उत्तर:

परिचय:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत के आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत स्थापित, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, एक जटिल और परिष्कृत अपराध होने के कारण, एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की अनुशंषा करता है और ईडी इस खतरे से निपटने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। 2012-13 और 2021-22 के बीच वित्तीय वर्षों के दौरान ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम(Prevention of Money Laundering Act ),2002 के तहत कुल 3,985 शिकायतें मिलीं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act), 1999 के नागरिक कानून के तहत 24,893 मामले दर्ज किए गए । गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 में 1,180 प्रकरण प्रकाश में आए हैं ।

मुख्य विषयवस्तु:

पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां और भूमिका:

• मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच:
  • मुख्य रूप से, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित मामलों की जांच करता है।
  • उदाहरण के लिए, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कुख्यात नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए ईडी के रडार पर थे।
• संपत्तियों की कुर्की:
  • यदि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की पहचान करता है, तो 180 दिनों के लिए अनंतिम कुर्की की जा सकती है।
  • बाद में, निर्णायक प्राधिकारी इस अनुलग्नक की पुष्टि कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, किंगफिशर एयरलाइंस ऋण डिफ़ॉल्ट मामले के संबंध में विजय माल्या की संपत्तियों को कुर्क करना।
• तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी:
  • ईडी संदिग्ध स्थलों पर तलाशी ले सकता है और इसमें शामिल माने जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा की हालिया गिरफ्तारी इस शक्ति का उदाहरण है।
• व्यक्तियों को बुलाना:
  • मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में गहरी जानकारी हासिल करने के लिए, ईडी आवश्यक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को बुला सकता है।
  • विशिष्ट मामलों से संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतीत में रॉबर्ट वाड्रा जैसी प्रमुख हस्तियों को बुलाया गया है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग:
  • अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ ईडी की सहयोगात्मक जांच के परिणाम सामने आए हैं, जैसे यूके(UK) से विजय माल्या के प्रत्यर्पण के प्रयास।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उपाय:

• मजबूत निरीक्षण तंत्र:
  • ईडी के संचालन की निगरानी के लिए एक स्वायत्त समिति गठित करने से इसे संभावित रूप से राजनीतिक या बाहरी प्रभावों से बचाया जा सकता है, जिससे इसकी जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।
• आवधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:
  • मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक विकसित होने के साथ, नियमित प्रशिक्षण सत्र ईडी अधिकारियों को अपडेट रख सकते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ कार्यशालाएं, जैसे 2019 में ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) के साथ कार्यशालाएं, इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।
• अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना:
  • ईडी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य खुफिया इकाइयों के बीच एक समन्वित ऑपरेशन से अधिक व्यापक जांच हो सकती है।
  • 2017 में कई शेल कंपनियों में ईडी और आयकर विभाग के बीच समन्वित छापे एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकते हैं।
• तकनीकी एकीकरण:
  • एआई जैसे उन्नत तकनीकी उपकरण, जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए, पनामा पेपर्स लीक जांच में डेटा एनालिटिक्स का एकीकरण।
• पारदर्शी रिपोर्टिंग:
  • ईडी के संचालन, उपलब्धियों और चुनौतियों का विवरण देने वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी करने से जनता का विश्वास बढ़ सकता है।
  • यह सीबीआई जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के समानांतर होगा।
• कानूनी ढाँचे को मजबूत बनाना:
  • पीएमएलए प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा से कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है, जिससे ईडी के संचालन के लिए एक मजबूत कानूनी बैकअप सुनिश्चित हो सकेगा।
• सार्वजनिक भागीदारी और मुखबिर संरक्षण:
  • अमेरिका में आईआरएस व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम (IRS Whistleblower program) की तरह, संदिग्ध गतिविधियों को उजागर करने में सार्वजनिक इनपुट को पहचानने और पुरस्कृत करने से सार्वजनिक भागीदारी बढ़ सकती है।
  • मुखबिरों के लिए एक मजबूत सुरक्षात्मक तंत्र बेहद जरूरी है।

निष्कर्ष: 

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के माध्यम से वित्तीय अपराधों से निपटने में अपनी दृढ़ता दिखाई है। हालाँकि,इस संस्था की दूरगामी सफलता के लिए इसका संचालन निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कानूनी ढांचे को मजबूत करके, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करके, भारत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर सकता है।