उत्तर

भारत में न्यायिक बैकलॉग एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इस बैकलॉग का एक प्राथमिक कारक अत्यधिक न्यायिक स्थगन है, जो मामले के समाधान में देरी करता है एवं न्याय वितरण में बाधा उत्पन्न करता है। कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बावजूद, बार-बार स्थगन प्रगति को बाधित कर रहा है। इस मुद्दे के समाधान के लिए इसके मूल कारणों को समझने तथा व्यवस्थित सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है।

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बैकलॉग में योगदानकर्ता के रूप में अत्यधिक न्यायिक स्थगन

• मामले के समाधान में देरी: बार-बार स्थगन के कारण मामलों की अवधि बढ़ जाती है, कभी-कभी अंतिम समाधान में वर्षों या दशकों का समय लग जाता है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता प्रभावित होती है।
• मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि: प्रत्येक स्थगन मुकदमेबाजी के कुल खर्चों को बढ़ाता है, जिससे पक्षकारों पर, विशेष रूप से निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों पर वित्तीय बोझ पड़ता है।
• न्याय तक पहुँच से समझौता: स्थगन के कारण विस्तारित समय-सीमा समय पर न्याय तक पहुँच को बाधित करती है, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास पर असर पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए: विचाराधीन कैदियों से जुड़े आपराधिक मामलों में अक्सर कई स्थगन देखने को मिलते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है एवं आरोपी के निष्पक्ष तथा त्वरित सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ता है।
• न्यायिक संसाधनों पर दबाव: स्थगन से न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है, जिसका उपयोग अन्य मामलों को निपटाने के लिए किया जा सकता है, जिससे सिस्टम की समग्र दक्षता कम हो जाती है।
• गवाहों की गवाही पर प्रभाव: स्थगन के कारण होने वाली देरी से गवाहों की थकान, स्मृति क्षरण एवं कभी-कभी वापसी हो सकती है, जिससे साक्ष्य की गुणवत्ता तथा मामले के परिणामों से समझौता हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: गवाहों को डराने-धमकाने के मामलों में, बार-बार स्थगन के कारण गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं या अपने बयान बदल देते हैं, जिससे फैसले पर असर पड़ता है।

बार-बार स्थगन की संस्कृति के अंतर्निहित कारण

• स्थगन के लिए कानूनी प्रावधान: प्रक्रियात्मक कोड स्थगन के लिए छूट प्रदान करते हैं, जिससे वकीलों को रणनीतिक लाभ के लिए इस लचीलेपन का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।
  • उदाहरण के लिए: सिविल प्रक्रिया संहिता कुछ शर्तों के तहत स्थगन की अनुमति देती है, लेकिन कार्यवाही में देरी के लिए अक्सर इसका दुरुपयोग किया जाता है।
• न्यायाधीशों पर मुकदमों का बोझ: उच्च मुकदमों एवं सीमित न्यायायिक कर्मचारियों के कारण बार-बार स्थगन होता है, क्योंकि न्यायाधीशों को प्रत्येक मामले के लिए पर्याप्त समय आवंटित करने में कठिनाई होती है।
  • उदाहरण के लिए: निचली अदालतों में, न्यायाधीशों पर अक्सर अत्यधिक बोझ होता है, वे मासिक रूप से सैकड़ों मामले निपटाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुनवाई स्थगित हो जाती है।
• वादियों द्वारा रणनीति: पक्षकार व्यक्तिगत या रणनीतिक कारणों से कार्यवाही में देरी करने के लिए जानबूझकर स्थगन की माँग कर सकते हैं, जैसे वित्तीय देनदारियों में देरी करना या प्रतिकूल निर्णयों को स्थगित करना।
  • उदाहरण के लिए: संपत्ति विवादों में, प्रतिवादी कभी-कभी समाधान के बिना अधिभोग को दीर्घ अवधि तक चलाने के लिए बार-बार स्थगन का अनुरोध करते हैं।
• अकुशल मामला प्रबंधन: प्रभावी मामला प्रबंधन प्रणालियों की अनुपस्थिति का मतलब है कि मामलों को कुशलतापूर्वक निर्धारित या मॉनिटर नहीं किया जाता है, जिससे अनावश्यक स्थगन होता है।
  • उदाहरण के लिए: डिजिटल केस-ट्रैकिंग सिस्टम की कमी वाले न्यायालयों को प्रशासनिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे मामले की प्रगति की निगरानी करना एवं देरी को कम करना कठिन हो जाता है।
• कानूनी पेशेवरों एवं कर्मचारियों की कमी: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित न्यायिक कर्मियों की सीमित उपलब्धता के कारण प्रक्रियात्मक देरी होती है तथा स्थगन के लिए बार-बार अनुरोध होते हैं।

समस्या के समाधान के लिए उपचारात्मक उपाय

• स्थगन पर कठोर सीमाएँ: विशेष रूप से नागरिक एवं आपराधिक मामलों में दिए गए स्थगन की संख्या को सीमित करने के लिए प्रक्रियात्मक कोड में संशोधन करना।
  • उदाहरण के लिए: कुछ उच्च न्यायालयों ने मामले के समाधान की समयसीमा में सुधार करते हुए प्रति मामले में स्थगन को अधिकतम तीन तक सीमित करने के लिए सुधार प्रस्तुत किए हैं।
• केस प्रबंधन प्रणाली: शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित करने, मामले की प्रगति की निगरानी करने एवं न्यायिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए डिजिटल केस प्रबंधन उपकरण लागू करना।
  • उदाहरण के लिए: e-कोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य मामलों की कुशल ट्रैकिंग, पारदर्शिता बढ़ाने एवं अनावश्यक देरी को कम करने के लिए डिजिटल सिस्टम पेश करना है।
• समय पर मामले के निपटान के लिए प्रोत्साहन: मामलों के कुशल निपटान को प्रोत्साहित करने एवं स्थगन को कम करने के लिए न्यायाधीशों तथा अदालत के कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन की शुरुआत करना।
  • उदाहरण के लिए: राज्यों ने ऐसी योजनाएँ लागू की हैं जो मामले की समयसीमा का पालन करने एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक अधिकारियों को मान्यता देती हैं तथा उन्हें पुरस्कृत करती हैं।
• न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि: मामले संभालने की क्षमता में सुधार के लिए, विशेष रूप से अत्यधिक बोझ वाली न्यायालयों में, अतिरिक्त कर्मियों की नियुक्ति करके न्यायाधीशों की कमी को दूर करें।
  • उदाहरण के लिए: अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की हालिया सरकारी पहल से कुछ उच्च-लंबित क्षेत्रों में मामलों की संख्या कम करने में मदद मिली है।
• वकीलों के लिए कानूनी जागरूकता एवं प्रशिक्षण: नैतिक प्रथाओं पर वकीलों को शिक्षित करने, अनावश्यक स्थगन अनुरोधों को हतोत्साहित करने एवं समय पर मामले के समाधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
  • उदाहरण के लिए: कानूनी निकायों ने निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका लक्ष्य कुशल मामले से निपटने की संस्कृति स्थापित करना है।

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भारत के न्यायिक बैकलॉग को संबोधित करने एवं न्याय वितरण को बढ़ाने के लिए न्यायिक स्थगन को कम करना आवश्यक है। केस प्रबंधन, स्थगन को सीमित करने तथा न्यायिक क्षमता का विस्तार जैसे उपायों को अपनाकर न्यायपालिका एक कुशल प्रणाली की ओर प्रगति कर सकती है। यह ठीक ही कहा गया है, “न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है”, सभी के लिए निष्पक्ष तथा न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है।

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