उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में लगभग 52 करोड़ लोग छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक है। कृषि क्षेत्र लगभग 50% श्रम शक्ति को शामिल करने के बावजूद हमारे सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-17% का योगदान देता है। संकटपूर्ण प्रवासन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि लोग नौकरी के अवसरों की कमी को देखते हुए, कृषि विफलता आदि जैसी नकारात्मक घरेलू स्थितियों के कारण शहरों और कस्बों की ओर पलायन करते हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास (आईआरडी), एक बहुआयामी दृष्टिकोण जो ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहता है, दोनों मुद्दों को निम्नलिखित तरीके से संबोधित करते हुए एक व्यापक समाधान प्रदान किया जा सकता है:

मुख्य विषयवस्त 

आईआरडी: छिपी हुई बेरोजगारी और संकटपूर्ण प्रवासन की दुर्दशा के प्रति एक संकल्प:

• रोजगार सृजन: आईआरडी विविध रोजगार के अवसर पैदा करता है, छिपी हुई बेरोजगारी को कम करता है और संकटपूर्ण प्रवासन को हतोत्साहित करता है। आईएफएडी अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण विकास शहरी-केंद्रित निवेशों की तुलना में 4 गुना अधिक नौकरियां पैदा करता है।

• कौशल विकास: आईआरडी प्रच्छन्न बेरोजगारी और संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने के लिए कौशल अनुरूप विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उदाहरण: भारत में पीएमकेवीवाई ने 1.5 मिलियन ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक कौशल, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्य के लिए प्रवास को न्यून करने हेतु प्रशिक्षित किया।
• बुनियादी ढांचे का विकास: आईआरडी ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ निवेश आकर्षित करता है जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और संकटपूर्ण प्रवासन कारकों को संबोधित भी करता है। विश्व बैंक के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उन्नत ग्रामीण बुनियादी ढांचे से कृषि उत्पादकता 25% तक बढ़ सकती है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
• ऋण और वित्त तक पहुंच: आईआरडी प्रच्छन्न बेरोजगारी और संकटपूर्ण प्रवासन को कम करते हुए ऋण पहुंच को सक्षम बनाता है। ग्रामीण बैंक की माइक्रोफाइनेंस पहल ग्रामीण उद्यमियों को छोटे ऋणों के साथ सशक्त बनाती है, इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर व्यापार स्टार्ट-अप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है।
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी उपाय: आईआरडी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास को सुनिश्चित करता है एवं संकटपूर्ण प्रवासन को कम करता है। बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा प्रवासन को कम करने के साथ सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करती है और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को संबोधित करती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• सीमित संसाधन: अपर्याप्त धन और संसाधन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। उदाहरण- पंचायतें अपने धन का 95% हिस्सा हस्तांतरित निधि से प्राप्त करती हैं, जबकि अपने संसाधनों से वह केवल 5 प्रतिशत निधि उत्पन्न करती हैं।
• दृष्टिकोण में भिन्नता:  विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों के बीच समन्वय और एकीकरण की कमी ग्रामीण विकास के लिए एक अप्रभावी और असंबद्ध दृष्टिकोण की ओर ले जाती है।
• सामाजिक आर्थिक असमानताएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और अवसरों तक असमान पहुंच सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उदाहरण- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 21% है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 5% है।
• कृषि से जुड़ी चुनौतियाँ: अल्प उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राचीन कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में बाधाएँ पैदा करती हैं। उदाहरण- भारत में एक औसत कृषक परिवार प्रति माह 10 हजार रुपये कमाता है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: सड़क, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं सहित अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालता है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को सीमित करता है।

आगे की राह

• निवेश में वृद्धि: प्रभावी ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधन आवंटित किया जाना चाहिए। उदाहरण- बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• समन्वित दृष्टिकोण: कुशल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। उदाहरण- बहु-क्षेत्रीय समन्वय के लिए गति शक्ति मंच।
• लक्षित हस्तक्षेप: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानताओं को कम करते हुए, हाशिए पर रहने वाले समूहों की जरूरतों को पूरा करना। उदाहरण- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना(SECC-2011) डेटा का उपयोग करना।
• सतत कृषि पद्धतियाँ: बेहतर उत्पादकता और आजीविका के लिए टिकाऊ तकनीकों में किसानों को बढ़ावा देना और प्रशिक्षित करना जरूरी है।

निष्कर्ष:

आईआरडी रोजगार सृजन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार, ऋण तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से छिपी हुई बेरोजगारी और संकटपूर्ण प्रवासन को संबोधित करता है। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीमित संसाधनों, खंडित दृष्टिकोण, असमानताओं, कृषि मुद्दों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।