उत्तर

वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (JJM) ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण परिवारों को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। NSSO 2022-23 के अनुसार, लगभग 90% ग्रामीण घरों में अब नल की सुविधा है, जो पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि, अब वर्ष 2028 तक इसके पूर्ण कवरेज प्राप्त होने का अनुमान है, जो चल रही कार्यान्वयन चुनौतियों को उजागर करता है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियाँ।

अंतर को कम करने में विकेंद्रीकृत शासन, सामाजिक समावेशन और तकनीकी स्वायत्तता की भूमिका

संधारणीय ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए नवीन दृष्टिकोण

• सामुदायिक नेतृत्व वाली निगरानी और रखरखाव: संचालन और रखरखाव में प्रशिक्षित ग्राम जल और स्वच्छता समितियाँ (VWSCs) बनानी चाहिए।
• स्मार्ट जल अवसंरचना: जल प्रवाह, दबाव और रिसाव की रियलटाइम निगरानी के लिए IoT सेंसर का उपयोग करना चाहिए।
• जलवायु-प्रत्यास्थ जल स्रोत नियोजन: स्रोत संधारणीयता को प्रोत्साहित करना चाहिए जो वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण और वाटरशेड विकास को एकीकृत करती हैं। 
  • उदाहरण: महाराष्ट्र के “जल युक्त शिवर” कार्यक्रम ने सूखाग्रस्त जिलों में भूजल स्तर में सुधार किया।
• डेटा-आधारित निर्णय लेना: केवल जनगणना वर्ष 2011 पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीण विकास सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके घरेलू नल कनेक्शन डेटाबेस को प्रतिवर्ष अद्यतन करना चाहिए।
• स्थानीय उद्यमिता: गांवों में जल परीक्षण किट, लघु मरम्मत किट और प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए लघु उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। 
  • उदाहरण: मौसमी नल समस्याओं वाले समुदायों के लिए “वाटर एटीएम” और पे-पर-यूज़ कियोस्क का प्रावधान करना चाहिए।

जल जीवन मिशन की चुनौतियों से पार पाने के लिए विकेंद्रीकृत शासन, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी प्रगति को एकीकृत करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और तकनीकी स्वायत्तता सुनिश्चित करके, भारत न्यायसंगत और संधारणीय ग्रामीण जल प्रबंधन कर सकता है, जिससे सभी के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो सके।