उत्तर:

परिचय:

1990 के दशक से , जम्मू और कश्मीर (J&K) में भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह प्रगति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है जो बल के प्रयोग को राजनीतिक पहल के साथ जोड़ती है, जो तत्काल सुरक्षा खतरों और संघर्ष को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित राजनीतिक मुद्दों दोनों को संबोधित करती है। सरकारी रिपोर्टें 2000 में 3,500 से अधिक उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में पर्याप्त कमी को उजागर करती हैं, जो 2019 में लगभग 600 हो गई हैं, जो इन विकसित रणनीतियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती हैं।

मुख्य विषय-वस्तु:

1990 के दशक से भारत की उग्रवाद–विरोधी रणनीतियों का विकास:

• उग्रवाद में वृद्धि और सैन्य प्रतिक्रिया (1990 का दशक):
  • उग्रवाद में वृद्धि: 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई , जिसे सीमा पार से घुसपैठ और पाकिस्तान से सैन्य सहायता द्वारा बढ़ावा मिला ।
    उदाहरण के लिए: सिर्फ 1990 में , उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 1,000 से अधिक नागरिकों ने अपनी जान गंवाई।
  • सुरक्षा उपाय: जवाब में, भारत सरकार ने भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सहित पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया। उदाहरण के लिए: ऑपरेशन रक्षक (1990) ने उग्रवाद का मुकाबला करने और कश्मीर में व्यवस्था बहाल करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ के सैनिकों को तैनात किया।
  • राज्यपाल शासन: 1990 में बढ़ती हिंसा के बीच व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया , जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को निलंबित कर दिया गया था।
• सामरिक बदलाव और राजनीतिक संलग्नता के प्रयास (2000 का दशक):
  • आतंकवाद विरोधी अभियान: सुरक्षा बलों ने आतंकवादी नेताओं को बेअसर करने और आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने के लिए लक्षित अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया।
    उदाहरण के लिए: ऑपरेशन वज्र शक्ति (2001) जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में आतंकवादी ठिकानों और नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था।
  • तकनीकी उन्नति: उन्नत निगरानी और संचार अवरोधन सहित बेहतर खुफिया क्षमताओं ने परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाया।
  • चुनावी प्रक्रियाएँ: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के प्रयासों में 2002 के जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव शामिल थे , जिसमें अपेक्षाकृत अधिक मतदाताओं ने मतदान किये और गठबंधन सरकार का गठन हुआ, जो राजनीतिक सामान्यीकरण की ओर बदलाव का संकेत था ।
• एकीकरण और विकास पर ध्यान (2010 का दशक):
  • सर्जिकल स्ट्राइक: 2016 के उरी हमले जैसे बड़े आतंकवादी हमलों के बाद , भारत ने अधिक मुखर रुख अपनाया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार सर्जिकल स्ट्राइक किए ।
  • ऑपरेशन ऑल–आउट: 2017 में शुरू किए गए इस ऑपरेशन का उद्देश्य सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के समन्वित प्रयासों के माध्यम से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को खत्म करना था।
  • केंद्र सरकार का हस्तक्षेप: अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने जम्मू–कश्मीर को भारतीय संघ के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत कर दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया ।
  • विकास पहल: 2019 के बाद, विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया । उदाहरण के लिए: उड़ान योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना है ।

आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की उपलब्धियां:

• आतंकवादी हिंसा में कमी: पिछले दशक में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है।
• आतंकवादी नेताओं के विरुद्ध सफल अभियान: सुरक्षा बलों ने प्रमुख आतंकवादी नेताओं को बेअसर करने के लिए सफल अभियान चलाए हैं , जिससे उग्रवादी नेटवर्क में काफी हद तक बाधा आई है।
• सुरक्षा अवसंरचना में सुधार: निगरानी प्रौद्योगिकी, सीमा पर बाड़ लगाने और खुफिया नेटवर्क सहित सुरक्षा अवसंरचना में निवेश से घुसपैठ को रोकने और आतंकवादी खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है ।
• सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ विरोधी प्रयास: सामुदायिक सहभागिता, युवा संपर्क कार्यक्रम और कट्टरपंथ विरोधी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों ने उग्रवाद के लिए स्थानीय समर्थन को कम करने में मदद की है।

निष्कर्ष:

जम्मू और कश्मीर में भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का विकास सैन्य बल और राजनीतिक पहल के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। आतंकवादी गतिविधियों को कम करने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में प्रगति के बावजूद, लगातार चुनौतियों के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वास्तविक राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासों के साथ प्रभावी सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए।