उत्तर:

प्रस्तावना: 

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) विभिन्न वित्तीय उपकरणों और संस्थाओं की साख का आकलन करने, निवेश संबंधी निर्णयों और समग्र वित्तीय माहौल को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली ने कई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिनकी आलोचनात्मक जाँच और सुधार के उपाय सुझाने की आवश्यकता है।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संबंध में चिंताएँ:

• वैचारिक पूर्वाग्रह: सीआरए कुछ राजनीतिक विचारधाराओं का पक्ष ले सकते हैं, जिससे उनकी रेटिंग प्रभावित हो सकती है और नीतिगत दबाव बढ़ सकता है। यह ओईसीडी(OECD) देशों के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज़ और फिच की रेटिंग कार्रवाइयों के मामले में स्पष्ट था।
• हितों का टकराव: जिन कंपनियों को वे रेटिंग देते हैं, उनसे वित्त पोषित सीआरए को अक्सर हितों के टकराव के मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी रेटिंग की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
• पूर्वानुमान संबंधी विवरण में विसंगति: सीआरए की वित्तीय आपदाओं या डिफ़ॉल्ट संबंधी विवरण का अनुमान लगाने में असमर्थता के कारण इसकी आलोचना की जाती है, जो अक्सर सक्रिय रूप से जोखिमों का आकलन करने के बजाय बाजार के बाद की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं।
• लापरवाही और अक्षमता: सीआरए की कार्यप्रणाली, विशेष रूप से मूडीज द्वारा बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के लिए त्रुटिपूर्ण मॉडल को स्वीकार करने जैसे मामलों में, उनकी क्षमता और परिश्रम पर सवाल उठाती है।
• ओलिगोपोलिस्टिक(Oligopolistic) बाजार नियंत्रण: भारत में क्रेडिट रेटिंग बाजार पर कुछ प्रमुख खिलाड़ियों, जैसे एसएंडपी, मूडीज और फिच का वर्चस्व है, जिससे ओलिगोपोलिस्टिक प्रवृत्ति और सीमित प्रतिस्पर्धा होती है।
• रेटिंग शॉपिंग: जारीकर्ता और निवेशक दोनों रेटिंग शॉपिंग में शामिल होते हैं, जहां सीआरए बाजार हिस्सेदारी और लाभ मार्जिन के लिए रेटिंग बढ़ाते हैं, जबकि जारीकर्ता अपने उत्पादों के लिए उच्च रेटिंग चाहते हैं।
• रेटिंग में एकरूपता नहीं: भारत में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच एकरूपता का अभाव है, जिससे औसत निवेशकों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

वित्तीय और निवेश संबंधी वातावरण पर प्रभाव:

• निवेशक के विषय पर विश्वसनीयता के मुद्दे: सीआरए के साथ विश्वसनीयता के मुद्दे निवेशकों के विश्वास को कमजोर करते हैं, जो बाजार के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है।
• जोखिम धारणा: गलत रेटिंग के कारण निवेशकों के बीच जोखिम धारणाएं विषम हो जाती हैं, जिससे निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं और संभावित रूप से बाजार में अस्थिरता पैदा होती है।
• कॉर्पोरेट छवि और उधार लेने की लागत: क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की कॉर्पोरेट छवि और उनकी उधार लेने की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे उनकी पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है।

विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

• नियामक ढांचे की समीक्षा: सेबी और आरबीआई जैसे भारतीय नियामकों को क्रेडिट रेटिंग ढांचे में अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों की समीक्षा करनी चाहिए।
• उन्नत प्रकटीकरण: सीआरए द्वारा प्रकटीकरण में प्रवर्तक समर्थन, सहायक कंपनियों के साथ जुड़ाव और निकट अवधि के दायित्वों के लिए तरलता की स्थिति जैसे निर्धारक शामिल होने चाहिए।
• जारीकर्ता भुगतान मॉडल के विकल्प: ‘निवेशक भुगतान‘ या ‘नियामक भुगतान‘ जैसे मॉडल की खोज वर्तमान ‘जारीकर्ता भुगतान‘ मॉडल में निहित हितों के टकराव को कम कर सकती है।
• क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का अनिवार्य रोटेशन: रेटिंग एजेंसियों का अनिवार्य रोटेशन शुरू करने से दीर्घकालिक पूर्वाग्रहों और टकरावों को रोका जा सकता है, जिससे रेटिंग की निष्पक्षता बढ़ेगी।
• बढ़ती प्रतिस्पर्धा: नए सीआरए के पंजीकरण की सीमा कम करने से अधिक संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

भारत के वित्तीय और निवेश संबंधी वातावरण के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का प्रभावी कामकाज सर्वोपरि है। मौजूदा चिंताओं को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नियामक सुधार, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा शामिल हो। इन उपायों को लागू करने से न केवल निवेशकों का विश्वास बहाल होगा बल्कि एक अधिक सटीक और विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग प्रणाली भी सुनिश्चित होगी, जो सुदृढ़ वित्तीय बाजार गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।