उत्तर:

प्रस्तावना: 

कॉर्नवालिस सुधार (1786 – 1793) प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, यह शासन में सुधार और अधिक संरचित कानूनी प्रणाली स्थापित करने के लिए गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। उदाहरण- बंगाल का स्थायी बंदोबस्त (1793)। 

मुख्य विषयवस्तु:

कॉर्नवालिस सुधारों की प्रमुख नीतियाँ:

• कॉर्नवालिस कोड या “1793 का कोड”: इसने कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया, कानून के समक्ष समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर दिया।
• स्थायी बंदोबस्त की शुरूआत: इसका उद्देश्य भूस्वामियों के लिए स्थायी लगान तय करके और जमींदारों को भूमि कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करके भू-राजस्व को स्थिर करना था।
• राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण: इसने राजस्व संग्रहण और न्याय वितरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अलग-अलग राजस्व और न्यायिक विभाग स्थापित किए।
• जिला कलेक्टर प्रणाली: इन्हें अंग्रेजों द्वारा राजस्व संग्रह, कानून प्रवर्तन और अपने संबंधित जिलों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था।

• न्यायिक सुधार: उन्होंने अलग-अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। भारतीय दंड संहिता लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिविल न्यायालय की संरचना में सबसे नीचे मुंसिफ़ अदालत, रजिस्ट्रार अदालत, जिला अदालत और पदानुक्रम में ऊपर चार सर्किट अदालतें थीं।
• निजी व्यापार पर प्रतिबंध: उन्होंने अधिकारियों के निजी व्यापार करने की प्रथा को समाप्त कर दिया क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और हितों का टकराव होता था। इस कदम से निष्पक्ष शासन को बढ़ावा मिला।
• वित्तीय सुधार: कॉर्नवालिस ने वित्तीय सुधारों की शुरुआत की, जिसमें ऑडिटिंग प्रणाली, बजट प्रक्रिया और सार्वजनिक खजाने की स्थापना शामिल थी।

प्रशासनिक संरचना और शासन पर कॉर्नवालिस सुधारों का प्रभाव:

• केंद्रीकृत प्रशासन: कॉर्नवालिस कोड ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों का एक पदानुक्रम बनाकर एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की।
• कानून के शासन को बढ़ावा देना: उनके सुधारों ने भारत में एक अधिक संरचित न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, साथ ही कानून के समक्ष समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जिससे कानून के शासन के विकास में योगदान मिला।
• प्रशासनिक दक्षता: उदाहरण के लिए, उन्होंने राजस्व बोर्ड बनाया, जो राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीकृत निकाय था, और सख्त ऑडिटिंग और लेखांकन प्रथाओं को लागू किया।
• ब्रिटिश भारतीय सेना की दक्षता और अनुशासन में सुधार: इस अवधि के दौरान मद्रास और बंगाल की सेना में महत्वपूर्ण सुधार हुए जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना: उन्होंने अपराध को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल कानून प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए पुलिस सुधारों को लागू किया।

निष्कर्ष: 

हालाँकि, इनमें से कुछ नीतियों का उद्देश्य दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना था, जबकि अन्य के परिणामस्वरूप आम लोगों के लिए शोषण, बहिष्कार और प्रशासन की एक जटिल प्रणाली उत्पन्न हुई और औपनिवेशिक दासत्व की स्थिति प्रकट हुई।