उत्तर:

भूमिका

शासन में सूचना साझा करना और पारदर्शिता जनता के सामने प्रासंगिक डेटा, निर्णय और प्रक्रियाओं को खुले तौर पर और जिम्मेदारी से प्रकट करने का नैतिक दायित्व है । यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है , विश्वास को बढ़ावा देता है, और सार्वजनिक मामलों के प्रशासन में निष्पक्षता, अखंडता और भागीदारी के सिद्धांतों को कायम रखता है ।

मुख्य भाग

राष्ट्रीय शासन में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता की महत्वपूर्ण भूमिका:

• नागरिक सशक्तिकरण: यह उन्हें शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। केरल की “पीपुल्स प्लान” पहल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति मिलती है।
• भ्रष्टाचार विरोधी उपाय: उदाहरण के लिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में ई–खरीद प्रणालियों की शुरूआत सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे भ्रष्टाचार के जोखिम कम होते हैं।
• कुशल सेवा वितरण: यह नागरिकों को सरकारी परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है। कर्नाटक में “भूमि” रिकॉर्ड प्रणाली ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया, भ्रष्टाचार को कम किया और नागरिकों को त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित किया।
• सूचना विषमता को कम करना: पारदर्शिता सरकार और नागरिकों के बीच सूचना विषमता को कम करती है। राजस्थान में “ई-पंचायत” पहल सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे सभी नागरिकों के लिए जानकारी तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।
• जनता का भरोसा: महाराष्ट्र के लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल जैसी पहल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे नौकरी आवेदकों और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है।
• नीति निर्माण: सूचना साझाकरण साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध के आँकड़े प्रकाशित करता है , जिससे नीति निर्माताओं को विशिष्ट मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाधान  की अनुमति मिलती है।
• प्रभावी संसाधन आवंटन: यह संसाधनों का निष्पक्ष और प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) कर संग्रह पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, जिससे राज्यों में संसाधनों का कुशल आवंटन संभव हो पाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा: यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।

वैश्विक शासन में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता की महत्वपूर्ण भूमिका:

• विश्वास बढ़ाना: खुले तौर पर जानकारी साझा करने से राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ) IAEA( परमाणु कार्यक्रमों पर पारदर्शी अपडेट प्रदान करता है, जिससे विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
• जानकारीपूर्ण निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना: पारदर्शिता हितधारकों को विश्वसनीय जानकारी के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय  लेने में सक्षम बनाती है आईपीसीसी वैज्ञानिक अनुसंधान को संकलित  करता है, जिससे नीति निर्माताओं को प्रभावी ढंग से जलवायु परिवर्तन का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है।
• जवाबदेही को मजबूत करना: सूचना साझा करने से निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र सक्षम होता है। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप (ओजीपी) सदस्य देशों को बजटीय जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करती है , जिससे नागरिकों को सार्वजनिक खर्च की निगरानी करने की अनुमति मिलती है।
• सहयोग को बढ़ावा देना: सूचना का पारदर्शी आदान-प्रदान राष्ट्रों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नियमित रूप से संक्रामक रोगों पर डेटा प्रसारित करता है , जिससे समन्वित प्रतिक्रियाएँ संभव होती हैं और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को रोका जा सकता है।
• मानवाधिकारों की सुरक्षा: मानवाधिकारों के हनन को उजागर करने में पारदर्शिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन उल्लंघनों पर प्रकाश डालने और न्याय की वकालत करने के लिए पारदर्शी रिपोर्टिंग पर भरोसा करते हैं।
• निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करना: व्यापार नीतियों के बारे में पारदर्शी जानकारी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और बाजार की विकृतियों को कम करती है। डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों और विवाद समाधानों के प्रकाशन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
• सतत विकास को आगे बढ़ाना: सूचना साझा करने से सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आसानी होती है। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी प्रगति पर नज़र रखने और ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पारदर्शी रिपोर्टिंग पर भरोसा करते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को मजबूत करना: पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के विकास और प्रवर्तन का समर्थन करती है। ओपीसीडब्ल्यू वैश्विक मानदंडों को मजबूत करते हुए रासायनिक हथियार के उपयोग के बारे में जानकारी की जांच और खुलासा करता है ।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, सूचना साझाकरण और पारदर्शिता राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर नैतिक शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर, राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से निपटने, सतत विकास को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को मजबूत करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं।