उत्तर: 

भूमिका  

रियो घोषणापत्र 1992 के सिद्धांत 4 के अनुसार , “सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाएगा और इसे इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता।” भारत में, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा कानूनी रूप से स्थापित किया गया है, जिसमें ईआईए पद्धति और प्रक्रियाओं के प्रावधान शामिल हैं।

मुख्य भाग

सतत विकास में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की भूमिका

• सूचित निर्णय लेना: नर्मदा नदी पर विवादास्पद सरदार सरोवर बांध के लिए किए गए व्यापक ईआईए ने विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं को प्रकाश में लाया, जिसके कारण परियोजना की प्रारंभिक योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन किया गया।
• संसाधन प्रबंधन: ईआईए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। गोवा में, अनियंत्रित खनन गतिविधियों ने भूमि और जल प्रणालियों को खतरे में डाल दिया। इस संदर्भ में ईआईए मूल्यांकन ने सतत खनन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिससे पर्यावरण क्षरण को रोका जा सके।
• सार्वजनिक भागीदारी: ईआईए प्रक्रिया में अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई शामिल है, जिससे समुदाय की बात सुनी जा सके। ओडिशा में पॉस्को स्टील प्लांट के मामले में, ईआईए निष्कर्षों द्वारा समर्थित सार्वजनिक सुनवाई ने स्थानीय पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना संशोधनों को जन्म दिया।
• जैव विविधता की सुरक्षा: ईआईए स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित खतरों की पहचान करके जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि तमिलनाडु में न्यूट्रिनो वेधशाला की योजना में देखा गया है, ईआईए ने पश्चिमी घाट की जैव विविधता की सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने में मदद की ।
• जलवायु परिवर्तन शमन: EIA अक्सर पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों की सिफारिश करते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो के EIA ने पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को निर्देशित किया।
• सामाजिक-आर्थिक विचार: पर्यावरणीय दायरे से परे, ईआईए में सामाजिक-आर्थिक कारक भी शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के ईआईए ने स्थानीय समुदायों पर भूमि अधिग्रहण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर गहन अध्ययन किया।
• विनियामक अनुपालन: ईआईए विनियामक प्राधिकरणों को पर्यावरण मंजूरी के बारे में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। कोयला खनन में ‘नो-गो’ ज़ोन की अवधारणा , ऐसे क्षेत्र जहाँ खनन गतिविधियाँ सख्ती से प्रतिबंधित हैं, ईआईए मूल्यांकन से उत्पन्न हुई है।
• समग्र योजना: ईआईए प्रक्रिया विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, चेन्नई हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ईआईए ने ध्वनि प्रदूषण से लेकर जल निकायों पर पड़ने वाले प्रभावों तक कई कारकों पर विचार किया , जिससे संतुलित विकास योजना सुनिश्चित हुई।

पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• व्यापक डेटा का अभाव: अक्सर, ईआईए को पूर्ण पैमाने पर डेटा एकत्र किए बिना जल्दबाजी में आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए ईआईए की आलोचना की गई थी क्योंकि इसमें इसके दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया था।
• सीमित सार्वजनिक भागीदारी: जबकि सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य है, अक्सर उनका खराब तरीके से विज्ञापन किया जाता है या दुर्गम स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिससे समुदाय की भागीदारी सीमित हो जाती है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए ईआईए में यही मामला था ।
• पुराने दिशा-निर्देश: अधिकांश EIA दिशा-निर्देश पुराने पर्यावरण मानकों का पालन करते हैं, जिससे वे नए प्रकार के प्रदूषकों और पारिस्थितिकीय खतरों, जैसे नैनो-प्रदूषकों, से निपटने में अप्रभावी हो जाते हैं।
• कमजोर प्रवर्तन: ईआईए की सिफारिशों का पालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान न होने से अक्सर उल्लंघन होता है। उत्तराखंड में, ईआईए द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सख्त निर्माण दिशा-निर्देश सुझाए जाने के बावजूद, कई परियोजनाओं में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जिससे मिट्टी का कटाव और भूस्खलन होता है।
• अपर्याप्त विशेषज्ञता: ईआईए संचालित करने वाली एजेंसियों में अक्सर अपेक्षित बहु-विषयक विशेषज्ञता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए ईआईए की आलोचना समुद्री पारिस्थितिकी को पर्याप्त रूप से संबोधित न करने के लिए की गई थी।
• संचयी प्रभाव की उपेक्षा: ईआईए अक्सर एक क्षेत्र में कई परियोजनाओं के संचयी प्रभाव पर विचार किए बिना व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर कोयला खनन का मामला इस अंतर का उदाहरण है।
• वित्तीय बाधाएँ: पर्याप्त धन की कमी अक्सर ईआईए की गुणवत्ता से समझौता करती है। कई छोटे पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, बजट सीमाओं के कारण घटिया ईआईए आयोजित किए गए हैं।

सुझाए गए उपाय:

• स्वतंत्र ईआईए प्राधिकरण की स्थापना करें: ईआईए की देखरेख के लिए न्यायिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सामुदायिक प्रतिनिधियों का एक स्वतंत्र निकाय बनाएं, जो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के समान हो , जो पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से स्वतंत्र रूप से काम करेगा।
• विकल्पों का आकलन करें: ईआईए शुरू करने से पहले, परियोजना के लिए सबसे कम लागत वाले, सबसे टिकाऊ दृष्टिकोण की पहचान करने के लिए एक विस्तृत विकल्प आकलन करें, जैसे सरदार सरोवर बांध के विकास के लिए किया गया विकल्प आकलन।
• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत सूचना डेस्क: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक उत्तरदायी सूचना प्रसार डेस्क बनाएं जो जनता को परियोजना की स्थिति के बारे में सूचित रखे, जैसा कि यूरोपीय संघ में प्रयुक्त सार्वजनिक सूचना पोर्टलों में होता है।
• ईआईए रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार: कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावों पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल करने के लिए ईआईए चेकलिस्ट को अपडेट करें। नल्लामाला वन में प्रस्तावित यूरेनियम खदान के लिए ईआईए को ऐसी व्यापक चेकलिस्ट से लाभ मिल सकता था।
• जन सुनवाई का दायरा बढ़ाना: जन सुनवाई में उन सभी परियोजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनका पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा वन मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि चिपको आंदोलन के मामले में देखा गया था, जहां जन सुनवाई महत्वपूर्ण हो सकती थी ।
• हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण: गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों को बेहतर निर्णय लेने के लिए ईआईए अधिसूचनाओं का उपयोग करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।
• निगरानी और अनुपालन को मजबूत करें: निरंतर निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाएं, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए मंजूरी को स्वचालित रूप से वापस लेना शामिल हो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाहकार समितियों के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए और निगरानी के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना चाहिए ।

निष्कर्ष

प्रभावशाली ईआईए को शामिल करना भारत के सतत विकास के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पारदर्शिता, समावेशिता और अनुपालन को मजबूत करके, ईआईए एक ऐसी प्रणाली बना सकता है जो पर्यावरण की सुरक्षा करे और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सतत तरीके से आगे बढ़ाए।

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