उत्तर:

भूमिका:

कई भारतीय शहरों में अवैध विज्ञापन एक आम बात है, जो दृश्य अव्यवस्था में योगदान करते हैं और सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। ये अनधिकृत विज्ञापन दीवारों, पेड़ों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और यहां तक कि ऐतिहासिक स्मारकों पर भी पाए जा सकते हैं। इस प्रसार को बढ़ावा देने वाले कारकों को समझना और इससे निपटने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करना शहरी सौंदर्य को बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य भाग:

अवैध विज्ञापनों में योगदान देने वाले कारक:

• तीव्र शहरीकरण: शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप विज्ञापन स्थान की मांग बढ़ जाती है, जिससे अक्सर अवैध विज्ञापन के मामले सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तेजी से शहरी विस्तार के कारण अनधिकृत होर्डिंग में वृद्धि हुई है।
• सख्त नियमों का अभाव: मौजूदा कानूनों और नियमों के कमजोर प्रवर्तन के कारण अवैध विज्ञापनों को पनपने का मौका मिलता है।
• आर्थिक प्रोत्साहन: अवैध विज्ञापनों से जुड़ी कम लागत उन्हें व्यवसायों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में, छोटे उद्यम अक्सर विज्ञापन खर्च बचाने के लिए अनधिकृत पोस्टर का उपयोग करते हैं।
• भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमता: स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण अक्सर अवैध विज्ञापनों को मंजूरी दे दी जाती है या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 45% छोटे व्यवसाय मालिकों को स्थानीय विज्ञापन नियमों से निपटने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा है ।
• जागरूकता की कमी: कई छोटे व्यवसाय मालिक विज्ञापन लगाने की कानूनी आवश्यकताओं से अनजान हैं। उदाहरण के लिए, छोटे शहरों में स्थानीय दुकानदार नियमों को समझे बिना अवैध बैनर लगा सकते हैं।
• दृश्यता की उच्च मांग: भीड़-भाड़ वाले शहरी बाज़ारों में दृश्यता पाने के लिए व्यवसायों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण अवैध विज्ञापनों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, चेन्नई में व्यावसायिक केंद्र व्यवसायों के उच्च घनत्व के कारण अवैध होर्डिंग्स से भरे हुए हैं।

समस्या के समाधान के उपाय:

• विनियमन और प्रवर्तन को मजबूत करना: अवैध विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त दंड लागू करना और निगरानी तंत्र को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अवैध होर्डिंग्स की निगरानी और उन्हें हटाने के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
• जन जागरूकता अभियान: अवैध विज्ञापनों की वैधता और नकारात्मक प्रभावों के बारे में व्यवसायों और जनता को शिक्षित करना। उदाहरण के लिए, दिल्ली में नगर निकाय स्थानीय व्यवसायों के लिए विज्ञापन कानूनों का पालन करने पर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
• कानूनी विज्ञापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना: अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। उदाहरण के लिए, पुणे ने परमिट प्रसंस्करण समय को कुछ हफ्तों से घटाकर कुछ दिनों का कर दिया है, जिससे अनुपालन दर में वृद्धि हुई है।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: अवैध विज्ञापनों की रियलटाइम निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, हैदराबाद ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जो नागरिकों को अवैध होर्डिंग्स की सीधे अधिकारियों को रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
• व्यवसायों के साथ सहयोग: स्व-नियमन और विज्ञापन मानदंडों के पालन को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय संघों के साथ साझेदारी करें। उदाहरण के लिए, बैंगलोर का नगर निगम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यापार संघों के साथ सहयोग करता है ।

निष्कर्ष:

भारतीय शहरों में अवैध विज्ञापनों के मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सख्त नियम, सार्वजनिक जागरूकता, सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाएँ और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। भविष्य की पहलों को स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और सतत समाधान के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करके, शहर अपने सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे अधिक संगठित और नेत्रहीन आकर्षक शहरी वातावरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

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