संदर्भ

ऑस्ट्रियाई चान्सलर कार्ल नेहमर की सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी (OVP) वियना की अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के करीब पहुँच गई है।

स्थान एवं पड़ोसी देश

• स्थान: ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में एक भू-आबद्ध देश है।

• राजधानी शहर: वियना।
• सीमाएँ
  • उत्तर: जर्मनी एवं चेक गणराज्य।
  • पूर्व: स्लोवाकिया एवं हंगरी।
  • दक्षिण: स्लोवेनिया एवं इटली।
  • पश्चिम: स्विट्जरलैंड एवं लिकटेंस्टीन।

ऑस्ट्रिया की भौगोलिक विशेषताएँ

• पर्वत: ऑस्ट्रिया का लगभग 70% भाग आल्प्स पर्वत शृंखला द्वारा कवर किया गया है।
  • प्रमुख पर्वत शृंखलाओं में बवेरियन (Bavarian), कार्निक (Carnic), ओट्जटेलर (Otztaler) एवं सेंट्रल टौर्न रेंज (Central Tauern Range) शामिल हैं।
  • सबसे ऊँची चोटी: टौर्न रेंज में ग्रॉसग्लॉकनर (Grossglockner) (12,460 फीट/3,798 मीटर)।

• नदियाँ 
  • डेन्यूब नदी: सबसे महत्त्वपूर्ण नदी, 1,771 मील (2,850 किमी.), एवं वाणिज्य के लिए एक प्रमुख जलमार्ग।
  • अन्य नदियों में द्रौ (Drau), एन्स (Enns), इन (Inn), मुर (Mur), राब (Raab) एवं ट्रौन (Traun) शामिल हैं।
• झीलें: अनेक झीलें, जिनमें न्यूसिडलर झील (Lake Neusiedler) सबसे बड़ी है।
  • निम्नतम बिंदु: न्यूसिडलर झील। 
• जलवायु: तराई क्षेत्रों में महाद्वीपीय से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पाइन तक।
• डेन्यूब का महत्त्व: व्यापार, परिवहन एवं ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रमुख।

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इंडियन स्टार टॉरटॉइज (Indian Star Tortoise) के संरक्षण प्रयासों एवं सतर्कता के बावजूद, अधिकारियों ने चेन्नई तथा सिंगापुर हवाई अड्डों एवं भारत-बांग्लादेश सीमा के पार तस्करी किए जा रहे सैकड़ों कछुओं को जब्त किया है।

‘इंडियन स्टार टॉरटॉइज’ 

• ‘इंडियन स्टार टॉरटॉइज’ [वैज्ञानिक नाम- (जियोचेलोन एलिगेंस (Geochelone Elegans) अपने ओब्सीडियन खोल (Obsidian Shell) के साथ आकर्षक पीले रंग में स्टार पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है।

• वे विदेशी पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय हैं। हालाँकि, भारत में उनका पालन करना अवैध है और जंगल में उनकी कमजोर संरक्षण स्थिति के कारण इसे अनैतिक माना जाता है।
• पर्यावास: ‘इंडियन स्टार टॉरटॉइज’ शुष्क एवं खुले वातावरण जैसे झाड़ियाँ वाले जंगलों, घास के मैदानों तथा चट्टानी इलाकों में निवास करता है।
• भौगोलिक वितरण: भारत के मध्य एवं दक्षिणी भाग, पश्चिमी पाकिस्तान तथा श्रीलंका।
• खतरा 
  • पर्यावास विखंडन: शहरीकरण एवं कृषि गतिविधियों के कारण उनके आवासों का विखंडन हुआ है।
  • आनुवंशिक विविधता का नुकसान: संकरण उनकी आनुवंशिक विविधता के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करता है।
  • अवैध व्यापार: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार, ‘इंडियन स्टार टॉरटॉइज’ से जुड़ा 90% व्यापार अंतरराष्ट्रीय पालतू जीव बाजार से संबंधित है।
• आनुवंशिक रूप से भिन्न समूह: भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं पंजाब विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दो आनुवंशिक रूप से भिन्न समूहों की पहचान की:
  • उत्तर-पश्चिमी समूह: आनुवंशिक रूप से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित।
  • दक्षिणी समूह: उच्च आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है।
  • इन समूहों के बीच आनुवंशिक विचलन लगभग 2 मिलियन वर्ष प्राचीन है, जो जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्र तथा शुष्क क्षेत्रों के विभाजन से प्रेरित है।
• खाद्य आदतें: ‘इंडियन स्टार टॉरटॉइज’ शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से पादप सामग्री का उपभोग करते हैं।
• गतिविधि पैटर्न: यह प्रजाति दैनिक है।
• संरक्षण की स्थिति
  • IUCN स्थिति: सुभेद्य (Vulnerable)
  • CITES सूची: परिशिष्ट I (Appendix I)
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची IV (Schedule IV)।

संरक्षण चुनौतियाँ

• अवैज्ञानिक विज्ञप्तियाँ: भिन्न आनुवंशिक समूहों के व्यक्तियों को मिश्रित करने से विविधता कम हो सकती है तथा प्रजनन दर अल्प  हो सकती है।
• कैप्टिव मुद्दे: कैद में पोषण संबंधी कमियों के कारण शैल पिरामिडिंग के कारण प्रजनन जटिल हो जाता है।
• जागरूकता एवं कानून प्रवर्तन: अवैध स्वामित्व और वन्यजीव कानूनों के पालन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता का अभाव।

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एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कम ऊँचाई वाले बादलों के आवरण में गिरावट के कारण वर्ष 2023 में वैश्विक औसत तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिसमें लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि शामिल है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• प्रकाशित: यह अध्ययन जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ था।
• डेटा विश्लेषण: नासा के ‘क्लाउड्स’ तथा अर्थ के ‘रेडिएंट एनर्जी सिस्टम’ और ‘यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट’ (ECMWF) से विकिरण रीडिंग से उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया।
  • वैश्विक ऊर्जा बजट तथा विभिन्न ऊँचाइयों पर बादल आवरण के विकास की विस्तृत समझ प्राप्त करने के लिए एक जटिल मौसम मॉडल तैयार किया गया।
• उद्देश्य: वर्ष 2023 में तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी के स्रोत का पता लगाना।
• निष्कर्ष
  • निम्न-ऊँचाई वाले बादल के आवरण में गिरावट: वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर औसत स्तर की तुलना में इसमें 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि एक दशक से जारी 1.27 प्रतिशत की गिरावट है।
    • निम्न ऊँचाई वाले बादलों के आवरण में सबसे तीव्र गिरावट उत्तरी मध्य-अक्षांश और अटलांटिक जैसे उष्णकटिबंधीय महासागरों में देखी गई, जो संभवतः 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
    •  मध्यम तथा उच्च ऊँचाई वाले बादलों (जो आमतौर पर सतह से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेते हैं) में भी मामूली गिरावट देखी गई है।
  • गिरावट का कारण: गिरावट के कई कारण बताए गए हैं, अर्थात्:
    • एरोसोल प्रदूषण में वैश्विक कमी: विशेष रूप से समुद्री ईंधन पर कठोर नियमों के कारण वायुमंडल में मानवजनित एरोसोल की कम सांद्रता।
    • प्राकृतिक क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता, जो मानव प्रभाव के बाहर जलवायु प्रणाली में भिन्नताएँ हैं।
    • जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न समुद्री प्रतिक्रियाओं के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे निम्न स्तरीय बादलों के आवरण में भी कमी आ सकती है।
  • गिरावट का परिणाम 
    • बादलों के आवरण में कमी के कारण पृथ्वी की परावर्तन प्रक्रिया में कमी आई।
      • वर्ष 2023 में 1940 के बाद से एल्बिडो का स्तर सबसे कम देखा गया है, जिसमें लगभग 15 प्रतिशत एल्बिडो की गिरावट आर्कटिक बर्फ और समुद्री बर्फ की हानि से संबंधित है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
    • जलवायु प्रतिक्रिया लूप: परावर्तक बादलों के नष्ट होने से सकारात्मक जलवायु प्रतिक्रिया चक्र उत्पन्न होगा, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी।
    • वार्मिंग प्रभाव: कम ऊँचाई वाले बादल आने वाले सौर विकिरण को जितना अवशोषित करते हैं, उससे अत्यधिक परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर ‘कूलिंग इफेक्ट’ आता है। इसके समाप्त होने से पृथ्वी का तापमान और बढ़ेगा।
    • कम वर्षा: क्षोभमंडलीय बादल जल को रोकते हैं, जिससे वर्षा होती है। इन बादलों के समाप्त होने से वैश्विक स्तर पर वर्षा पैटर्न पर भी असर पड़ेगा।

निम्न ऊँचाई वाले बादल (Low Altitude Clouds) 

• इन बादलों का निर्माण 6,500 फीट (2,000 मीटर) से नीचे होता है और ये तरल जल की बूँदों या अतिशीतित बूँदों से बने होते हैं।
• परावर्तक: वे सूर्य के विकिरण को अत्यधिक परावर्तित करते हैं, जो पृथ्वी की सतह को ठंडा करता है।

• विशेषताएँ
  • संरचना: निचले बादल ऊँचे बादलों की तुलना में अधिक जल धारण करते हैं। ठंडी सर्दियों के तूफानों के दौरान, निचले बादलों में बर्फ के क्रिस्टल तथा बर्फ हो सकती है।
  • क्लाउड एल्बिडो फोर्सिंग: निम्न ऊँचाई वाले बादलों का क्लाउड एल्बिडो फोर्सिंग बड़ा होता है तथा उच्च पक्षाभ मेघ की तुलना में अधिक मोटा होता है इसलिए उतना पारदर्शी नहीं होता है, जिसके कारण अधिकांश सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है।
  • जलवायु पर प्रभाव: निचले बादल पृथ्वी की सतह को गर्म करने की तुलना में अधिक ठंडा करते हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन बादलों को प्रभावित कर सकता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होगी, इसे ठंडा करने वाले बादल कम होते जाएँगे।

एल्बिडो (Albedo) किसी सतह द्वारा परावर्तित ऊर्जा की मात्रा को ‘एल्बिडो’ कहा जाता है। गहरे रंगों का एल्बिडो शून्य के करीब होता है (जिसका अर्थ है कि बहुत कम या कोई ऊर्जा परावर्तित नहीं होती है) जबकि हल्के रंगों का एल्बिडो 100% के (जिसका अर्थ है कि लगभग सभी ऊर्जा परावर्तित होती है) करीब होता है।  ग्रहीय एल्बिडो: अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली मात्रा को ग्रहीय एल्बिडो कहा जाता है। इसकी गणना पृथ्वी की सभी सतहों (भूमि, महासागर और बर्फ सहित) के एल्बिडो के औसत से की जाती है। पृथ्वी का ग्रहीय एल्बेडो लगभग 31% है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। बर्फ-एल्बिडो फीडबैक: यदि पृथ्वी पर अधिक बर्फ उपस्थित है, तो एल्बिडो बढ़ जाता है, अधिक सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में परावर्तित होता है, और जलवायु और भी ठंडी हो जाती है। जब तापमान वृद्धि के कारण बर्फ पिघलती है, तो गहरे रंग की सतहें उजागर हो जाती हैं, एल्बिडो कम हो जाता है, कम सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित होती है, और ग्रह और भी अधिक गर्म हो जाता है।

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हाल ही में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बहरीन में 20वें IISS मनामा डायलॉग में भाग लिया।

‘मनामा डायलॉग’ में चर्चा के प्रमुख क्षेत्र

• क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ: संघर्षों का प्रभाव और उनके समाधान तंत्र।
• आर्थिक रुझान और नीतियाँ: उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उछाल और विकसित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करना।
• वैश्विक शासन: प्रमुख शक्तियों के उद्देश्यों को समझना और वित्तीय कठिनाइयों के बीच प्रभावी शासन को बढ़ावा देना।
• स्थायित्व और विकास: वैश्विक आर्थिक बाधाओं के बावजूद विकास को बढ़ावा देने के तरीकों की खोज करना।

मनामा डायलॉग (Manama Dialogue):

• ‘मनामा डायलॉग’ बहरीन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (IISS) द्वारा किया जाता है।
• उत्पत्ति: यह वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना का एक केंद्रीय तत्त्व है।
• यह राष्ट्रीय नेताओं, मंत्रियों और नीति निर्माताओं को सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को साझा करने के लिए एक साथ एकत्रित होने में सक्षम बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS वर्ष 1958 में स्थापित एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक है। यह लंदन, यूके में स्थित है।  उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर स्वतंत्र विश्लेषण और सलाह प्रदान करना।

• भागीदारी: शिखर सम्मेलन में विविध दर्शक वर्ग भाग लेता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका के सरकारी अधिकारी, व्यापारिक नेता, अर्थशास्त्री, अंतरराष्ट्रीय हस्तियाँ और राजनीतिक एवं रणनीतिक विचारक शामिल होते हैं।

मनामा वार्ता का महत्त्व

• खाड़ी और उससे आगे क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।
• उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना।
• सुरक्षा, अर्थशास्त्र और शासन में समकालीन चुनौतियों का समाधान करना।

खाड़ी क्षेत्र का सामरिक महत्त्व

• अंतरराष्ट्रीय सहयोग बिंदु: यूरोप और एशिया के बीच महत्त्वपूर्ण सहयोग बिंदु, जो व्यापार, वैश्विक संस्कृति, इतिहास और सभ्यता पर इसके प्रभाव पर बल देता है।

जनसांख्यिकी संकट “जनसांख्यिकी संकट” शब्द से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ किसी देश की जनसंख्या वृद्ध हो रही है और घट रही है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में कमी आ रही है तथा वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

• ऊर्जा सुरक्षा: क्षेत्र के संसाधन, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, इसे वैश्विक स्थिरता प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं।

भारत का रुख और योगदान

• मानवीय सहायता और फिलिस्तीन समर्थन: भारत ने संचालित पश्चिम एशिया संघर्ष में तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया तथा मानवीय सहायता और बंधकों की वापसी की वकालत की।
  • फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) हेतु भारत के समर्थन की पुष्टि की गई, जिसमें मिस्र और लेबनान के माध्यम से गाजा में दवाओं और राहत आपूर्ति सहित भारत के निरंतर योगदान पर प्रकाश डाला गया। 
  • भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग: भारत ने आसन्न जनसांख्यिकीय संकट और दुनिया भर के समाजों पर इसके प्रभावों को स्वीकार किया। 
  • भारत के विदेश मंत्री ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों जैसे देशों के साथ प्रवास तथा गतिशीलता साझेदारी के माध्यम से भारत के सक्रिय दृष्टिकोण का विवरण दिया।
• संवाद और साझेदारी को बढ़ावा: अब्राहम समझौते के लिए भारत का समर्थन और I2U2 समूह (भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका) में इसकी सक्रिय भागीदारी जल, ऊर्जा, परिवहन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक नेता के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है, जो सतत् विकास और बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मानवीय संकटों, आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक रणनीतियों जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके ‘मनामा डायलॉग’ क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 और 2022-23 के बीच 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं अर्थव्यवस्था संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है।

महिला श्रम बल भागीदारी पर EAC-PM कार्य पत्र से महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

• डेटा स्रोत और विश्लेषण: विश्लेषण वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर आधारित है, जिसमें 2.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के रोजगार और जनसांख्यिकीय डेटा शामिल हैं।
•  महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि (2017-18 से 2022-23): ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई।
  • शहरी महिला LFPR में उल्लेखनीय अंतरराज्यीय विविधताओं के साथ 20.4% से 25.4% तक सामान्य वृद्धि देखी गई।
• राज्य-स्तरीय मुख्य अंश
  • ग्रामीण क्षेत्र
    • झारखंड में 233% की वृद्धि दर्ज की गई तथा बिहार में 6 गुना वृद्धि देखी गई।
    • नगालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 15.7% से 71.1% तक की तीव्र वृद्धि देखी गई।
  • शहरी क्षेत्र
    • गुजरात में उल्लेखनीय वृद्धि 16.2% से बढ़कर 26.4% हो गई।
    • तमिलनाडु में सामान्य परिवर्तन देखा गया, जो 27.6% से बढ़कर 28.8% हो गया।
• LFPR में वैवाहिक स्थिति की भूमिका
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाओं ने अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक भागीदारी वृद्धि दिखाई, विशेष रूप से राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में।
  • शहरी क्षेत्रों में, विवाह महिला LFPR में कमी से जुड़ा था, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य वृद्धि देखी गई।
• पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में LFPR वृद्धि
  • ग्रामीण क्षेत्र: श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के बीच देखी गई है।
  • शहरी क्षेत्र: इन राज्यों के शहरी क्षेत्रों में महिला LFPR में सामान्य वृद्धि देखी गई है।
  • आंध्र प्रदेश: विशेष रूप से, आंध्र प्रदेश में बच्चों वाली शहरी महिलाओं के बीच LFPR में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
• महिला श्रम बल भागीदारी (LFPR) रुझान: महिला LFPR 30-40 वर्ष की आयु के बीच उच्च होती है और उसके बाद तेजी से घटती है।
• पुरुष श्रम बल भागीदारी (LFPR) रुझान: पुरुष LFPR 30-50 वर्ष की आयु के बीच लगातार उच्च (लगभग 100%) रहता है, जो उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी

• महिला श्रम बल भागीदारी से तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक कार्यबल में लगी महिलाओं के प्रतिशत से है, जो या तो कार्यरत हैं अथवा सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही हैं। 
  • यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक समानता के संकेतक के रूप में कार्य करता है।
• डेटा सर्वेक्षण: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, भारत में महिला रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
• महिलाओं के लिए वैश्विक श्रम भागीदारी दर: महिलाओं के लिए वैश्विक श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 80% की तुलना में 50% से थोड़ी अधिक है।
• भारत की भागीदारी दर: महिला भागीदारी दर अभी भी वैश्विक औसत के बराबर नहीं है, हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हो रहा है।
  • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 37.0% हो गई है।

श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए उत्तरदायी कारक

• अवैतनिक घरेलू कार्य/अवैतनिक देखभाल कार्य: महिलाओं पर अवैतनिक घरेलू कार्य और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक होता है, जिसमें बच्चों की देखभाल और घर-गृहस्थी शामिल है।
  • इससे ‘समय की कमी’ उत्पन्न होती है, जो महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने से रोकती है। उदाहरण
    • PLFS 2021-22 के अनुसार, लगभग 44.5% महिलाएँ बच्चों की देखभाल और घर पर व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण श्रम बल से बाहर थीं।
    • टाइम यूज सर्वे, 2019 के आँकड़ों के अनुसार, कामकाजी आयु वर्ग की महिलाएँ अकेले अवैतनिक घरेलू कामों में प्रतिदिन लगभग सात घंटे बिताती हैं।
• सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएँ अक्सर महिलाओं को देखभाल करने वाली और गृहिणी की भूमिका सौंपती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।
  • सामान्य तौर पर पुरुषों से प्राथमिक रूप से कमाने वाले होने की अपेक्षा की जाती है, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि महिलाओं को कार्यबल में योगदान देने के बजाय घरेलू कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• विवाह: विवाह, विशेष रूप से कम उम्र में विवाह, अक्सर महिला LFPR को कम करता है, क्योंकि महिलाओं से घरेलू और बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारियाँ उठाने की अपेक्षा की जाती है।
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में, विवाह के बाद, महिलाओं की रोजगार दर में 12 प्रतिशत अंकों की कमी आती है, जो विवाह से पहले उनकी रोजगार दर का लगभग एक-तिहाई है, भले ही उनके बच्चे न हों।
• बढ़ती घरेलू आय: जैसे-जैसे घरेलू आय बढ़ती है, महिलाओं के लिए कार्य करने की वित्तीय आवश्यकता कम होती जाती है, जो उन्हें रोजगार की खोज करने से हतोत्साहित कर सकती है।
• वेतन/मजदूरी असमानता: लिंग आधारित वेतन अंतर और महिलाओं के कार्य का कम मूल्यांकन श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
  • CRISIL के सहयोग से DBS बैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 23% वेतनभोगी महिलाएँ लिंग वेतन अंतर को महसूस करती हैं।
• शैक्षिक बाधाएँ: श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने में शैक्षिक उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • कई महिलाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने या उसे पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में केवल 63 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं, जो पुरुष साक्षरता दर 80 प्रतिशत से काफी कम है।
• प्रशिक्षण और योग्यता अंतराल: आवश्यक प्रशिक्षण, योग्यता या आयु प्रतिबंधों की कमी महिलाओं को नौकरी के अवसरों तक पहुँचने से रोक सकती है, जिससे भागीदारी दर कम हो सकती है।
• अध्ययन को वरीयता देना: लगभग 33.6% महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश करने के बजाय अपनी पढ़ाई जारी रखना पसंद करती हैं, जो उन्हें श्रम बल से बाहर रखता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित अवसर: ग्रामीण भारत में सीमित अवसर हैं, जिसके कारण महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है।
  • निम्न कौशल स्तर और गैर-कृषि नौकरियाँ भी सीमित पाई गई हैं, जिसके कारण महिलाएँ श्रम बल से हट रही हैं।
• अपराध: महिलाओं के विरुद्ध अपराध अर्थव्यवस्था में उनके उत्पादक योगदान में सबसे बड़ी बाधा है।
  • ये मुद्दे मुख्य रूप से कार्य पर आने-जाने और यात्रा की लागत से संबंधित हैं, जो महिलाओं को श्रम बल में शामिल होने से रोकते हैं।
    • उदाहरण: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार,  महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, वर्ष 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जिसका अर्थ है कि हर घंटे 51 मामले दर्ज हुए।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने का महत्त्व

• आर्थिक विकास: उच्च श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) का अर्थ है, कि अधिक महिलाएँ कार्यबल में योगदान दे रही हैं, जिससे उत्पादकता और समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
  • महिलाएँ विविध कौशल और दृष्टिकोण लाती हैं, जो कार्यस्थलों में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण के लिए, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट का अनुमान है, कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके, भारत संभावित रूप से वर्ष 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित कर सकता है।
• जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करना: युवा आबादी वाला भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभ उठा सकता है, बशर्ते महिलाओं को कार्यबल में समान रूप से शामिल किया जाए।
  • उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करता है कि आबादी का एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था में योगदान दे।
• महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: रोजगार महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे परिवार के पुरुष सदस्यों पर उनकी निर्भरता कम होती है।
  • इससे वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में समग्र सुधार होता है।
• सामाजिक परिवर्तन: जैसे-जैसे महिलाएँ श्रम शक्ति में शामिल होती हैं, पारंपरिक लैंगिक मानदंड और सामाजिक धारणाएँ धीरे-धीरे बदलती हैं, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
• SDG लक्ष्यों की प्राप्ति: महिला LFPR में सुधार सीधे तौर पर प्रमुख सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में योगदान देता है:
  • SDG 5: लैंगिक समानता।
  • SDG 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास।
  • SDG 10: असमानताओं में कमी​।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, जिससे महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। तमिलनाडु की निःशुल्क लैपटॉप योजना: तमिलनाडु सरकार राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरित करने की योजना को लागू कर रही है, ताकि उन्हें बेहतर कौशल हासिल करने में सुविधा हो और उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पुनः प्रवेश कार्यक्रम: कई कंपनियाँ प्रतिभा की कमी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए महिलाओं हेतु पुनः प्रवेश कार्यक्रम प्रदान करती हैं। उदाहरण: इंफोसिस कॅरियर ब्रेक से लौटने वाली महिलाओं के लिए मेंटरशिप के अवसरों को बढ़ावा देती है। लिंग संवेदनशीलता के लिए समर्पित कार्यालय: कई बहुराष्ट्रीय निगमों ने समर्पित कार्यालय स्थापित किए हैं, जहाँ महिला कर्मचारी परामर्श सुविधाएँ और नर्सिंग स्टेशन का लाभ उठा सकती हैं, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध होंगे।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार के लिए सरकारी पहल

• बजट 2024-25 में नई पहल: बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री पैकेज में पाँच प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में 4.1 करोड़ महिलाओं सहित युवाओं को सशक्त बनाना है। इन योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इन पहलों में शामिल हैं:
  • रोजगार, कौशल और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना।
  • कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्रेच (बाल संरक्षण गृह) की स्थापना करना।
  • कार्यबल में महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त नीतिगत हस्तक्षेप करना।
• ‘पालना-Palna’ योजना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘पालना’ योजना या आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाता है, जो कामकाजी माता-पिता के बच्चों के लिए डे-केयर सुविधाएँ प्रदान करता है।
  • इस योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और संज्ञानात्मक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
  • इस योजना के तहत अब तक कुल 1,000 आंगनवाड़ी क्रेच प्रारंभ किए जा चुके हैं।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): PMMY सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विशेष रूप से महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • इस योजना के तहत, गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
• ‘विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE-KIRAN)’: WISE-KIRAN योजना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपनी वैज्ञानिक यात्रा में सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।
• SERB-POWER (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना): यह पहल महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अग्रणी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तपोषण करके अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं को बढ़ावा देती है।
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): DDU-GKY महिलाओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  • यह बाजार संचालित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल और आर्थिक अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
• नमो ड्रोन दीदी: यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कृषि सेवाएँ प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक से लैस करके सशक्त बनाना है।
• कौशल भारत मिशन: महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: इसे महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण के लिए अधिनियमित किया गया था।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: नीति लैंगिक समानता को प्राथमिकता देती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है।

आगे की राह

• सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना: अवैतनिक देखभाल कार्य को कलंकमुक्त करने की आवश्यकता है, जो लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और देखभाल करने वाली भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने में मदद करेगा।
  • सार्वजनिक अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और मीडिया देखभाल में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे श्रम का अधिक संतुलित विभाजन हो सकता है।
  • यह बदलाव महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति देगा, जिससे उनकी श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार होगा।
• लचीली कार्य व्यवस्था: लचीली कार्य व्यवस्था, जैसे कि दूर से काम करना और लचीले घंटे, महिलाओं को पेशेवर तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की अनुमति देते हैं, जिससे उनके लिए कार्यबल में शामिल होना एवं बने रहना आसान हो जाता है।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना: महिलाओं को कौशल प्रदान करने से उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है और उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तैयार किया जाता है।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है।
• नौकरियों का औपचारिकीकरण: नौकरियों का औपचारिकीकरण महिलाओं को नौकरी की सुरक्षा, समान वेतन और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे रोजगार अधिक आकर्षक बनता है और महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में लगातार सुधार हो रहा है, लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

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संदर्भ

जम्मू-कश्मीर सरकार ने धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

• इस पहल का उद्देश्य कश्मीर में मस्जिदों की अद्वितीय बहु-स्तरीय और चौड़ी ढलान वाली छतों का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने और क्षेत्र में बार-बार होने वाली बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए करना है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

• सूर्य घर बिजली योजना 75,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (RTS) स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। 
• 15 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया। 
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल लगाना, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और सतत् ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
  • इसका लक्ष्य RTS स्थापना के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
• नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
• सब्सिडी प्रावधान: यह योजना छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
  • 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए 60% सब्सिडी। 
  • 2-3 किलोवाट क्षमता के मध्य की क्षमता युक्त प्रणालियों के लिए 40% सब्सिडी।
• कार्यान्वयन एजेंसी
  • डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) के रूप में नामित किया गया है। 
  • डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है:
    • नेट मीटर की उपलब्धता। 
    • सौर पैनल प्रतिष्ठानों का समय पर निरीक्षण और कमीशनिंग।
  • डिस्कॉम के लिए प्रोत्साहन: डिस्कॉम को स्थापित आधार रेखाओं से आगे ग्रिड से जुड़ी छत पर सौर क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
• पात्रता मानदंड
  • आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  • उनके पास सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
  • एक वैध बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
  • आवेदक को किसी अन्य सौर पैनल सब्सिडी का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
  • यह व्यापक दृष्टिकोण विभिन्न घरों में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करता है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करते हुए बिजली की आवश्यकताओं के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है।

मॉडल सोलर विलेज (Model Solar Village) के बारे में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ‘मॉडल सोलर विलेज’ घटक के तहत, पूरे भारत में प्रति जिले एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना एवं ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। उद्देश्य: सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। फंडिंग: इस घटक के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गाँव को ₹1 करोड़ प्रदान किया गया है। पात्रता मानदंड: राजस्व ग्राम का दर्जा आवश्यक। जनसंख्या सीमाएँ सामान्य राज्यों में 5,000 या अधिक। विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000 या अधिक। चयन प्रक्रिया पहचान के छह महीने बाद गाँवों का मूल्यांकन उनकी वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता के आधार पर किया गया। प्रति जिले RE क्षमता में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले गाँव को वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। कार्यान्वयन: जिला स्तरीय समिति (DLC) की देखरेख में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा निरीक्षण। लक्ष्य: गाँवों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना एवं प्रतिकृति के लिए मानक बनाना।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ

• वित्तीय बचत: लाभार्थियों के लिए बिजली बिल में कमी या शून्य।
• स्थायित्व: स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करता है।
• आर्थिक विकास: घरेलू सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देता है।

योजना के अंतर्गत उपलब्धियाँ

• संचयी स्थापित क्षमता: भारत ने अगस्त 2024 तक 13,889 मेगावाट की संचयी स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता प्राप्त कर ली है।
• राज्यवार स्थापनाएँ: गुजरात के 7-10 लाख घर RTS सिस्टम से युक्त हैं।
  • गुजरात 4,195 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र (2,487 मेगावाट) और राजस्थान (1,269 मेगावाट) का स्थान है।
• वित्तीय समावेशन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक RTS स्थापनाओं के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ

• वित्तीय बोझ: लाभार्थी प्रायः स्थापना के लिए बैंक ऋण पर निर्भर रहते हैं। 
• सीमित सब्सिडी पात्रता: सब्सिडी केवल घरेलू पैनल वाले सौर पैनलों तक सीमित है, जो महँगे हैं। 
• बैटरी बैकअप की कमी: घरों में बिजली कटौती की आशंका बनी रहती है। 
• डिस्कॉम चुनौतियाँ: वितरण कंपनियों को छत पर सौर ऊर्जा को एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 
• अधूरे लक्ष्य: वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट RTS क्षमता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 
• कम घरेलू सहभागिता: कुल क्षमता का केवल 25% घरेलू है।

आगे की राह

• सब्सिडी और पहुँच का विस्तार करना: व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की मात्रा बढ़ाना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना।
• बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देना: ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और ग्रिड एकीकरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
• ‘डिस्कॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को मजबूत करना: सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को समायोजित करने और निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क को अपग्रेड करना।
• जागरूकता और क्षमता निर्माण करना: लाभार्थियों को योजना के लाभों और सौर ऊर्जा के तकनीकी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित करना।

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संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे वित्त बैंकों (Small Finance Banks- SFB) को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनें प्रदान करने की अनुमति दी है।

• इस कदम से वित्तीय समावेशन में वृद्धि होने तथा औपचारिक ऋण तक पहुँच बढ़ने की उम्मीद है।

UPI क्रेडिट लाइनों पर पिछले प्रतिबंध

• इससे पहले, केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ही इसकी अनुमति थी तथा अन्य बैंकों जैसे लघु वित्त बैंक (SFB), भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) को इस सुविधा से बाहर रखा गया था।

UPI क्रेडिट लाइन

• UPI क्रेडिट लाइन एक वित्तीय उत्पाद है, जिसका उद्देश्य ऋण तक पहुँच को आसान बनाना है।
• विकसित: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
  • यह ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

UPI क्रेडिट लाइन की मुख्य विशेषताएँ

• पूर्व स्वीकृत ऋण
  • बैंक व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्रदान करते हैं।
  • इस क्रेडिट का उपयोग UPI के माध्यम से भुगतान के लिए तुरंत किया जा सकता है।
• आसान लिंकिंग
  • उपयोगकर्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपनी क्रेडिट लाइन को अपनी UPI ID से लिंक कर सकते हैं।
• सुरक्षित लेनदेन
  • प्रत्येक लेनदेन क्रेडिट लाइन के लिए एक समर्पित UPI पिन से सुरक्षित होता है।
• एकाधिक भुगतान विकल्प
  • क्रेडिट लाइनों का उपयोग क्यूआर कोड के माध्यम से व्यापारियों को भुगतान करने या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जा सकता है।
• क्रेडिट अंतर्दृष्टि (Credit Insights)
  • उपयोगकर्ता अपनी जाँच कर सकते हैं:
    • क्रेडिट लाइन की स्थिति
    • उपयोग की गई क्रेडिट राशि
    • सीधे UPI ऐप में EMI विवरण।
• विवाद समाधान
  • ऐप में मौजूद UPI हेल्प (ODR) फीचर के जरिए किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है।
• लचीला पुनर्भुगतान (Flexible Repayment)
  • पुनर्भुगतान निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकता है:
    • क्रेडिट लाइन से जुड़े UPI ID पर सीधे भुगतान।
    • यदि लागू हो तो स्वचालित कटौती (ई-मैंडेट) के लिए ऑटोपे।

UPI क्रेडिट लाइन के लाभ

• तत्काल सुविधा: त्वरित और निर्बाध भुगतान के लिए तत्काल ऋण प्रदान करता है।
• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है: ‘न्यू क्रेडिट’ ग्राहकों को औपचारिक ऋण प्रणालियों तक पहुँचने में मदद करता है।
• आर्थिक विकास का समर्थन करता है: सुचारू लेनदेन को सक्षम बनाता है, व्यवसाय विकास को बढ़ावा देता है और ऋण पहुँच में बाधाओं को कम करता है।

SFB क्या हैं? SFB से RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त विशेष बैंक हैं। वे कम आय वाले व्यक्तियों और वंचित समुदायों की सेवा करते हैं। माइक्रोफाइनेंस, माइक्रो-इंटरप्राइज लोन तथा अन्य बुनियादी बैंकिंग उत्पादों जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं। RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अनुसार, परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद SFB को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होता है। उदाहरण: कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष आदि। SFB का उद्देश्य  वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना समाज के वंचित तथा वंचित वर्गों को बचत के विकल्प प्रदान करें। निम्नलिखित को ऋण प्रदान करना लघु व्यवसाय इकाइयाँ लघु एवं सीमांत किसान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ उच्च तकनीक तथा कम लागत वाले मॉडल का उपयोग करके संचालन करना। SFB की मुख्य विशेषताएँ पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत। लाइसेंसिंग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त। पूँजी की आवश्यकता न्यूनतम 200 करोड़ रुपये की चुकता वोटिंग इक्विटी पूँजी की आवश्यकता है।  शहरी सहकारी बैंकों से परिवर्तित SFB के लिए, पूँजी की आवश्यकता भिन्न हो सकती है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) मानदंड  लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit- ANBC) का 75% हिस्सा RBI द्वारा परिभाषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना होगा। लघु वित्त बैंकों के लिए दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रमोटर: प्रमोटर्स में स्थानीय व्यक्ति या बैंकिंग और वित्त में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवर शामिल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ भी पात्र हैं। फोकस क्षेत्र: मुख्य रूप से बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना। विनियामक अनुपालन: SFB को वाणिज्यिक बैंकों पर लागू सभी मानदंडों और विनियमों का पालन करना चाहिए। इसमें अनुपात बनाए रखना शामिल है नकद आरक्षित अनुपात (CRR) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।

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संदर्भ

एक सांसद द्वारा विपक्ष के नेता को ‘सर्वोच्च कोटि का देशद्रोही’ कहे जाने की टिप्पणी के जवाब में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया गया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

• विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मंत्री या सदस्य द्वारा किए गए संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करता है।
• संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन
  • यह तब होता है, जब अधिकारों एवं उन्मुक्तियों (जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है) की अवहेलना की जाती है।
  • यह अपराध संसद के कानून के अंतर्गत दंडनीय है।
  • दोषी पक्ष के विरुद्ध किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।
• उद्देश्य: उल्लंघन के लिए संबंधित मंत्री या सदस्य की निंदा करना।
• शासन नियम
  • लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 विशेषाधिकार प्रस्तावों को नियंत्रित करते हैं।
  • ये नियम किसी सदस्य को अध्यक्ष या सभापति की सहमति से विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रश्न उठाने की अनुमति देते हैं।
• अध्यक्ष या सभापति की भूमिका
  • विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए जाँच के पहले स्तर के रूप में कार्य करता है।
  • वे या तो प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।
  • यदि प्रस्ताव प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, तो संबंधित सदस्य को एक संक्षिप्त बयान देने की अनुमति है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के परिणाम

यदि किसी सांसद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव वैध पाया जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं:

• सांसद के लिए
  • चेतावनी: अध्यक्ष या अध्यक्ष सांसद को औपचारिक चेतावनी जारी कर सकते हैं।
  • निलंबन: सांसद को सदन से एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।
  • निष्कासन: गंभीर मामलों में, सांसद को सदन से निष्कासित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी संसदीय सीट त्यागनी पड़ सकती है।
• सदन के लिए
• • निंदा प्रस्ताव: सदन सांसद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर सकता है, जिसमें उनके कार्यों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की जा सकती है।
  • जाँच समिति: सदन मामले की आगे जाँच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित कर सकता है।
• विशिष्ट परिणाम विशेषाधिकार उल्लंघन की गंभीरता और अध्यक्ष या सभापति के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-105 स्पष्ट रूप से सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार देता है।
  • यद्यपि संसद ने सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया है, फिर भी संविधान उन्हें भारत के महान्यायवादी तक विस्तारित करता है, किंतु राष्ट्रपति तक नहीं, जबकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं।

सामूहिक विशेषाधिकार

• अनुच्छेद-105 के अंतर्गत
  • संसद को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने और अनधिकृत प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है।
  • संसद गुप्त बैठकें कर सकती है।
  • संसद विशेषाधिकार हनन या अवमानना ​​के लिए सदस्यों अथवा बाहरी लोगों को दंडित कर सकती है।
  • संसद को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास या रिहाई के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।
  • पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना संसद के परिसर में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
  • संसद पूछताछ कर सकती है, गवाहों को बुला सकती है और प्रासंगिक दस्तावेजों की माँग कर सकती है।
• अनुच्छेद-122: न्यायालय संसद के किसी भी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जाँच नहीं कर सकते हैं।
• अनुच्छेद-118: संसद को अपनी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद-105 के अंतर्गत व्यक्तिगत विशेषाधिकार

• संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान या सत्र से 40 दिन पहले अथवा बाद में (केवल दीवानी मामलों में) गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
• सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और संसद या इसकी समितियों में दिए गए बयानों अथवा वोटों के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है।
• सदस्यों को जूरी सेवा से छूट प्राप्त है और वे संसद के सत्र के दौरान न्यायिक मामलों में साक्ष्य देने या गवाह के रूप में पेश होने से इनकार कर सकते हैं।

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संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने म्यूलहंटर.एआई (MuleHunter.AI) प्रस्तुत किया है, जो एक उन्नत एआई-आधारित टूल है, जिसे वित्तीय संस्थानों को म्यूल बैंक खातों की पहचान करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

• उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी से निपटना और अवैध धनशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों की पहचान करके बैंक सुरक्षा को मजबूत करना है।

म्यूलहंटर.एआई (MuleHunter.AI) 

• RBIH द्वारा विकास: MuleHunter.AI टूल को बंगलूरू में RBI इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया था।
• कार्य: MuleHunter.AI उन्नत ML एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जो विशाल डेटासेट का अधिक सटीक एवं तेजी से विश्लेषण कर सकता है, जिससे पता लगाने की दक्षता में सुधार होता है।
• लाभ
  • सुधारित सटीकता और गति: AI/ML मॉडल पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक सटीकता और तेजी से संदिग्ध म्यूल खातों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। यह बैंकों को म्यूल खातों की अधिक प्रभावी ढंग से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी कम होती है।
  • व्यापक पहचान क्षमताएँ: यह प्रणाली लेनदेन और खाता विवरण का विश्लेषण कर सकती है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में अधिक म्यूल खातों की पहचान हो सकती है।

म्यूल खाता क्या है?

• परिभाषा: एक म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध धन के हस्तांतरण और शोधन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।
  • ये खाते अक्सर अनजान व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं या तो धोखाधड़ी वाली योजनाओं के लालच में अथवा भाग लेने के लिए मजबूर किए जाते हैं।

म्यूल खातों से जुड़ी चुनौतियाँ

• गुमनामी: ये खाते आपस में बहुत अधिक अंतर्संबंधित होते हैं, जिससे लूटे गए धन का पता लगाना और उसे वापस पाना जटिल हो जाता है।
  • भारत सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान लगभग 4.5 लाख म्यूल खातों को फ्रीज कर दिया था, जिससे इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
• समस्या का पैमाना: म्यूल खातों से जुड़ी डिजिटल धोखाधड़ी बैंकिंग उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
• • कुछ बड़े बैंक प्रत्येक महीने 400-500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करते हैं।
• विश्वास को कम करना: साइबर अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खाते वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
• वित्तीय प्रभाव: ये अवैध गतिविधियाँ बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव डालती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए व्यापक निहितार्थ रखती हैं।

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संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बाँध के स्वीकार्य जल स्तर को 142 फीट से घटाकर 120 फीट करने की याचिका पर जनवरी 2025 में विस्तृत सुनवाई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई चिंताएँ

• पुराना होता बुनियादी ढाँचा: वर्ष 1895 में 50 वर्ष की उम्र के साथ बनाया गया यह बाँध अब 129 वर्ष पुराना हो चुका है, जो इसके मूल डिजाइन की उम्र से दोगुना है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• केरल की आबादी में विनाशकारी पतन का डर: बाँध के संभावित पतन के संबंध में केरल में व्यापक आशंकाएँ हैं, जो पाँच मिलियन लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल सकती हैं।
• अन्य बाँधों की कैस्केडिंग विफलताओं का जोखिम: मुल्लापेरियार बाँध के टूटने से इडुक्की आर्च बाँध जैसी डाउनस्ट्रीम संरचनाएँ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं, जिसका इडुक्की, एर्नाकुलम, एलेप्पी और कोट्टायम जिलों में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
• वायनाड भूस्खलन: वायनाड में जुलाई 2024 में हुए भूस्खलन, जिसमें 220 लोगों की जान चली गई, इस क्षेत्र की भेद्यता और बाँध से जुड़े संभावित आपदा जोखिमों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुल्लापेरियार बाँध के बारे में

• स्थान: मुल्लापेरियार बाँध केरल-तमिलनाडु सीमा पर पश्चिमी घाट की कार्डमम पहाड़ियों में, इडुक्की जिले में कुमिली के पास स्थित है।
• निर्माण: चूना पत्थर और सुर्खी का उपयोग करके वर्ष 1895 में निर्मित, यह बाँध सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए पेरियार नदी (केरल) से जल को तमिलनाडु के वैगई बेसिन में ले जाता है।

• यह बाँध दक्षिणी तमिलनाडु को कृषि और पेयजल प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• यह केरल तथा तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, खासकर इसकी सुरक्षा और परिचालन नियंत्रण के संबंध में।
• विवाद: तमिलनाडु बाँध की सुरक्षा और जल आपूर्ति के लिए इसके महत्त्व पर जोर देता है।
  • केरल संभावित दरारों से उत्पन्न होने वाले खतरों को उजागर करता है, विशेषकर हाल ही में भूस्खलन जैसी जलवायु-प्रेरित आपदाओं को देखते हुए।
  • यह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिससे भारी बारिश के दौरान इसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएँ और बढ़ जाती हैं।
• मुल्लापेरियार अंतरराज्यीय जल विवाद: तमिलनाडु सरकार चाहती है कि वर्ष 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाया जाए, जबकि केरल बाँधों को नुकसान और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इसे 139 फीट पर बनाए रखने पर जोर देता है। केरल लीज समझौते की निष्पक्षता पर भी आपत्ति जताता है।

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संदर्भ 

हाल ही में विश्व बैंक ने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (International Debt Report-IDR) 2024 जारी की।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित मानदंड देशों का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income-GNI) पर आधारित है। निम्न आय वाले देश: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय: $1,145 या उससे कम। निम्न मध्यम आय वाले देश (LMICs): प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय: $1,146 और $4,515 के मध्य। उच्च मध्यम आय वाले देश: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय: $4,516 और $14,005 के मध्य। उच्च आय वाले देश: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय: $14,005 से अधिक।

अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (International Debt Report-IDR) 

• यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए बाह्य ऋण पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
• IDR के मुख्य योगदान
  • डेटा अंतर्दृष्टि: उधार लेने के पैटर्न और नए ऋण देने के तरीकों पर नजर रखता है।
  • ऋण राहत प्रभाव: ऋण बोझ को कम करने के लिए पहल के परिणामों का आकलन करता है।
  • पारदर्शिता संवर्द्धन: सटीक ऋण रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है।

ऋण-से-जीएनआई अनुपात क्या है? यह एक मीट्रिक है, जो किसी देश के कुल बाहरी ऋण की तुलना उसकी सकल राष्ट्रीय आय से करता है। उच्च अनुपात उसकी आय के सापेक्ष बाहरी ऋण के उच्च स्तर को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के मुख्य निष्कर्ष

रिपोर्ट में पिछले दशक (2013-2023) के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के लिए बाह्य ऋण के रुझान एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वर्ष 2023 पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

• बाह्य ऋण स्टॉक में रुझान (2013-2023)
  • वर्ष 2023 में LMICs का कुल बाहरी ऋण स्टॉक 2.4% बढ़कर US$8.8 ट्रिलियन तक पहुँच गया।
  • दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से बहुपक्षीय लेनदारों से अधिक उधार लेने के कारण हुई।
  • बाह्य ऋण प्रवाह में रुझान (2013-2023)
    • शुद्ध ऋण प्रवाह (वितरण घटा पुनर्भुगतान) वर्ष 2023 में सकारात्मक हो गया, जो कुल US$220.7 बिलियन था।
    • यह वर्ष 2022 की तुलना में एक महत्त्वपूर्ण सुधार (पाँच गुना वृद्धि) था, लेकिन वर्ष 2017 और 2021 के बीच देखे गए स्तरों से कम रहा।
  • बाह्य ऋण पर शुद्ध स्थानांतरण के रुझान (2013-2023)
    • उच्च ब्याज भुगतान ने शुद्ध ऋण हस्तांतरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
    • शुद्ध ऋण हस्तांतरण उधार ली गई राशि (नए संवितरण) और चुकाई गई राशि (ब्याज एवं मूलधन) के बीच अंतर को दर्शाता है।

ऋण अनुपात और ऋण समाधान

• LMICs (चीन को छोड़कर) के लिए ऋण-से-जीएनआई अनुपात 0.8 प्रतिशत अंक से थोड़ा कम होकर वर्ष 2023 में 34.4% हो गया।
  • यह अनुपात वर्ष 2020 में दो दशक के उच्च स्तर 41.8% पर पहुँचने के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति पर है।
• ऋण सेवा बोझ (2013-2023)
  • LMIC को वर्ष 2023 में रिकॉर्ड-उच्च ऋण सेवा लागतों का सामना करना पड़ा, जो US$1.4 ट्रिलियन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) थी।

• • चीन को छोड़कर LMICs के लिए, ऋण सेवा लागत में 19.7% की वृद्धि हुई, जो US$971.1 बिलियन तक पहुँच गई – एक दशक पहले दर्ज की गई राशि से लगभग दोगुनी।
  • बहुपक्षीय ऋणदाताओं की भूमिका
    • विश्व बैंक, आईएमएफ और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय ऋणदाता कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद LMICs के लिए वित्तीय सहायता का प्राथमिक स्रोत बन गए।
    • उनके समर्थन में आपातकालीन राहत और भुगतान संतुलन सहायता शामिल थी।
    • निजी ऋणदाताओं से उधार लेने में निम्नलिखित कारणों से कमी आई:
      • प्रतिकूल बाजार परिस्थितियाँ।
      • उभरते बाजारों में निवेश में कमी।
      • IDA-पात्र देशों में आधिकारिक ऋणदाताओं से रियायती ऋण की ओर बदलाव।
• आधिकारिक ऋणदाताओं से ऋण स्टॉक में वृद्धि
  • महामारी के बाद से LMIC द्वारा विश्व बैंक और IMF को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण स्टॉक में 63.1% की वृद्धि हुई है, जबकि निजी ऋण में मामूली बढोतरी हुई है।
  • LMIC (चीन को छोड़कर) पर वर्ष 2023 में विश्व बैंक की ऋण देने वाली शाखाओं का US$421.8 बिलियन बकाया है, जो सभी बहुपक्षीय लेनदारों के ऋण का 34% है।
• बढ़ती ब्याज दरें और लागतें
  • वर्ष 2023 में नए ऋणों पर ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी:
    • आधिकारिक ऋणदाता: दरें 2.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 4.09% हो गईं।
    • निजी ऋणदाता: दरें 1.37 प्रतिशत अंक बढ़कर 6.0% हो गईं, जो वर्ष 2008 के बाद सबसे अधिक है।

बाह्य ऋण क्या है? बाहरी ऋण वह धन है, जो कोई देश विदेशी स्रोतों जैसे अन्य सरकारों, बैंकों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों से उधार लेता है। इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: अल्पकालिक ऋण: इसे एक वर्ष या उससे कम समय में चुकाना होता है। दीर्घकालिक ऋण: इसके चुकाने की अवधि लंबी होती है। बाह्य ऋण की मुख्य विशेषताएँ बाह्य ऋण के प्रकार सार्वजनिक ऋण: सरकार द्वारा उधार लिया गया। निजी ऋण: निजी कंपनियों द्वारा उधार लिया गया। बहुपक्षीय ऋण: विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संगठनों से ऋण। द्विपक्षीय ऋण: एक देश से दूसरे देश को ऋण। वाणिज्यिक ऋण: बैंकों या निवेशकों से उधार लिया गया। देश क्यों उधार लेते हैं सड़कें, विद्यालय और अस्पताल बनवाना। वित्तीय संकटों का प्रबंधन करना। सरकारी बजट में अंतराल को पूरा करना। ऋण कैसे चुकाया जाता है देश मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं। कभी-कभी, वे पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण लेते हैं।

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