Q. ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की अक्सर प्रशंसा की जाती है, लेकिन कार्यान्वयन में निरंतरता की कमी के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है।" भारत-अफ्रीका संबंधों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • भारत-अफ्रीका संबंधों के संदर्भ में वैश्विक दक्षिण में भारत के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
  • भारत-अफ्रीका संबंधों के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में भारत की असंगति के पीछे के कारणों का मूल्यांकन कीजिए।
  • आगे बढ़ने का कोई उपयुक्त रास्ता सुझाएँ।

उत्तर

ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव उपनिवेशवाद के उपरांत के साझा इतिहास एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एकजुटता में निहित है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल तथा क्षमता निर्माण का समर्थन करते हुए अफ्रीकी देशों के साथ संबंध विकसित किए हैं। हालाँकि असंगत कार्यान्वयन जैसी चुनौतियाँ इस साझेदारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने पर सवाल उठाती हैं।

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ग्लोबल साउथ में भारत का योगदान

  • आर्थिक जुड़ाव एवं व्यापार: अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार 80 अरब डॉलर से अधिक है, जो फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी एवं टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे भारत अफ्रीका के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है।
    • उदाहरण के लिए: शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना (2008) के माध्यम से, भारत अफ्रीकी देशों को अपने बाजार तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करता है, जिससे व्यापार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
  • स्वास्थ्य देखभाल एवं फार्मास्युटिकल सहायता: भारत अफ्रीका को विशेष रूप से HIV/AIDS , मलेरिया एवं तपेदिक के लिए सस्ती दवाएँ प्रदान करता है, जिससे पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ जाती है।
    • उदाहरण के लिए: वैक्सीन मैत्री (2021) के तहत, भारत ने अफ्रीकी देशों को COVID-19 टीकों की आपूर्ति की, अफ्रीका की महामारी प्रतिक्रिया का समर्थन किया एवं वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
  • क्षमता निर्माण एवं शिक्षा: भारत अफ्रीकी छात्रों एवं पेशेवरों को छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिससे पूरे महाद्वीप में मानव पूंजी एवं कौशल विकास मजबूत होता है।
    • उदाहरण के लिए: भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation- ITEC) कार्यक्रम हर वर्ष इंजीनियरिंग, IT एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में हजारों अफ्रीकी पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है।
  • डिजिटल एवं तकनीकी सहयोग: भारत वित्तीय समावेशन एवं बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने, अफ्रीका के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI) में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है।
    • उदाहरण के लिए: भारत की DPI साझेदारी ने अफ्रीकी देशों को आधार-प्रेरित ID सिस्टम एवं UPI-आधारित भुगतान मॉडल अपनाने में मदद की है, जिससे दक्षता तथा पारदर्शिता में सुधार करके सार्वजनिक सेवाओं में परिवर्तन आया है।
  • रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग: भारत हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में समुद्री डकैती एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए, रक्षा प्रशिक्षण तथा समुद्री सुरक्षा पर अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करता है।
    • उदाहरण के लिए: भारत नियमित रूप से IBSAMAR (दक्षिण अफ्रीका) एवं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार (मिस्र) जैसे अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा तथा समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

अफ्रीका के प्रति भारत की असंगत प्रतिबद्धता

  • विलंबित परियोजना कार्यान्वयन: अफ्रीका में कई भारतीय समर्थित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को नौकरशाही बाधाओं एवं फंडिंग अंतराल के कारण विलम्ब का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर उनका प्रभाव कम हो जाता है।
    • उदाहरण के लिए: परियोजना निष्पादन में देरी एवं रणनीतिक फोकस की कमी को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे भारत-अफ्रीका विकास कोष की वादा की गई सहायता को प्रभावी ढंग से वितरित करने की क्षमता में बाधा आ रही है।
  • प्रतिस्पर्धियों का तुलनात्मक प्रभाव: भारत की पहल अक्सर सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियाशील दिखाई देती है, मुख्यत: अफ्रीका में चीन के व्यापक बुनियादी ढाँचे के निवेश की तुलना में।
    • उदाहरण के लिए: अफ्रीका में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) अधिक दिखाई दे रही है, जिससे भारत पर अपनी भागीदारी बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है।
  • वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आंशिक पूर्ति: शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की वित्तीय प्रतिज्ञाओं को कभी-कभी बजटीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण घोषित धनराशि की आंशिक पूर्ति ही हो पाती है।
    • उदाहरण के लिए: भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (India-Africa Forum Summit- IAFS) में, भारत ने 10 अरब डॉलर का ऋण देने का वादा किया, लेकिन वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे परियोजना पूरी होने पर असर पड़ा।
  • नीति में बदलाव एवं सीमित पालन: घरेलू प्राथमिकताओं में बदलाव से कभी-कभी भारत का ध्यान अफ्रीका से दूर हो जाता है, जिससे इसकी प्रतिबद्धताओं की निरंतरता प्रभावित होती है।
    • उदाहरण के लिए: पिछली बार वर्ष 2015 में आयोजित भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ, हालिया शिखर सम्मेलन की कमी नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को इंगित करती है।
  • विकासात्मक सहायता का दायरा: भारत की सहायता को सीमित पैमाने के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा संसाधन-गहन परियोजनाओं की तुलना में, जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।
    • उदाहरण के लिए: जहां भारत शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सॉफ्ट पावर पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं अफ्रीकी देश अधिक बुनियादी ढाँचे के विकास में रुचि व्यक्त करते हैं।

आगे की राह 

  • परियोजना प्रबंधन को मजबूत करना: भारत को परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मजबूत परियोजना निगरानी तंत्र लागू करना चाहिए।
  • वित्तीय प्रतिबद्धताएँ एवं पूर्ति बढ़ाना: अफ्रीकी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना एवं धन वितरण में सुधार करना भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।
    • उदाहरण के लिए: भारत-अफ्रीका इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने से बुनियादी ढाँचे एवं विकास के लिए लगातार वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सकती है।
  • अफ्रीकी जरूरतों के लिए स्वदेशी समाधानों को बढ़ावा देना: कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुकूलित समाधान प्रदान करने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करने से एक भागीदार के रूप में भारत की अपील बढ़ेगी।
    • उदाहरण के लिए: भारत-अफ्रीका कृषि साझेदारी के माध्यम से कृषि सहयोग का विस्तार क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को बढ़ा सकता है।
  • राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करना: लगातार उच्च-स्तरीय संवादों की मेजबानी अफ्रीका के प्रति भारत के समर्पण की पुष्टि करेगी एवं मजबूत राजनयिक संबंधों का निर्माण करेगी।
    • उदाहरण के लिए: अगला भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जल्द ही आयोजित करने से प्राथमिकताएँ तय हो सकती हैं एवं द्विपक्षीय सहयोग मजबूत हो सकता है।
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: भारतीय व्यवसायों को अफ्रीका में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ाव में विविधता आएगी एवं सरकार के नेतृत्व वाली पहलों पर निर्भरता कम होगी।
    • उदाहरण के लिए: भारत-अफ्रीका व्यापार परिषद का विस्तार व्यवसायों के लिए अफ्रीकी बाजारों में संलग्न होने एवं निवेश करने के लिए एक मंच तैयार करेगा।

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स्पष्ट वित्तीय प्रतिबद्धताओं, बढ़ी हुई राजनयिक उपस्थिति एवं अनुकूलनीय समाधानों के साथ अफ्रीका में एक सक्रिय तथा निरंतर दृष्टिकोण अपनाकर, भारत खुद को अफ्रीका एवं वैश्विक दक्षिण के लिए एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित कर सकता है।

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