उत्तर

शिक्षा, आर्थिक गतिशीलता का एक मूलभूत प्रवर्तक है, फिर भी भारत की शिक्षा प्रणाली प्रणालीगत अक्षमताओं से जूझ रही है। विश्व बैंक (2023) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 50% से अधिक भारतीय छात्र शिक्षण गरीबी का सामना करते हैं, जो 10 वर्ष की आयु तक बेसिक टेक्स्ट पढ़ने में असमर्थ होते हैं। निरंतर पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षकों की कमी और नियामक खामियाँ असमानताओं को और बढ़ाती हैं, जिससे छात्रों को संस्थागत विफलताओं का सामना करना पड़ता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रणालीगत खामियाँ

• अपर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण: शिक्षा क्षेत्र को अपर्याप्त बजट आवंटन प्राप्त होता है, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षक गुणवत्ता और शिक्षण परिणाम प्रभावित होते हैं।
  • उदाहरण के लिए: शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.9% है जो कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 6% से काफी कम है ।
• खराब शिक्षक प्रशिक्षण: शैक्षणिक प्रशिक्षण के अभाव के कारण शिक्षण पद्धति अप्रभावी हो जाती है और छात्रों के बीच शिक्षण की कमी हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: CABE रिपोर्ट ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के “नो-डिटेंशन” प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए CCE-आधारित शिक्षक प्रशिक्षण की सिफारिश की।
• कठोर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन: सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम विविध शिक्षण आवश्यकताओं की अनदेखी करता है, जिससे समझ और धारणा प्रभावित होती है।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण छात्रों को रटने की आदत से जूझना पड़ता है, जिसके कारण ASER रिपोर्ट जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन में उनका प्रदर्शन खराब होता है।
• सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की उपेक्षा: गरीबी, लैंगिक पूर्वाग्रह और क्षेत्रीय असमानताएँ समावेशी शिक्षा को रोकती हैं।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को स्कूल छोड़ने का अधिक खतरा रहता है, जिसका कारण अक्सर कम उम्र में शादी और घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं।

संस्थागत विफलताओं का छात्रों पर परिणाम

• स्कूल छोड़ने की दरों में वृद्धि: प्रणालीगत कमियाँ सुभेद्य छात्रों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं, जिससे सामाजिक असमानताएँ मजबूत होती हैं।
  • उदाहरण के लिए: UDISE+ डेटा (2023-24) से पता चलता है कि मिडिल स्कूल में ड्रॉपआउट दर 5.2% पर उच्च बनी हुई है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
• मनोवैज्ञानिक तनाव और कलंक: असफलता, रोके जाने और बुली होने  का डर छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा करता है।
• शिक्षण में बढ़ता अंतर: सुधारात्मक सहायता के अभाव के परिणामस्वरूप आधारभूत ज्ञान में अंतराल उत्पन्न होता है , जिससे कैरियर की संभावनाएँ कम हो जाती हैं।
  • उदाहरण के लिए: ASER 2024 से पता चला है कि ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के केवल 50% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं।
• सीमित कौशल विकास: कठोर शैक्षणिक संरचनाएँ छात्रों को वास्तविक दुनिया की दक्षताओं से लैस करने में विफल रहती हैं।
  • उदाहरण के लिए: व्यावसायिक प्रशिक्षण अभी भी अविकसित है, जिसके कारण कई छात्र रोजगार या उद्यमिता के लिए तैयार नहीं हो पाते।
• बाल श्रम का उच्च जोखिम: शिक्षा में असफलता बच्चों को अकुशल श्रम करने में मजबूर करती है जिससे सामाजिक गतिशीलता कम हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: बाल श्रम की दर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे बार-बार स्कूल जाने के बजाय काम करना पसंद करते हैं।

छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य पर प्रभाव

• उच्च शिक्षा तक पहुँच में कमी: कमजोर आधारभूत शिक्षा छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है।
  • उदाहरण के लिए: उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात केवल 27.1% है जो वैश्विक मानकों से बहुत नीचे है।
• रोजगार के कम अवसर: शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण उच्च वेतन वाली नौकरियों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: डिग्रीधारी युवाओं में बेरोजगारी अधिक है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास रोजगार योग्य कौशल का अभाव है।
• सतत सामाजिक असमानता: शिक्षा संबंधी असमानताएँ, भारत में धन और जाति के बीच विभाजन को और गहरा करती हैं।
  • उदाहरण के लिए: हाशिए पर स्थित समुदायों में साक्षरता दर काफी कम है, जिससे आर्थिक पिछड़ापन और अधिक बढ़ गया है।
• प्रतिभा पलायन और प्रवासन: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में अवसर तलाशने के लिए मजबूर करता है।
• घटती राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता: अकुशल कार्यबल नवाचार और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत STEM अनुसंधान में चीन से पीछे है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

निष्पक्ष परीक्षा और मूल्यांकन के लिए नीति सुधार

• सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE): उच्च-दांव वाली परीक्षाओं के स्थान पर कौशल-आधारित मूल्यांकन अपनाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: CCE समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, जिससे अंतिम परीक्षाओं का दबाव कम हो जाता है।
• सुधारात्मक शिक्षा को मजबूत करना: कमज़ोर छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स लागू करना चाहिए। इस तरह के लक्षित हस्तक्षेप वंचित छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार कर सकते हैं।
• उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण: B.Ed. कार्यक्रमों में शैक्षणिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: नियमित शिक्षक कार्यशालाएँ कक्षा में सहभागिता और शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।
• व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल: विविध छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित अनुकूली शिक्षण को अपनाएँ।
  • उदाहरण के लिए: DIKSHA जैसे AI-आधारित एडटेक प्लेटफॉर्म अनुकूलित शिक्षण संसाधन प्रदान करते हैं। 

भारत की शिक्षा प्रणाली को फिल्टरिंग तंत्र से बदलकर एक सक्षम बल में बदलना होगा। पारदर्शी मूल्यांकन, मज़बूत शिकायत निवारण और तकनीक-संचालित सुधार महत्त्वपूर्ण हैं। NEP 2020 को मज़बूत करने से AI-आधारित मूल्यांकन और विकेंद्रीकृत निगरानी निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी, छात्रों की चिंता को कम करेगी और शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ एकीकृत करेगी जिससे एक न्यायसंगत और लचीला शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा।