष

• शहरीकरण का विस्तार: शहरी आबादी 4.7 बिलियन (कुल आबादी का 57.5%) तक पहुँच गई है और वर्ष 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है।
• शहरी क्षेत्रों में चुनौतियाँ: शहर विशेष रूप से चरम मौसम और प्रदूषण जैसे जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।
• सामाजिक और आर्थिक मुद्दे: सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में प्रगति के बावजूद, शहर गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण से जूझ रहे हैं, विशेषकर ‘ग्लोबल साउथ’ में।
• ‘ग्लोबल साउथ’ में चुनौतियाँ: पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के बिना तेजी से शहरीकरण के कारण आवास की कमी, जल और स्वच्छता की खराब पहुँच और जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है।

भारतीय शहरों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

• अपर्याप्त शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचा: पुरानी शहरी योजनाएँ अक्सर वर्तमान जनसंख्या की माँगों को पूरा करने में विफल हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ वाली झुग्गियों का निर्माण हो  जाता हैं, जहाँ 40% शहरी आबादी रहती है।
  • सामुदायिक आवश्यकताओं की अपेक्षा पूँजी वृद्धि पर अधिक ध्यान देने से स्थानीय सहभागिता में कमी आती है तथा वास्तविक शहरी चुनौतियों का समुचित समाधान नहीं हो पाता है।
• जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे: भारतीय शहर गंभीर प्रदूषण, शहरी बाढ़ और “हीट आइलैंड प्रभाव” का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
  • भारत के दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से आठ NCR क्षेत्र में हैं, जो वायु गुणवत्ता के संबंध में गंभीर चिंता को दर्शाता है।
• आवास की कमी और सामाजिक असमानता: उच्च स्तरीय विकास परियोजनाएँ धनी लोगों के लिए हैं, जबकि लाखों लोग बुनियादी आवास के बिना रह जाते हैं।
  • शहरों में सामाजिक और धार्मिक अलगाव बढ़ता जा रहा है, जो पारंपरिक रूप से तटस्थ शहरी वातावरण को चुनौती दे रहा है।
• गरीबी से प्रेरित शहरीकरण: ‘ग्लोबल नार्थ’ के विपरीत, जहाँ औद्योगिकीकरण के बाद शहरीकरण हुआ, भारतीय शहरों में ‘गरीबी से प्रेरित शहरीकरण’ का अनुभव होता है, जो मुख्य रूप से आर्थिक संकट और प्रवास के कारण होता है। 
• अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: लगभग 90% शहरी नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ कार्य करने की स्थितियाँ खराब हैं, वेतन कम है और कई श्रमिकों के लिए नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। 
• कमजोर शहरी शासन: 74वें संविधान संशोधन के बावजूद, शहरी सरकारों के पास अक्सर शहरी नियोजन पर अधिकार की कमी होती है और कई जिम्मेदारियाँ अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को आउटसोर्स की जाती हैं।
  • शहरों को अंतर-सरकारी हस्तांतरण में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5% ही प्राप्त होता है, जिससे बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में प्रभावी रूप से सुधार करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

शहरी विकास के लिए भारत सरकार की पहल

• पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-oriented development): सरकार 14 बड़े शहरों में पारगमन-उन्मुख विकास के लिए योजनाएँ बना रही हैं।
• स्मार्ट सिटी परियोजना (Smart City Project): वर्ष 2015 में शुरू की गई, स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य 100 चयनित शहरों में दक्षता, स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना है। प्रमुख क्षेत्रों में स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस, जल प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता शामिल हैं, जो शहरों को अधिक रहने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं।
• अमृत मिशन (AMRUT Mission): वर्ष 2015 में शुरू किया गया ‘अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन’ (अमृत) शहरी जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने के लिए 500 शहरों में शहरी जल आपूर्ति, सीवेज और हरित स्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• अमृत मिशन 2.0 (AMRUT Mission 2.0): वर्ष 2021 में शुरू किया गया अमृत 2.0, 1,00,000 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन के लक्ष्य के साथ पहले चरण पर आधारित है, जो जल-सुरक्षित और हरित शहरी भविष्य को बढ़ावा देता है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: PMAY-U): वर्ष 2015 में शुरू की गई PMAY-U का उद्देश्य वित्तीय सहायता, इन-सीटू पुनर्विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित किया गया है।

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तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZs) के बारे में

• परिभाषा: तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) तट के किनारे का एक क्षेत्र है, जो तटीय पर्यावरण की रक्षा एवं प्रबंधन के लिए विशिष्ट नियमों के लिए निर्दिष्ट है। 
• • इन क्षेत्रों को पहली बार भारत में वर्ष 1991 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रस्तुत किया गया था।

CRZ की मुख्य विशेषताएँ

• उद्देश्य: CRZ नियमों का उद्देश्य तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, तटीय संसाधनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका की रक्षा करना एवं हानिकारक गतिविधियों को सीमित करके सतत् विकास सुनिश्चित करना है।
• क्षेत्रीय प्रभाग: तटीय क्षेत्रों को उनकी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता, विकास की स्थिति एवं जनसंख्या घनत्व के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 
  • प्रत्येक जोन के अलग-अलग नियम हैं कि कौन-सी गतिविधियाँ हो सकती हैं एवं क्या नहीं।
• ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZs): प्रत्येक क्षेत्र में उच्च ज्वार रेखा (HTL) से कुछ दूरी को NDZs के रूप में नामित किया गया है, जहाँ तट को नुकसान से बचाने के लिए निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
• विस्तार: CRZs में उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर तक की तटीय भूमि एवं खाड़ी, मुहाने, बैकवाटर तथा नदियों के किनारे 100 मीटर का एक चरण शामिल है, जहाँ ज्वारीय उतार-चढ़ाव होते हैं।
• CRZ कार्यान्वयन में भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ: हालाँकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय CRZ नियम बनाता है, राज्य सरकारें अपने संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्रों का महत्त्व 

• पर्यावरण संरक्षण: CRZ नियमों का उद्देश्य समुद्र तटों, मैंग्रोव एवं प्रवाल चट्टानों सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण करना है, जो जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• आपदा जोखिम में कमी: संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास को विनियमित करके, CRZ सुनामी, चक्रवात तथा बढ़ते समुद्र के स्तर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम को कम करने में मदद करता है।
• पर्यावास संरक्षण: विभिन्न समुद्री एवं स्थलीय प्रजातियों के लिए महत्त्वपूर्ण आवासों की रक्षा करता है, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों तथा जीवों के संरक्षण में योगदान देता है।
• सामुदायिक आजीविका: आवश्यक संसाधन प्रदान करने वाले स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हुए मछली पकड़ने, पर्यटन एवं अन्य तटीय गतिविधियों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करता है।
• नियामक ढाँचा: तटीय विकास के लिए एक स्पष्ट कानूनी एवं नियामक ढाँचा स्थापित करता है, भूमि-उपयोग योजना का मार्गदर्शन करता है तथा पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
• पर्यटन को बढ़ावा देना: प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करके एवं जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है।
  • जलवायु परिवर्तन शमन: तटीय क्षेत्रों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करके, CRZ कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है तथा संवेदनशील तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है।

शैलेश नायक समिति रिपोर्ट, 2015 राज्यों द्वारा वर्ष 2011 की CRZ अधिसूचना द्वारा निर्धारित सीमाओं के संबंध में असंतोष व्यक्त करने के बाद जून 2014 में शैलेश नायक समिति का गठन किया गया था।  इसकी स्थापना भारत में तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों की समीक्षा एवं संशोधन का सुझाव देने के लिए की गई थी। रिपोर्ट जनवरी 2015 में प्रस्तुत की गई थी। ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) का युक्तीकरण: सिफारिशों में NDZ का पुनर्मूल्यांकन शामिल है, जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में कटौती का सुझाव दिया गया है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMP): रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन: रिपोर्ट में तटीय प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसमें तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के परस्पर संबंध तथा आजीविका एवं जैव विविधता में उनके योगदान को ध्यान में रखा गया है। केंद्र सरकार की सीमित भूमिका: तटीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की भूमिका पर्यावरणीय मंजूरी एवं पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को विनियमित करने तक सीमित होगी।

नवीनतम CZMP अधिसूचना: तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP), 2019

• भारत सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, तटीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षित करने एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना जारी की। 
• CRZ का पदनाम: यह अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपों को छोड़कर, देश के तटीय हिस्सों तथा प्रादेशिक जल को CRZ के रूप में नामित करता है।
• CRZ श्रेणियाँ
  • CRZ-IA: पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)
  • CRZ-IB: इंटरटाइडल जोन
  • CRZ-II: नगरपालिका या शहरी सीमा के भीतर विकसित भूमि क्षेत्र
  • CRZ-IIIA: 2,161 प्रति वर्ग किमी. (वर्ष 2011 की जनगणना) से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले अविकसित ग्रामीण क्षेत्र; उच्च ज्वार रेखा (HTL) से पहला 50 मीटर ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) है।
  • CRZ-IIIB: 2,161 प्रति वर्ग किमी. से कम जनसंख्या घनत्व वाले अविकसित ग्रामीण क्षेत्र; HTL से पहला 200 मीटर ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) है।
  • CRZ-IVA: निम्न ज्वार रेखा (LTL) से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ जल एवं समुद्री क्षेत्र।
  • CRZ-IVB: ज्वारीय तटों के बीच का जल और तल क्षेत्र, उस बिंदु तक जहाँ सबसे शुष्क मौसम के दौरान लवणता पाँच भाग प्रति हजार तक पहुँच जाती है।
• मैंग्रोव के लिए
• • सीमित सुरक्षा: वर्ष 2019 की अधिसूचना ने 1,000 वर्ग मीटर से 50 मीटर के बफर जोन तक की सरकारी होल्डिंग्स की कानूनी सुरक्षा को सीमित कर दिया है।
  • निजी भूमि के लिए कोई अनिवार्य बफर नहीं: निजी भूमि पर मैंग्रोव के चारों ओर बफर जोन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
    • इन परिवर्तनों के कारण मैंग्रोव का अधिक दोहन हो सकता है।

केरल के लिए नए CZMP की आवश्यकता

• व्यापक तटरेखा: केरल की तटरेखा अरब सागर के साथ लगभग 590 किमी. तक फैली हुई है।
• उच्च तटीय जनसंख्या घनत्व: वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि केरल में जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से दोगुने से भी अधिक है।
• महत्त्वपूर्ण तटीय क्षेत्र कवरेज: केरल के 14 जिलों में से 9 जिले तट के किनारे अवस्थित हैं, अनुमानित रूप से पाँच निगम, 36 नगर पालिकाएँ एवं 245 ग्राम पंचायतें 10 तटीय जिलों में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के अंतर्गत आती हैं।
• तीव्र भूमि दबाव: तटीय केरल में राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में उच्च जनसंख्या घनत्व का अनुभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय भूमि संसाधनों पर महत्त्वपूर्ण दबाव पड़ता है।
• बड़े पैमाने पर CRZ नियमों का उल्लंघन: उच्च जनसांख्यिकीय माँग के कारण, केरल के तट पर CRZ नियमों का व्यापक उल्लंघन देखा गया है। यह भी शामिल है:
  • अवैध भूमि संशोधन: अनधिकृत भूमि संशोधन के हजारों उदाहरण, जैसे आर्द्रभूमि का पुनर्ग्रहण।
  • अनधिकृत निर्माण: तट के किनारे सैकड़ों अवैध निर्माण, जो CRZ प्रतिबंधों की अवहेलना करते हैं।

केरल में CZMP की कार्यान्वयन प्रक्रिया

• स्वीकृत CZMP की उपलब्धता: केरल सरकार को एक महीने के भीतर केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर सभी 10 जिलों के लिए हस्ताक्षरित CZMP प्रतियाँ प्रकाशित करनी होंगी।
• CRZD अधिसूचना, 2019 का आवेदन: CRZ मंजूरी के लिए आवेदन अब CRZ, 2019 दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए सतत् विकास का समर्थन करते हुए तटीय एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है।

केरल के लिए नए CZMP का महत्त्व

• ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) में कमी: केरल के CRZ क्षेत्रों में NDZs को घटाकर आधा कर दिया जाएगा। 
  • जैसा कि CRZ 2011 अधिसूचना द्वारा तय किया गया था, यह पहले के 239.431 वर्ग किमी. के मुकाबले 108.397 वर्ग किमी. होगा।
  • ज्वार-प्रभावित जल निकायों के आसपास NDZ को 100 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे अधिक निर्माण के अवसर मिलते हैं।
    • हालाँकि, कम NDZs से पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है, जिसमें तटीय एवं समुद्री प्रजातियों के आवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण में वृद्धि तथा विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान शामिल है।
• स्थानीय आबादी को प्रत्यक्ष लाभ: CZMP की मंजूरी से पहले के निर्माण प्रतिबंधों में ढील, नए आवास एवं मौजूदा घरों की मरम्मत की अनुमति देकर लगभग 10 लाख लोगों को सीधे लाभ होने का अनुमान है।

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इसकी व्यापकता के कारण

• सुरक्षा ज्ञान का अभाव: कई कर्मचारियों में इस प्रकार के हमलों के विरुद्ध खुद को पहचानने एवं उनका बचाव करने के लिए ज्ञान का अभाव है क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग हमले मानवीय कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
  • सोशल मीडिया उपस्थिति: सोशल इंजीनियर धोखाधड़ी एवं हेरफेर का उपयोग करके खुद को दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं अथवा बैंक या सरकारी एजेंसी जैसे किसी विश्वसनीय संगठन से होने का दिखावा करते हैं, जो अक्सर सक्रिय सोशल मीडिया उपस्थिति वाले लोगों को लक्षित करते हैं।
  • लालच की अपील: वर्ष 2018 का कुख्यात ईमेल नाइजीरियाई प्रिंस घोटाला लालच की मानवीय प्रकृति को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है। इस घोटाले में, एक नाइजीरियाई शाही व्यक्ति प्राप्तकर्ता के बैंक खाते की जानकारी या एक छोटी-सी अग्रिम फीस के बदले में एक बड़ा वित्तीय इनाम देने का दावा करता है।
  • उदारता की अपील: यह पीड़ितों के बेहतर स्वभाव का भी लाभ उठा सकता है, जैसे किसी मित्र को तकनीकी सहायता प्रदान करना या सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए कहना, यह दावा करना कि प्राप्तकर्ता का पोस्ट वायरल हो गया है और किसी फर्जी वेबसाइट या मैलवेयर डाउनलोड का नकली लिंक प्रदान करना।
• सोशल इंजीनियरिंग रोकथाम
  • जानकारी की दोबारा जाँच करना: संदिग्ध या अज्ञात स्रोतों से आए ईमेल एवं अटैचमेंट को न खोलना। साथ ही संदेह होने पर हमेशा अन्य स्रोतों, जैसे टेलीफोन के माध्यम से या सीधे सेवा प्रदाता की साइट से ईमेल में समाचार को क्रॉस-चेक करना तथा पुष्टि करना।
  • मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना: मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने से सिस्टम से समझौता होने की स्थिति में आपके खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है क्योंकि उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल हमलावरों द्वारा माँगी जाने वाली सबसे मूल्यवान जानकारी में से एक है।
  • अद्यतन एंटीवायरस/एंटीमैलवेयर सॉफ्टवेयर: यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जाँच करते रहें कि अपडेट लागू हो गए हैं तथा संभावित संक्रमणों के लिए अपने सिस्टम को स्कैन करते रहना।
  • साइबर सुरक्षा जागरूकता: विभिन्न प्रकार के सामाजिक इंजीनियरिंग घोटालों पर सामान्य शिक्षा तथा संगठन को मजबूत करने एवं मानव जोखिम को कम करने के लिए फिशिंग सिमुलेटर, प्रशिक्षण वीडियो और साइबर सुरक्षा आकलन जैसे निःशुल्क उपकरणों का उपयोग करना।
  • प्रशिक्षण मॉड्यूल: सामाजिक इंजीनियरिंग जागरूकता प्रशिक्षण मॉडल निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए एनिमेटेड वीडियो, इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रशिक्षण, प्रबंधित सुरक्षा सेवाएँ, माइक्रोलर्निंग मॉड्यूल और फिशिंग सिमुलेशन का उपयोग करता है।

‘एंड्रॉइड पैकेज फॉर्मेट’ या ‘एंड्रॉइड पैकेज किट’ फाइलों (APKs) के बारे में APKs फाइलों के प्रारूप में होते हैं, जिनका उपयोग Android ऐप्स वितरित करने और इंस्टॉल करने के लिए करता है। एक APK फाइल में वह सारा डेटा होता है, जिसकी किसी ऐप को जरूरत होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सभी कोड, संपत्तियाँ और संसाधन शामिल होते हैं। सभी Android ऐप्स या तो Google Play Store से डाउनलोड किए जाते हैं या मैन्युअल रूप से APK फाइलों का उपयोग करते हैं। प्रकृति: APK एक आर्काइव फाइल (इसमें कई फाइलें होती हैं, साथ ही उनके बारे में कुछ मेटाडेटा भी होता है, जैसे: ZIP फाइलें) है  और यह JAR (जावा आर्काइव) फाइल प्रारूप का एक प्रकार है। सभी APK मूल रूप से ZIP फाइलें हैं, लेकिन APK के रूप में ठीक से कार्य करने के लिए उनमें अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सभी APK, ZIP हैं, लेकिन सभी ZIP, APK नहीं हैं। घटक  DEX फाइलें: संकलित कोड जो ऐप चलाने के लिए आवश्यक है। संसाधन: बाहरी तत्त्व जैसे चित्र, स्ट्रिंग एवं XML फाइलें। मेनिफेस्ट फाइल: ऐप की अनुमतियों, सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की घोषणा करती है।  एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल खोलने का तरीका एंड्रॉइड: ऐप्स को एंड्रॉइड फोन पर Google Play Store के माध्यम से या मैन्युअल रूप से डाउनलोड किया जा सकता है।  मैन्युअल रूप से: उपयोगकर्ता को सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स में अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड को सक्षम करना होगा और फिर इसे किसी अन्य फाइल की तरह डाउनलोड करना होगा और अनुरोध पर खोलना होगा। विंडोज 11 एवं macOS: उपयोगकर्ता एंड्रॉइड के लिए विंडोज सबसिस्टम का उपयोग करके मैन्युअल रूप से APK फाइलें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अमेजन ऐपस्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉइड एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।  ब्लूस्टैक्स जैसे एंड्रॉइड एमुलेटर का उपयोग विंडोज OS पर APK फाइलें खोलने के लिए भी किया जा सकता है।  iOS डिवाइस: APK फाइलें आमतौर पर iOS डिवाइस पर इंस्टॉल नहीं की जा सकती हैं, लेकिन iPhone उपयोगकर्ता iOS के भीतर एक छिपी हुई सेटिंग को सक्षम करके उपयोगकर्ताओं को डेवलपर्स के ऐप्स के बीटा या अप्रकाशित संस्करणों का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। एप्पल का स्विफ्ट SDK स्क्रीन शेयरिंग की भी अनुमति देता है (इन-ऐप एवं बैकग्राउंड दोनों में)।

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आदित्य L1 मिशन के बारे में

• लॉन्च की तारीख: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2 सितंबर, 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य-L1 मिशन लॉन्च किया।

• मिशन का लक्ष्य: आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है।
• पेलोड: मिशन का प्राथमिक पेलोड, ‘विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ’ (Visible Emission Line Coronagraph- VELC), भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIAp), बंगलूरू द्वारा विकसित किया गया था।
• वर्तमान कक्षा: आदित्य-L1 को 6 जनवरी, 2024 को पृथ्वी-सूर्य लैग्रेंज बिंदु (L1) के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा गया था।
• मिशन का जीवनकाल: आदित्य-L1 को पाँच वर्ष तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगातार सौर घटनाओं का अवलोकन और डेटा एकत्र करता रहेगा।

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संबंधित तथ्य

• इस तकनीक से उन्हें घनी वनस्पतियों को पार करके प्राचीन शहर का पता लगाने में मदद मिली।
  • अब मेक्सिको के कैम्पेचे क्षेत्र (Campeche Region) में इसे वेलेरियाना (Valeriana) कहा जाता है।
    • शहर में पिरामिड, प्लाजा, एक बॉल कोर्ट (Ballcourt) और एक जलाशय है।

सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी (Remote Sensing Technology) क्या है?

• यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का पता लगाया जाता है और उनकी निगरानी की जाती है।
  • यह आमतौर पर किसी उपग्रह से दूरी पर परावर्तित एवं उत्सर्जित विकिरण के मापन के माध्यम से किया जाता है।
  • विशेष कैमरे दूर से संवेदी चित्र कैप्चर करते हैं।
    • यह शोधकर्ताओं को पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

LiDAR क्या है? 

• LiDAR का अर्थ है:- ‘लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग’ (Light Detection and Ranging)।
• यह एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है, जो सेंसर एवं पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग करती है।

• परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके, LiDAR इलाके के विस्तृत 3D मानचित्र बनाता है।
• LiDAR के प्रकार 
  • स्थलाकृतिक: यह पृथ्वी की सतह का मानचित्र बनाता है और जल के ऊपर भूमि की विशेषताओं को कैप्चर करता है।
  • बाथेमेट्रिक (Bathymetric): यह LiDAR जल के नीचे मापता है और समुद्र तल का मानचित्र बनाता है।
• LiDAR कैसे कार्य करता है? 
  • घटक: LiDAR प्रौद्योगिकी में एक लेजर, स्कैनर और GPS रिसीवर शामिल है।
  • प्रक्रिया
    • लेजर तरंगें वनस्पतियों, इमारतों या भूमि जैसी सतहों से टकराते हैं।
    • परावर्तित प्रकाश को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रत्येक तरंग का दो-तरफा यात्रा समय मापा जाता है।
    • GPS और जड़त्वीय माप प्रणाली (IMS) डेटा को दूरी निर्धारित करने और ऊँचाई मानचित्र बनाने के लिए संयोजित किया जाता है।
  • पॉइंट क्लाउड डेटा
    • एकत्रित डेटा एक बिंदु बादल के रूप में दिखाई देता है, जो विभिन्न सतहों से प्रतिबिंबों को रिकॉर्ड करता है।
    • वैज्ञानिक विभिन्न विशेषताओं (जैसे, वनस्पति बनाम इमारतें) की पहचान करने के लिए इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण करते हैं।

• • डिजिटल उन्नयन मॉडल 
    • डेटा को परिष्कृत करके एक ‘बेयर अर्थ’ (Bare Earth) मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें पेड़ों एवं संरचनाओं को हटा दिया जाता है तथा केवल जमीन की ऊँचाई दिखाई जाती है।

पुरातत्त्व में LiDAR का महत्त्व

• बड़े क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण: LiDAR विशाल क्षेत्रों को तेजी से स्कैन कर सकता है, छिपी हुई संरचनाओं और विशेषताओं को उजागर कर सकता है।
• सघन वनस्पति में प्रवेश करना: यह सघन वनस्पति में प्रवेश कर सकता है, पुरातात्त्विक स्थलों को प्रकट कर सकता है, जो अन्यथा अस्पष्ट होते हैं।
• उच्च-रिजॉल्यूशन मैपिंग: LiDAR विस्तृत 3D मानचित्र प्रदान करता है, जो प्राचीन बस्तियों के सटीक विश्लेषण की अनुमति देता है।
  • ये मानचित्र भूगोलवेत्ताओं, संरक्षणवादियों और इंजीनियरों के लिए मूल्यवान है।
• गैर-आक्रामक अन्वेषण: यह पुरातात्त्विक स्थलों को होने वाले नुकसान को कम करता है, तथा उन्हें भविष्य के अध्ययन के लिए संरक्षित करता है।
• उच्च दक्षता: पारंपरिक तरीकों के विपरीत, जिसमें श्रम-गहन अन्वेषण शामिल है, LiDAR वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं से विशाल क्षेत्रों का शीघ्रता से विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

LiDAR प्रणालियों की चुनौतियाँ

• सिग्नल को अलग करना: LiDAR प्रणालियों को कमजोर परावर्तित सिग्नल को अधिक प्रबल लेजर किरण से अलग करने की आवश्यकता होती है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि सेंसर लक्ष्य का सटीक पता लगाता है और अपने ही प्रकाश से अभिभूत होने से बचता है।
• वायुमंडलीय हस्तक्षेप: धूल, कोहरा और अन्य वायुजनित कण लेजर बीम को उसके इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने से पहले परावर्तित करके गलत रीडिंग बना सकते है।
• शक्ति सीमाएँ: अधिक शक्तिशाली लेजर बीम अधिक सटीक डेटा प्रदान करती हैं, लेकिन अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और संचालन के लिए अधिक महंगी होती है।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: उच्च शक्ति वाले लेजर मानव आँखों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
• डिवाइस क्रॉसटॉक: आस-पास के LiDAR उपकरणों से सिग्नल एक-दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर सकते है।
• लागत और रखरखाव: LiDAR प्रणालियाँ अन्य सेंसरों की तुलना में महंगी हो सकती हैं।
• अनपेक्षित वस्तु वापसी: LiDAR पक्षियों या अन्य उड़ती हुई अवांछित वस्तुओं से प्रतिबिंबों को प्राप्त कर सकता है।

LiDAR प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

• वायुमंडलीय विज्ञान: वायुमंडलीय कणों, हवा के पैटर्न, बादलों और मौसम प्रोफाइल का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• खगोल विज्ञान: LiDAR उच्च परिशुद्धता के साथ चंद्रमा जैसी दूर की वस्तुओं की दूरी को मापने में मदद करता है और दूरबीनों के लिए मार्गदर्शक तारे बनाता है।
• ऑटोमोबाइल उद्योग: LiDAR स्व-चालित वाहनों में एक प्रमुख सेंसर है, जो पर्यावरण में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कैमरों और रडार के साथ कार्य करता है।
• स्थलाकृतिक और बाथेमेट्रिक मानचित्रण: स्थलाकृतिक LiDAR भूमि का मानचित्रण करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग करता है, जबकि बाथेमेट्रिक LiDAR नदी के तल और समुद्र तल जैसी जल के नीचे की विशेषताओं का मानचित्रण करने के लिए ग्रीन प्रकाश का उपयोग करता है।
• कृषि: भूमि स्थलाकृति का मानचित्रण करने, फसल की वृद्धि की निगरानी करने और उर्वरकों तथा सिंचाई की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करता है।
• पुरातत्त्व: पुरानी सड़कों और खंडहरों एवं सघन वनस्पतियों के नीचे प्राचीन संरचनाओं का मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है।
• पर्यावरण और तटीय प्रबंधन: तटीय क्षेत्रों के लिए बाढ़ मॉडलिंग, तटरेखा मानचित्रण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और भेद्यता आकलन का समर्थन करता है।
• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: लघु LiDAR का उपयोग अब मोबाइल फोन में किया जाता है, जो 3D स्कैनिंग और संवर्द्धित वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाता है।

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संबंधित तथ्य 

• संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में घरेलू उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन अवैतनिक देखभाल कार्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
• महिलाओं द्वारा वहन किए जाने वाले अवैतनिक श्रम के महत्त्वपूर्ण भार को दर्शाने वाले आँकड़े
  • टाइम यूज सर्वे (Time Use Survey), 2019 के आँकड़ों के अनुसार, कामकाजी आयु वर्ग की महिलाएँ अकेले अवैतनिक घरेलू कार्यों में प्रतिदिन लगभग सात घंटे बिताती हैं।
  • नौकरीपेशा महिलाएँ भी इसी तरह के कार्यों में 5.8 घंटे बिताती हैं।
  • इसके विपरीत, बेरोजगार पुरुष चार घंटे से भी कम समय कार्य में लगाते हैं, जबकि नौकरीपेशा पुरुष प्रतिदिन केवल 2.7 घंटे ही कार्य में लगाते हैं।
• भारत के सकल घरेलू उत्पाद में देखभाल कार्य का योगदान लगभग 15-17% होने का अनुमान लगाया गया है।

केयर इकोनॉमी (Care Economy) के बारे में 

• परिभाषा: केयर इकोनॉमी या देखभाल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है, जो देखभाल सेवाओं एवं गतिविधियों जैसे बुजुर्गों एवं बच्चों की देखभाल, खाना पकाने आदि पर केंद्रित है।
  • देखभाल अर्थव्यवस्था, व्यक्तियों को कार्यबल में भाग लेने में सक्षम बनाकर परिवारों, समुदायों और समग्र अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• इसमें शामिल है: इसमें भुगतान एवं अवैतनिक दोनों प्रकार के देखभाल कार्य शामिल हैं।
  • सशुल्क देखभाल कार्य (Paid Care Work): सशुल्क देखभाल कार्य में औपचारिक रोजगार शामिल होता है, जहाँ देखभाल करने वालों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।
    • उदाहरण: नर्स तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, बाल देखभाल कार्यकर्ता, घरेलू कामगार आदि।
  • अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work): अवैतनिक देखभाल कार्य उन देखभाल गतिविधियों को संदर्भित करता है, जिनकी आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है।
    • उदाहरण: बच्चों का पालन-पोषण और बच्चों की परवरिश, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल, घरेलू कार्य (सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना), सामुदायिक देखभाल और स्वयंसेवा आदि।
    • अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में तीन गुना से अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।
    • अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में शामिल होने से रोकने वाली मुख्य बाधाओं में से एक है।
  • भारत में अवैतनिक कार्य का अनुमान 
    • भारतीय स्टेट बैंक की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवैतनिक कार्य लगभग ₹22.7 लाख करोड़ या देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5% योगदान देता है।
    • महिलाएँ अवैतनिक कार्यों पर प्रति सप्ताह लगभग 36 घंटे बिताती हैं, जबकि पुरुष 16 घंटे बिताते हैं।
    • अवैतनिक कार्यों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने से भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि हो सकती है।

महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate) महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) उन महिलाओं के अनुपात को मापती है, जो या तो किसी विशिष्ट आबादी में कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही हैं। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2004-05 से ऐतिहासिक रूप से घट रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 37.0% हो गई है। ऐसा ग्रामीण महिलाओं, विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार में वृद्धि के कारण हुआ है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 64% हो गई है।

महिलाओं के अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे

• आर्थिक मुद्दे
  • अल्परोजगार और श्रम बाजार में भागीदारी: कई महिलाएँ देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वेतन वाली नौकरी नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भागीदारी दर कम हो जाती है और श्रम का कम उपयोग होता है।
  • बाजार विफलता: देखभाल कार्य का कम भुगतान और कम मूल्यांकन आर्थिक उपायों में इसकी अदृश्यता में योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार विफलता होती है।
  • अवैतनिक कार्य का मूल्यांकन: अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक योगदान को अक्सर GDP गणनाओं में पहचाना नहीं जाता है, जिससे महिलाओं के आर्थिक प्रभाव की विकृत समझ उत्पन्न होती है।
  • आय असमानता: अवैतनिक देखभाल कार्य में संलग्न महिलाओं को वित्तीय निर्भरता और आर्थिक असुरक्षा की उच्च दर का सामना करना पड़ता है।
  • समय की कमी: महिलाओं को अक्सर ‘समय की कमी’ का सामना करना पड़ता है, जिससे वे वेतनभोगी कार्य या अवकाश में शामिल नहीं हो पातीं, जिससे उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता है।
• स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी मुद्दे
  • मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ: अवैतनिक देखभाल कार्य का तनाव तथा माँग चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में योगदान कर सकता है।
  • शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम: देखभाल करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ और शारीरिक तनाव हो सकता है, क्योंकि महिलाएँ अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकती हैं।
  • कार्य का दोहरा बोझ: कार्य के दोहरे बोझ को किसी भी प्रकार के भुगतान वाले कार्य के साथ-साथ घर पर किए जाने वाले अवैतनिक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
    • अवैतनिक देखभाल कार्य और वेतनभोगी रोजगार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से थकान और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।
• सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे
  • लैंगिक भूमिकाओं का सुदृढ़ीकरण: पारंपरिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि देखभाल करना एक महिला की जिम्मेदारी है, जो रूढ़िवादिता को बनाए रखता है और महिलाओं के अवसरों को सीमित करता है।
  • सामाजिक अपेक्षाएँ: सांस्कृतिक दबाव महिलाओं को व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं पर पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उनके कॅरियर के विकल्प और आकांक्षाएँ प्रभावित होती है।
• सहायता प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे का अभाव
  • बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं का अभाव: सस्ती और सुलभ देखभाल सेवाओं का अभाव महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है, जिससे उन्हें अधिक अवैतनिक कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • सीमित सरकारी सहायता: कई देशों में ऐसी नीतियों का अभाव है, जो देखभाल करने वालों को पर्याप्त सहायता प्रदान करती हैं, जैसे कि माता-पिता की छुट्टी, लचीली कार्य व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा लाभ।
  • सामुदायिक सहायता नेटवर्क: कमजोर सामुदायिक सहायता प्रणालियाँ तथा बढ़ता एकल परिवार देखभालकर्ताओं को और अधिक अलग-थलग कर सकता है एवं साझा संसाधनों या सहायता तक उनकी पहुँच को सीमित कर सकता है।
  • वैश्विक संकटों का प्रभाव: महामारी या आर्थिक मंदी जैसी घटनाएँ महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे अक्सर उनकी देखभाल का बोझ बढ़ जाता है, जबकि उनके आर्थिक अवसर कम हो जाते है।
• नीतिगत बाधाएँ: नीतिगत चर्चाओं में अवैतनिक देखभाल कार्य को अपर्याप्त रूप से मान्यता दी जाती है।

अवैतनिक देखभाल कार्य को परिमाणित करने का महत्त्व

• सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यांकन: अवैतनिक देखभाल कार्य की मात्रा निर्धारित करके, सरकारें इसके आर्थिक मूल्य को राष्ट्रीय खातों में शामिल कर सकती हैं, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों और योगदान की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होती है।
• महिलाओं के योगदान को आर्थिक मान्यता: यह बेहतर जानकारी वाली आर्थिक नीतियों की अनुमति देता है, जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं तथा देखभाल करने वालों के वास्तविक योगदान को प्रतिबिंबित करती है।
• सहायता सेवाओं को लक्षित करना: मात्रा निर्धारण से देखभाल सेवाओं में अंतराल की पहचान की जा सकती है, जिससे देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल और अन्य सहायता प्रणालियों तक बेहतर पहुँच हो सकती है।
• श्रम के अल्प-उपयोग को समझना: अवैतनिक देखभाल कार्य का परिमाणीकरण करने से यह स्पष्ट परिदृश्य मिलता है कि कितने संभावित श्रमिक अवैतनिक जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर रह जाते हैं।
• सतत् विकास लक्ष्य (SDG 5- लैंगिक समानता) में योगदान: लक्ष्य 5.4 का उद्देश्य विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों मे वर्ष 2030 तक सहायक नीतियों तथा साझा घरेलू जिम्मेदारियों के माध्यम से अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू कार्य को मान्यता देना है।
• रूढ़िवादिता को चुनौती देना: अवैतनिक देखभाल कार्य के मूल्य को स्वीकार करने से पारंपरिक लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सकती है तथा घरेलू जिम्मेदारियों के अधिक न्यायसंगत वितरण की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा मिल सकता है।

अवैतनिक घरेलू गतिविधियों के मौद्रिक मूल्य का अनुमान लगाने की विधियाँ अवसर लागत विधि (GOC): यह दृष्टिकोण भुगतान न किए गए श्रम के मूल्य की गणना, भुगतान किए गए कार्यों के बजाय भुगतान न किए गए घरेलू कार्यों में संलग्न होने पर व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए मौद्रिक लाभों पर विचार करके करता है। मूलतः, यह अनुमान लगाता है कि यदि कोई व्यक्ति उस समय को वेतन सहित कार्य करके बिताता, तो वह कितना कमा सकता था। प्रतिस्थापन लागत विधि (RCM): इस पद्धति से यह गणना की जाती है कि किसी व्यक्ति को बिना वेतन के घरेलू कार्य करने के लिए नियुक्त करने में कितना खर्च आएगा। यह उन खर्चों का निर्धारण करके अवैतनिक कार्यों के मूल्य का अनुमान लगाता है, जिन्हें समाज को वहन करना होगा यदि उन कार्यों को भुगतान किए गए श्रमिकों द्वारा किया जाता है।

अवैतनिक देखभाल कार्य की मात्रा निर्धारित करने से जुड़ी चुनौतियाँ

• डेटा संग्रहण की जटिलता: अवैतनिक घरेलू श्रम पर सटीक डेटा एकत्र करना जटिल और संसाधन-गहन है, जो स्पष्ट या उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है।
  • उदाहरण: समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए गतिविधियों की विस्तृत ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है, जो कई परिवारों के लिए जटिल हो सकता है, विशेषकर कम संसाधन वाली व्यवस्था में।
• देखभाल कार्य का अंतर्निहित मूल्य: देखभाल कार्य की उसके अंतर्निहित मूल्य के लिए सराहना की जानी चाहिए, न कि केवल आर्थिक दृष्टि से मापा जाना चाहिए।
  • इसे परिमाणित करने से देखभाल के संबंधपरक पहलुओं का वस्तुकरण हो सकता है।
  • उदाहरण: देखभाल में पोषण, भावनात्मक समर्थन और सामाजिक बंधन शामिल है, जिसे आर्थिक शब्दों में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
• देखभाल की गुणवत्ता की उपेक्षा: अवैतनिक कार्य की मात्रा पर जोर देने से देखभाल की गुणवत्ता की अनदेखी हो सकती है।
  • उदाहरण: एक देखभालकर्ता देखभाल प्रदान करने में काफी घंटे खर्च कर सकता है, लेकिन उस देखभाल की गुणवत्ता (भावनात्मक समर्थन, जुड़ाव, आदि) मात्रात्मक माप में परिलक्षित नहीं होती है।
• सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता: अवैतनिक देखभाल कार्य का मूल्य और प्रकृति संस्कृतियों में काफी भिन्न होती है, जिससे स्थानीय प्रथाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले मानकीकृत उपाय बनाना मुश्किल हो जाता है।
• सरकार के लिए वहनीयता: वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अवैतनिक कार्य के महत्त्व को मान्यता दी है।
  • हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से सरकारी सामर्थ्य तथा संबद्ध मूल्यों की सटीक गणना के संबंध में।

देखभाल कार्य से संबंधित पहल भारत में समय उपयोग सर्वेक्षण: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने वर्ष 2019 में भारत में पहला व्यापक समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किया, ताकि यह डेटा एकत्र किया जा सके कि लोग किस तरह से अपना समय विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित करते हैं, जिसमें अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य शामिल हैं। यूएन वुमेन का ‘देखभाल को दृश्यमान बनाना’ अभियान (UN Women’s ‘Making Care Visible’ Campaign): इस पहल का उद्देश्य अवैतनिक देखभाल कार्य के महत्त्व और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह देखभाल कार्य को पहचानने एवं पुनर्वितरित करने के महत्त्व को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का सभ्य देखभाल कार्य के लिए ‘5R’ फ्रेमवर्क पहचान करना (Recognize): अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान देने में भुगतान किए गए और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों के मूल्य को स्वीकार करना। कम करना (Reduce): सहायता सेवाएँ प्रदान करके और साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देकर अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को कम करना। पुनर्वितरित करना (Redistribute): लिंग और समुदाय के सदस्यों के बीच देखभाल की भूमिकाओं के न्यायसंगत बँटवारे को प्रोत्साहित करना। पुरस्कृत करना (Reward): मान्यता और समर्थन के माध्यम से अवैतनिक देखभाल को महत्त्व देते हुए भुगतान किए गए देखभाल कर्मियों के लिए उचित मुआवजा एवं लाभ सुनिश्चित करना। प्रतिनिधित्व करना (Represent): देखभाल कर्मियों को निर्णय लेने में मुद्दों को संबोधित करना और सुनिश्चित करना कि वकालत तथा संगठन के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

‘ग्लोबल केयर चेन’ (Global Care Chain) ‘ग्लोबल केयर चेन’ एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसमें देखभाल की जिम्मेदारियाँ एक महिला से दूसरी महिला को हस्तांतरित की जाती हैं, जो अक्सर सीमाओं और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों को पार करती है। यह परिघटना तब उभरती है, जब अधिक विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों की महिलाएँ तेजी से कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं, जिससे एक ‘देखभाल अंतराल’ (Care Gap) उत्पन्न हो रहा है, जिसे अक्सर प्रवासी महिलाओं और हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं द्वारा पूरा किया जाता है। परिणामस्वरूप, सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निचले स्तर पर स्थित महिलाएँ सबसे अधिक असुरक्षित हैं और शृंखला में सबसे निचले स्तर पर ही रहती हैं।

देखभाल कार्य की मान्यता के लिए उठाए जा सकने वाले कदम

• सामाजिक देखभाल अवसंरचना: बाल देखभाल तथा सामाजिक देखभाल जैसी किफायती तथा सुलभ सार्वजनिक देखभाल सेवाओं में निवेश और प्रावधान से उन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जो पहले से ही देखभाल करने वाली भूमिकाओं में अनुभवी हैं।
•  ILO के सुझाव के अनुसार, देखभाल सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन नौकरियाँ उत्पन्न होने की संभावना है।
  • इससे पारंपरिक रूप से अवैतनिक कार्य को तथा अधिक औपचारिक बनाया जा सकेगा।
• महिलाओं की श्रम बाजार पहुँच को बढ़ाना: देखभाल कर्मियों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करना और उन्हें औपचारिक श्रम ढाँचे में शामिल करना, देखभाल कार्य को कुशल श्रम के रूप में मान्यता दे सकता है।
  • इसके अतिरिक्त, घरेलू कामगारों, बाल देखभाल प्रदाताओं जैसे अनौपचारिक देखभालकर्ताओं को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार हो सकता है और उचित कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित हो सकती हैं।
• व्यापक आर्थिक नीतियों में अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और उसका प्रतिनिधित्व करना: भारत ने वर्ष 2019 में एक समय उपयोग सर्वेक्षण किया, जो अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को समझने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
  • ऐसे सर्वेक्षणों से प्राप्त आँकड़ों से अवैतनिक देखभाल कार्य के मूल्य का आकलन किया जा सकता है तथा इसकी अवधारणा को घरेलू कर्तव्य से उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में बदला जा सकता है।
• सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना: अवैतनिक कार्य को कलंकमुक्त करने की आवश्यकता है, जिससे लैंगिक रूढ़िवादिता और देखभाल कार्य को बदलने में मदद मिलेगी।
  • उदाहरण: सार्वजनिक अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और मीडिया संबंधी कार्यों में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते है।
    • सरकारी नीतियाँ पितृत्व एवं अभिभावकीय अवकाश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, पुरुषों को बच्चों की देखभाल के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं और देखभाल में पुरुषों की भागीदारी को सामान्य बना सकती हैं।
• देखभाल को मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित करना: देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास के मूलभूत घटक के रूप में देखभाल कार्य की पहचान करना और उसे प्राथमिकता देना।
  • उदाहरण: भारत के लिए, वर्ष 2047 तक विकसित भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

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