उत्तर:

वर्ष 2017 में अपनाई गई परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये एक ऐतिहासिक समझौते का प्रतिनिधित्व करती है। परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसी पिछली संधियों के विपरीत, जिसने केवल परमाणु हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित किया था, TPNW उनके विकास, परीक्षण, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है । इसका लक्ष्य परमाणु शस्त्रागार को समाप्त करना और शांति को बढ़ावा देना है, हालाँकि व्यापक रूप से इसका पालन सुनिश्चित करने के संबंध में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) का महत्त्व:

• परमाणु हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध: TPNW का उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण और आधिपत्य पर रोक लगाकर उनका पूर्ण उन्मूलन करना है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 तक, 70 से अधिक देशों ने इस संधि की पुष्टि की है, जो निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक सहमति का संकेत है।
• मानवीय परिणामों की वैश्विक मान्यता: यह संधि परमाणु हथियारों के विनाशकारी मानवीय प्रभावों पर चिंताओं से प्रेरित है।
  • उदाहरण के लिए: यह संधि हिरोशिमा और नागासाकी बम विस्फोटों जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हुए परमाणु नतीजों के दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डालती है ।
• परमाणु हथियारों का रोकथाम: TPNW का उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों की तरह परमाणु हथियारों के संबंध में भी नैतिक और कानूनी रोकथाम आरोपित करना है। 
  • उदाहरण के लिए: यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस जैसे देश जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं या करने की धमकी देते हैं, उन्हें इस संधि के सिद्धांतों के तहत वैश्विक निंदा का सामना करना पड़ता है।
• गैर-परमाणु राष्ट्रों के लिए प्रोत्साहन : TPNW, गैर-परमाणु-सशस्त्र देशों के हितों पर ध्यान देते हुये, परमाणु राष्ट्रों को अपने शस्त्रागार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
  • उदाहरण के लिए: न्यूजीलैंड और कोस्टा रिका जैसे राष्ट्र, जो परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं, इस संधि के प्रमुख समर्थक हैं और  परमाणु निवारण पर सामूहिक सुरक्षा पर जोर देते हैं।
• निरस्त्रीकरण के लिए कानूनी ढाँचा: यह संधि परमाणु-सशस्त्र संपन्न देशों को निरस्त्रीकरण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करती है तथा परमाणु हथियारों के सत्यापन और विनाश के लिए तंत्र प्रदान करती है। 
  • उदाहरण के लिए: यदि फ्रांस या चीन जैसे परमाणु संपन्न देश इसमें शामिल होते हैं, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय निगरानी में अपने शस्त्रागार को नष्ट करना होगा।
• वैश्विक मानदंडों को प्रभावित करने की क्षमता: प्रमुख परमाणु राष्ट्रों की भागीदारी के बिना भी, यह संधि परमाणु हथियारों के संबंध में वैश्विक मानदंडों और कूटनीति को बदल सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: इस संधि का नाटो के पूर्व अधिकारियों द्वारा समर्थन किया गया है, जो सैन्य शक्तियों के बीच निरस्त्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
• अन्य संधियों के लिए एक शुरुआत: TPNW की सफलता आगे चलकर हथियार नियंत्रण समझौतों को गति प्रदान कर सकती है, जिससे व्यापक निरस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। 
  • उदाहरण के लिए : व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTNT) पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि TPNW परमाणु-विरोधी समर्थन को मजबूत करता है।

परमाणु निवारण और परमाणु मुक्त विश्व की आकांक्षा के बीच संतुलन बनाने में TPNW की प्रभावशीलता

• परमाणु शक्तियों की गैर-भागीदारी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ: अमेरिका, रूस और भारत जैसे प्रमुख परमाणु राष्ट्रों ने TPNW पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे इसका तत्कालिक  प्रभाव सीमित हो गया है। 
  • उदाहरण के लिए: इन राष्ट्रों का तर्क है, कि वैश्विक राजनीति में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए परमाणु प्रतिवारण आवश्यक है।
• प्रवर्तन तंत्र का अभाव: संधि में उल्लंघन के लिए विशिष्ट दंड का उल्लेख नहीं है, जिससे परमाणु राष्ट्रों की भागीदारी के बिना इसका प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए : देश, गंभीर परिणामों का सामना किए बिना संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसका उल्लंघन कर सकते हैं, जैसा कि उत्तर कोरिया द्वारा NPT उल्लंघन के मामले में देखा गया है ।
• प्रतिवारण सिद्धांत बनाम निरस्त्रीकरण: प्रमुख संघर्षों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में परमाणु प्रतिवारण में विश्वास, निरस्त्रीकरण प्रयासों को जटिल बनाता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत का परमाणु सिद्धांत, जो न्यूनतम प्रतिवारण पर बल देता है, तत्काल निरस्त्रीकरण को असंभव बनाता है।
• व्यावहारिक प्रभाव के बजाय प्रतीकात्मक प्रगति: हालाँकि इस संधि का निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में प्रतीकात्मक महत्त्व है परंतु प्रमुख शक्तियों द्वारा इसमें भाग न लेने के कारण इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित है। 
  • उदाहरण के लिए: फ्रांस और चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखें हुये हैं और यहाँ तक कि उसका विस्तार भी कर रहे हैं, जो निरस्त्रीकरण के बजाय प्रतिवारण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
• गैर-हस्ताक्षरकर्ता राज्यों पर कूटनीतिक दबाव: TPNW, परमाणु-सशस्त्र राज्यों और उनके सहयोगियों पर परमाणु प्रतिवारण पर उनकी निरंतर निर्भरता को उचित ठहराने के लिए कूटनीतिक दबाव डालती है। 
  • उदाहरण के लिए: नाटो राज्यों को परमाणु नीतियों पर बढ़ते आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है , जिसमें कई पूर्व नेता निरस्त्रीकरण की वकालत कर रहे हैं।
• भविष्य में एकीकरण की संभावना : जबकि वर्तमान परमाणु शक्तियां इसमें शामिल होने का विरोध कर रही हैं, TPNW भविष्य में वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एकीकरण के लिए आधार तैयार कर सकता है।
• परमाणु मुक्त विश्व की ओर बढ़ते कदम : यह संधि वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक बढ़ते कदम का प्रतीक है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2017 में ICAN को नोबेल पुरस्कार मिलने से निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में वैश्विक नागरिक समाज की भूमिका पर प्रकाश पड़ा, जिससे परमाणु एजेंडा आगे बढ़ा।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) अपनी मौजूदा कमियों के बावजूद वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है । जबकि परमाणु-सशस्त्र स्टेट इसके ढाँचे से बाहर हैं, संधि की बढ़ती वैधता वैश्विक मानदंडों में दीर्घकालिक परिवर्तन ला सकती है। परमाणु निवारण और निरस्त्रीकरण के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं में क्रमिक बदलाव की आवश्यकता होगी।

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