उत्तर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत लागू की गई शुद्ध उधार सीमा (NBC) राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की उधार सीमा को नियंत्रित करती है, विशेष रूप से यदि राज्य के पास केंद्र का अत्यधिक बकाया ऋण हो। हाल ही में, केरल जैसे राज्यों ने राजकोषीय स्वायत्तता की चिंताओं का हवाला देते हुए NBC को चुनौती दी है। NBC पर होने वाली चर्चा भारत के वित्तीय ढाँचे में राजकोषीय स्थिति और सहकारी संघवाद के बीच जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है।

Enroll now for UPSC Online Course

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर शुद्ध उधार सीमा के लाभ

• राजकोषीय उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित करना: उधार सीमा निर्धारित करके, NBC राज्यों को राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अस्थिर ऋण स्तरों से बचा जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य वित्तीय विवेकशीलता को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2023-24 तक अपने राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% तक कम करें।
• दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है: उधारी प्रतिबंधों का उद्देश्य राज्यों को अत्यधिक ऋण जमा करने से रोकना है, जिससे पूरे भारत में स्थिर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: NBC दिशानिर्देशों का पालन करने वाले राज्यों का राजकोषीय घाटा कम है और उनकी क्रेडिट रेटिंग अधिक स्थिर है, जैसा कि RBI की वार्षिक राज्य वित्त रिपोर्ट में बताया गया है ।
• राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य को संतुलित करता है: NBC राज्य उधारी को राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है, जिससे एकीकृत राजकोषीय नीति में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: 15वें वित्त आयोग ने ऐसी उधारी सीमा की सिफारिश की है जो राज्य और राष्ट्रीय ऋण दोनों स्तरों को ध्यान में रखती हो जिससे संतुलित आर्थिक नियोजन सुनिश्चित होता है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है: उधार सीमा निर्धारित करने से राज्यों को परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और राजकोषीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही मजबूत होती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के CAG के अनुसार, राज्यों को NBC के तहत अपने उधार और खर्च की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिससे बजटीय जवाबदेही बढ़ेगी।
• कुशल संसाधन आवंटन को प्रोत्साहित करता है: NBC राज्यों को उधार को सीमित करके संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे केंद्रित, परिणाम-उन्मुख शासन को बढ़ावा मिल सकता है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर शुद्ध उधार सीमा की चुनौतियाँ

• राज्य विकास परियोजनाओं को सीमित करता है: NBC, राज्यों की बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास प्रभावित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: राज्य वित्त विभाग के अनुसार, NBC प्रतिबंधों के कारण पंजाब को कृषि सब्सिडी के वित्तपोषण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• कम राजस्व सृजन वाले राज्यों पर असमान प्रभाव: कमजोर राजस्व सृजन वाले राज्यों को उधार पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, और NBC उनके वित्तीय दायरे को सीमित कर सकता है।
• आपातकालीन वित्तीय लचीलेपन को प्रतिबंधित करता है: संकट के दौरान, NBC राज्यों को आपदा प्रबंधन और राहत के लिए तत्काल धन प्राप्त करने से रोक सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: हाल ही में केरल में लागू किये गये आपदा पुनर्वास प्रयासों को NBC के तहत उधार लेने की सीमा के कारण सीमाओं का सामना करना पड़ा, जिससे समय पर वित्तीय प्रतिक्रिया प्रणाली प्रभावित हुई।
• क्षेत्रीय आर्थिक विकास को संभावित रूप से बाधित करना: NBC क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे और रोजगार परियोजनाओं के लिए उधार को सीमित करके राज्य-विशिष्ट विकास योजनाओं को धीमा कर सकता है।
• प्रशासनिक बोझ और अनुपालन लागत: NBC का पालन करने में राज्यों को उच्च अनुपालन लागत उठानी पड़ सकती है, जिससे उनकी प्रशासनिक दक्षता और संसाधन प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: राज्यों को वित्तीय योजनाओं को NBC सीमाओं के साथ संरेखित करना होगा, जिससे राज्य वित्त विभागों पर कार्यभार बढ़ जाएगा।

अनुच्छेद 293 के तहत राजकोषीय अनुशासन बनाम सहकारी संघवाद पर प्रभाव

• राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करता है: NBC, राज्यों को जिम्मेदारी से संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता के द्वारा राजकोषीय अनुशासन को लागू करता है, जो अनुच्छेद 293 के उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: RBI के अध्ययन पत्र के अनुसार, NBC प्रतिबंधों के बाद वर्ष 2022 में तेलंगाना का ऋण-से-GSDP अनुपात सबसे कम था।
• सहकारी संघवाद पर संभावित दबाव: कुछ राज्यों का तर्क है कि NBC क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीय निर्णय लेने के लिए उनकी वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करके सहकारी संघवाद को कमजोर करता है। 
  • उदाहरण के लिए: केरल ने अनुच्छेद 293 के तहत वित्तीय स्वायत्तता के मामले में NBC को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि उधार लेने पर प्रतिबंध से उसकी वित्तीय स्थिति में नुकसान हो सकता है और विकास के लिए वित्तपोषण सीमित हो जाता है।
• केंद्रीकृत राजकोषीय नियंत्रण को बढ़ावा देता है: NBC केंद्र को राज्य उधारी की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि इससे राज्य के वित्त पर केंद्र का प्रभाव मजबूत हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: कई मामलों में, वित्त मंत्रालय ने राज्य उधारी योजनाओं में हस्तक्षेप किया है और इस तरह से उन्हें राष्ट्रीय राजकोषीय उद्देश्यों के साथ संरेखित किया है।
• जवाबदेह उधार प्रथाओं को बढ़ावा देता है: अनुच्छेद 293(4) के तहत सशर्त उधार सीमा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य अपनी राजकोषीय प्रथाओं के मामले में जवाबदेह हों, जो अंतर-राज्यीय इक्विटी के लिए लाभकारी है।
• राजकोषीय स्वायत्तता पर तनाव डालता है: NBC, राज्यों की स्वतंत्र रूप से विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से केंद्र-राज्य संबंधों में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ, NBC पर केरल सरकार के तर्क का मूल्यांकन कर रही है ताकि राजकोषीय अनुशासन को राज्य की स्वायत्तता के साथ संतुलित किया जा सके।

Check Out UPSC CSE Books From PW Store

आगे की राह 

• उधार सलाहकार आयोग की स्थापना: ऐसा एक आयोग प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति और उधार लेने की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर पायेगा जिससे एक संतुलित उधार ढाँचा तैयार हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: इस संदर्भ में वित्त आयोग जैसा एक मॉडल, उधार लेने की सीमा पर स्वतंत्र सलाह दे सकता है।
• राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर लचीली उधारी सीमाएँ अपनाना: राज्य-विशिष्ट आर्थिक स्थितियों के अनुसार NBC सीमाएँ तय करने से विकास में बाधा डाले बिना राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र जैसे उच्च-राजस्व वाले राज्यों में क्षेत्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए उधारी सीमाओं का समायोजन किया जा सकता है।
• सहकारी परामर्श तंत्र को प्रोत्साहित करना: केंद्र और राज्यों के बीच परामर्शी ढाँचे को मजबूत करने से NBC कार्यान्वयन में सहयोग और समझ बढ़ेगी। 
  • उदाहरण के लिए: राजकोषीय नीतियों और उधार सीमा पर नियमित चर्चा के लिए एक राज्य वित्त परिषद बनाई जा सकती है।
• उधार लेने की नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाना: NBC पर स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश, केंद्र के निर्णयों में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राज्यों को अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद करेंगे। 
  • उदाहरण के लिए: नीति आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NBC नियमों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग का  सुझाव दिया है ।
• निगरानी के साथ राज्य-विशिष्ट राजकोषीय स्वायत्तता को सक्षम करना: नियमित निगरानी के साथ राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करने से, स्थिरता से समझौता किए बिना राज्यों की वित्तीय योजना को मदद मिल सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: राज्यों को बजट नियोजन में अधिक स्वायत्तता मिल सकती है, जिसकी देखरेख वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा करके की जा सकती है।

शुद्ध उधार सीमा, राजकोषीय अनुशासन और सहकारी संघवाद का दोहरा ढाँचा प्रदान करती है, जो आर्थिक स्थिरता और राज्य स्वायत्तता को संतुलित करती है। हालाँकि यह विवेकशील उधार प्रथाओं को लागू करने में मदद करता है परंतु राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता और विकास प्राथमिकताओं से संबंधित सहायता करने के लिए इसके समायोजन की आवश्यकता है। उधार नीतियों, सलाहकार तंत्र और पारदर्शिता में सुधार लाकर राज्यों को भारत के संघीय ढाँचे के भीतर अपनी राजकोषीय क्षमता को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।

DOWNLOAD PDF