उत्तर:

परिचय: 

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 लोकसभा में पेश किया गया। डिजिटल डेटा संरक्षण पर भारत के प्रमुख कानून के रूप में परिकल्पित इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों को रेखांकित करके, डेटा की सुरक्षा जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपकर उसके दायित्व निर्धारित करके नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना है।

मुख्य विषयवस्तु:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के प्रमुख प्रावधान:

• उद्देश्य और दायरा:
  • व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा करना।
  • संगठनों और सरकार के लिए मार्गदर्शन और सर्वोत्तम अभ्यास नियम।
  • यह विशिष्ट शर्तों के अधीन भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह लागू होता है।
• स्थापित सिद्धांत:
  • व्यक्तिगत डेटा का सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग।
  • उद्देश्य और भंडारण सीमा
  • डेटा न्यूनतमकरण और सटीकता।
  • उचित सुरक्षा उपाय।
  • डेटा उल्लंघनों की जवाबदेही।
• डेटा सिद्धान्त (नागरिकों) के अधिकार:
  • अपने व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानकारी तक पहुंच।
  • सुधार और मिटाने का विकल्प तलाशना
  • अक्षमता या मृत्यु के मामलों में अपने प्रतिनिधियों को नामांकित कर सकते हैं।
• डेटा प्रत्ययी के दायित्व:
  • कड़े सुरक्षा उपाय बनाए रखें
  • हितधारकों और अधिकारियों को डेटा उल्लंघनों की रिपोर्ट करें।
  • जब डेटा का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे मिटा दें।
  • शिकायत निवारण तंत्र नियुक्त करें।
• बाल डेटा संरक्षण:
  • बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सहमति।
  • बच्चों के लिए ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी या लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध।
• छूट:
  • सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था।
  • अनुसंधान, संग्रह या सांख्यिकीय उद्देश्य।
  • स्टार्टअप और अन्य श्रेणियों के लिए विशिष्ट छूट।
  • राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सरकारी प्रसंस्करण।
• विनियमन और निरीक्षण:
  • भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना।
  • निगरानी, शिकायत निवारण और जुर्माना लगाना।
• दंड:
  • बच्चों के डेटा के दुरुपयोग सहित गंभीर उल्लंघनों के लिए 250 करोड़ रु. रुपये तक का जुर्माना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• व्यापक छूट:
  • विधेयक विशेष रूप से सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट प्रदान करता है, जिससे संभावित दुरुपयोग या अतिरेक हो सकता है।
• डेटा संरक्षण में जिम्मेदार प्राधिकरण की शक्तियों को कमजोर करना:
  • सत्ता का केंद्रीकरण और संभावित नौकरशाही द्वारा देरी से  डेटा संरक्षण बोर्ड की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है।
• संशोधन संबंधी चिंताएँ:
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित परिवर्तन और आईटी अधिनियम, 2000 के अधिभावी प्रावधान विवाद के स्रोत रहे हैं।
  • विशेष रूप से, सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सार्वजनिक हित सुरक्षा उपायों का संभावित क्षरण और मुआवजे से अनुग्रह भुगतान में बदलाव डेटा उल्लंघनों के निवारण को जटिल बना सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानक और तुलना:
  • यूरोपीय संघ के जीडीपीआर जैसे विश्व स्तर पर कड़े डेटा संरक्षण कानूनों के साथ, घरेलू जरूरतों को पूरा करते हुए भारत के विधेयक को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• कंपनियों के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:
  • कई कंपनियों को अपनी डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे संभावित व्यावसायिक व्यवधान और लागत में वृद्धि हो सकती है।
• जन जागरण:
  • यह सुनिश्चित करना कि नागरिक अपने अधिकारों और उनका उपयोग करने के तंत्र के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं, एक महत्वपूर्ण उपक्रम होगा।

निष्कर्ष: 

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 भारतीय नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। हालाँकि यह डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान लाता है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतियों के समाधान पर निर्भर करेगा। व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के साथ संतुलित करना डिजिटल युग में इस कानून की सफलता निर्धारित करेगा।