उत्तर:

परिचय:

भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला के रूप में खड़े हैं, जो प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार, हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा इनकी व्यापक व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के आंतरिक भाग के रूप में ‘निजता के अधिकार‘ को मान्यता मिली है। यह मान्यता के.एस. पुट्टास्वामी मामले के बाद प्रकाश में आई । गौरतलब है कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सरंक्षण प्राप्त है।

 मुख्य विषयवस्तु:

 पुट्टास्वामी फैसले की दिशा में विकास:

• निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की न्यायिक यात्रा सीधी नहीं थी। पहले के फैसलों, जैसे कि खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में, निजता को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

• पुट्टास्वामी मामले में आधार को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी, इस मामले में गोपनीयता अधिकारों की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की मांग की गई थी।

पुट्टास्वामी फैसले के निहितार्थ:

• सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान द्वारा गारंटीकृत अन्य अंतर्निहित अधिकारों का आंतरिक हिस्सा घोषित किया।
• इसने वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता सहित गोपनीयता पर किसी भी उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण स्थापित किए, जिससे राज्य की कार्रवाई के लिए एक सीमा निर्धारित हुई।
• इस निर्णय ने गोपनीयता के सूक्ष्म पहलुओं को रेखांकित किया, जैसे सूचनात्मक गोपनीयता, शारीरिक गोपनीयता, मन की गोपनीयता और पसंद की गोपनीयता, गरिमा और स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया।

मौलिक अधिकारों पर व्यापक प्रभाव:

• निजता के अधिकार की पुष्टि का, कानून और समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले के माध्यम से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना एक प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता पर जोर दिया गया था।
• डिजिटल क्षेत्र में ‘भूल जाने का अधिकार‘ की मान्यता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और बढ़ाया, जिससे लोगों को अपने सतत डिजिटल पदचिह्नों में अपनी बात कहने का मौका मिला।

चुनौतियाँ और उसके बाद के उपाय:

• इन प्रगतिशील कदमों के बावजूद, निजता के अधिकार के कार्यान्वयन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और राज्य निगरानी से संबंधित।
• इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे जैसे कदम उठाए हैं, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है और भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है।
• यह पहल पुट्टास्वामी फैसले के बाद गोपनीयता की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, हालांकि इसे और अधिक परिशोधन और अधिनियमित किए जाने की प्रतीक्षा है।

निष्कर्ष:

पुट्टास्वामी निर्णय समाज की समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल भारतीय संविधान की जीवंत प्रकृति का एक प्रमाण है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल करके, सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया है। हालाँकि, यह सिर्फ आधार है।  इस अधिकार की प्रभावशीलता मजबूत विधायी ढांचे, प्रभावी प्रवर्तन तंत्र और, महत्वपूर्ण रूप से, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नागरिक वर्ग पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत गोपनीयता और राज्य हित के बीच संतुलन नाजुक होता है ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और सामाजिक जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में निरंतर पुनर्गणना की आवश्यकता है। उभरते लोकतांत्रिक परिदृश्य में, निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन इसे हमेशा संरक्षित रखा जाना चाहिए।