उत्तर:

भूमिका          

भूस्खलन वो महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटनाएँ हैं जहाँ चट्टान, पृथ्वी या मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलानों पर बहता है । वे भारी वर्षा और भूकंप जैसे प्राकृतिक कारणों या वनों की कटाई और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकते हैं। जीएसआई (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12.6% हिस्सा खतरनाक क्षेत्र में स्थित है जो भूस्खलन के लिए प्रवण है।

मुख्य भाग

भूस्खलन के प्राथमिक कारण

• नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र: उदाहरण के लिए, हिमालय का भूविज्ञान चल रही टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण अस्थिरता से ग्रस्त है । यहाँ भूस्खलन अक्सर इन भूवैज्ञानिक गतिशीलता द्वारा जटिल प्राकृतिक अपरदन प्रक्रियाओं का परिणाम होता है।
• भूकंपीय गतिविधि: इस क्षेत्र में भूस्खलन के लिए भूकंप एक प्रमुख कारण है। 2015 के नेपाल भूकंप के कारण कई भूस्खलन हुए, जिससे नदियाँ अवरुद्ध हो गईं और बाढ़ तथा बांधों के टूटने जैसी आपदाएँ हुईं, जो भूकंपीय घटनाओं के डोमिनोज़ प्रभाव को दर्शाता है।
• हाइड्रोलॉजिकल कारक: निरंतर और तीव्र वर्षा से ढलानों की संतृप्ति हो सकती है, जिससे भूस्खलन हो सकता है। 2016 में सिक्किम में भूस्खलन एक उदाहरण है, जहां लंबे समय तक बारिश ने पहाड़ी ढलानों को कमजोर कर दिया, जिससे वे ढह गए।
• वनों की कटाई: ढलान की स्थिरता बनाए रखने में वन आवरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र (उत्तराखंड) में देखा गया है कि वनस्पति को हटाने से मिट्टी का अपरदन होता है और भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है।
• बुनियादी ढांचे का विकास: चार धाम राजमार्ग का निर्माण जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खुदाई और पहाड़ों को काटने से ढलान अस्थिर हो गए हैं, जिससे भूस्खलन हो रहा है और पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
• खनन और उत्खनन: खनन जैसी गतिविधियाँ बड़ी मात्रा में मिट्टी को विस्थापित करती हैं और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं। बागेश्वर जिले में भूस्खलन अनियंत्रित खनन के खतरों का प्रमाण है।
• शहरीकरण: 2010 में लेह में बादल फटने की घटना को मानव बस्तियों ने और अधिक बढ़ा दिया गया, जिसमें क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी और भूस्खलन पैटर्न की उपेक्षा की गई, जो दर्शाता है कि जब विकास की योजना भौगोलिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है, तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
• भूवैज्ञानिक संरचना: हिमालय में चूना पत्थर के क्षेत्र वर्षा जल द्वारा घुलने के लिए अधिक संवेदनशील हैं, जिससे वे भूस्खलन के लिए प्रवण हैं। चूना पत्थर की छिद्रपूर्ण प्रकृति भूमिगत रिक्तियों को जन्म दे सकती है जो ढह सकती हैं, जिससे ऊपर की सतह अस्थिर हो सकती है।
• मौसम संबंधी परिघटनाएँ: मौसम संबंधी पैटर्न के अभिसरण से चरम मौसम की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा कि 2013 केदारनाथ त्रासदी में हुआ था । मानसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव से अत्यधिक वर्षा के कारण गंभीर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई।

भूस्खलन के प्रभाव

• आर्थिक विनाश: भूस्खलन के आर्थिक परिणाम अक्सर गंभीर होते हैं, उत्तराखंड में 1998 का मालपा भूस्खलन इसका उदाहरण है, जहां हृदय विदारक मानवीय क्षति के अलावा, सड़कों और पुलों के विनाश ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से पंगु बना दिया।
• मानव हताहत: भूस्खलन का सबसे भयानक परिणाम मानव जीवन की हानि है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी , जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई, भूस्खलन की घातकता का एक भयावह प्रमाण है, जो प्रभावी आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• बुनियादी ढांचे का विनाश: परिवहन नेटवर्क और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे अक्सर भूस्खलन के सीधे रास्ते में होते हैं। 2005 के मुंबई भूस्खलन ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और शहर की जीवनरेखा को बाधित किया , जिससे प्राकृतिक आपदाओं के लिए शहरी बुनियादी ढांचे की भेद्यता का पता चलता है।
• जबरन पुनर्वास: भूस्खलन के बाद, समुदायों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा कि 2010 में लद्दाख बाढ़ के दौरान हुआ था। समुदायों के विस्थापन से न केवल मानवीय लागत बढ़ती है, बल्कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं पर भी दबाव पड़ता है।
• परिवर्तित जल निकाय: भूस्खलन से प्राकृतिक बांध बन सकते हैं, जिससे टूटने और बाद में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, जैसा कि चीन में तांगजियाशान झील के निर्माण और टूटने के मामले में देखा गया था। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन यह घटना भूस्खलन से प्रेरित ऐसी घटनाओं का एक उचित उदाहरण प्रस्तुत करती है।
• व्यापार और संचार बाधाएँ: भूस्खलन से महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग कट सकते हैं, जिससे व्यापार और संचार बाधित हो सकता है। उदाहरण के लिए: भारत के पूर्वोत्तर में भूस्खलन ने बार-बार राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है , जिससे समुदाय अलग-थलग पड़ गए हैं और आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई है।
• पर्यटन में बाधाएँ: भूस्खलन सहित अन्य प्राकृतिक आपदाएँ पर्यटन में भारी कमी ला सकती हैं, जो कई पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आपदा के बाद की रिकवरी में अक्सर देरी होती है, जिससे घटना के बाद भी पर्यटक लंबे समय तक नहीं आ पाते, जैसा कि 2013 की बाढ़ के बाद उत्तराखंड में देखा गया था।
• कृषि और खाद्य सुरक्षा: भूस्खलन के कारण उपजाऊ भूमि के ह्वास से खाद्य सुरक्षा कमजोर हो सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है और आजीविका प्रभावित होती है, जैसा कि पश्चिमी घाट के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में हुआ है।
• मानसिक स्वास्थ्य परिणाम: भूस्खलन से बचे लोगों को अक्सर PTSD और चिंता सहित अन्य दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अनुभव होता है। बार-बार होने वाली घटनाओं का डर दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में निवासियों को परेशान कर सकता है, जहाँ भूस्खलन अक्सर होता है, जिससे उनकी समग्र भलाई और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

इन घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ

• जोखिम मूल्यांकन और मानचित्रण: इसमें संभावित भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान करना और जोखिम वाले क्षेत्रों को उजागर करने वाले विस्तृत मानचित्र बनाना शामिल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) दार्जिलिंग में 2015 के भूस्खलन के बाद रिमोट सेंसिंग और ऑन-ग्राउंड सर्वेक्षणों का उपयोग करके यह कार्य करता है।
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: आईएमडी द्वारा तकनीकी समाधान भूस्खलन की भविष्यवाणी करने और स्थानीय अधिकारियों को आसन्न भूस्खलन के बारे में समय पर चेतावनी जारी करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण: तमिलनाडु के नीलगिरी जिले और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ।
• क्षमता निर्माण: स्थानीय सरकारी निकायों, आपातकालीन सेवाओं और समुदायों को भूस्खलन के जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। सिक्किम, जो भूस्खलन के लिए प्रवण राज्य है, में आयोजित कार्यशालाएँ और अभ्यास स्थानीय आबादी और अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करते हैं।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्वास: आपदा के बाद के प्रबंधन में खोज, बचाव और पुनर्वास प्रयास शामिल हैं। एनडीआरएफ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि 2014 में पुणे जिले के मालिन गांव में हुए भूस्खलन में देखा गया था, जहां बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तुरंत तैनात किया गया था।

निष्कर्ष

समग्र राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जोखिम मूल्यांकन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया में निरंतर प्रयासों के माध्यम से , राष्ट्र भूस्खलन के खतरों के खिलाफ अपने प्रतिरोध को लगातार मजबूत कर रहा है।