उत्तर:

प्रस्तावना:

103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 एक ऐतिहासिक विधान है जिसने भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने के तरीके को फिर से परिभाषित किया है। यह अधिनियम सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। यह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। 

मुख्य विषयवस्तु:

103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की विशेषताएं:

• इसने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया, आरक्षण को पारंपरिक रूप से वंचित समूहों से आगे बढ़ाया।
• इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया, जिसमें स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस के प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
• इस अधिनियम ने अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा, जिससे राज्य को निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति मिल गई।
• इस अधिनियम के तहत यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है।

भारतीय समाज में समता प्राप्त करने में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व अभी भी देखा जाना बाकी है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि सभी भारतीयों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सफल होने का समान अवसर मिले।

103वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ संभावित लाभ:

• आर्थिक असमानता को कम करना: यह अधिनियम ईडब्ल्यूएस को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के अवसर प्रदान करके भारत में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद कर सकता है।
• सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना: यह अधिनियम ईडब्ल्यूएस को सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करके उनकी सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दे सकता है। यह उन्हें शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है।
• एक अधिक समावेशी समाज निर्मित करने में सहायता: यह अधिनियम ईडब्ल्यूएस को समाज के सभी पहलुओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करके एक अधिक समावेशी समाज बनाने में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष:

103वां संविधान संशोधन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विधान है जो भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। हालाँकि, इस अधिनियम की संभावित कमियों से अवगत होना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसे निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाए।