उत्तर

भारत में सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व ने सूचना के अधिकार (RTI) ढाँचे की स्वतंत्रता एवं विविधता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। हालाँकि उनका अनुभव मूल्यवान हो सकता है, इस अभ्यास ने संभावित पूर्वाग्रहों तथा सीमित प्रतिनिधित्व पर बहस छेड़ दी है। यह निबंध इस तरह के प्रभुत्व के निहितार्थों की जाँच करता है एवं उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता की पड़ताल करता है।

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RTI ढाँचे में स्वतंत्रता एवं विविधता के बारे में चिंताएँ

• सीमित परिप्रेक्ष्य: सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का प्रभुत्व एक संकीर्ण, समान दृष्टिकोण बनाता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविधता कम हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: सेवानिवृत्त नौकरशाहों को अक्सर सत्ता प्रतिष्ठान के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो सरकारी कार्यों को निष्पक्ष रूप से चुनौती देने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
• संभावित पूर्वाग्रह: पूर्व सरकारी कर्मचारी अपने पूर्व सहकर्मियों के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे अपीलों से निपटने में निष्पक्षता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: एक सेवानिवृत्त अधिकारी उन विभागों के खिलाफ निर्णय लेने में झिझक सकता है, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था, जिसके कारण निर्णयों में समझौता हो सकता है।
• पारदर्शिता में विशेषज्ञता की कमी: सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है, जो RTI अधिनियम का केंद्र है।
• नागरिक समाज के साथ सीमित जुड़ाव: सेवानिवृत्त नौकरशाह वर्तमान सामाजिक मुद्दों से अलग हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: प्रशासनिक पृष्ठभूमि के सूचना आयुक्त समसामयिक परिप्रेक्ष्य से जानकारी तक पहुँचने के बारे में जनता की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।
• कम जवाबदेही: दीर्घकालिक सरकारी संबद्धता वाले नौकरशाहों की नियुक्ति से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि उनके निर्णय सरकारी हितों के अनुरूप हो सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: विशिष्ट राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले नौकरशाह सरकारी निर्णयों को चुनौती देने में अनिच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे RTI ढाँचे की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व का प्रभाव

• सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: जब चयन पूल में विविधता का अभाव होता है, तो जनता RTI ढाँचे की तटस्थता में विश्वास खो सकती है।
• बढ़ा हुआ बैकलॉग: सीमित नए दृष्टिकोण वाले नौकरशाहों का प्रभुत्व अक्षमता में योगदान देता है, जिससे RTI अपीलों पर कार्रवाई में देरी होती है।
  • उदाहरण के लिए: CIC के 23,000 अपीलों के बैकलॉग से पता चलता है, कि नए दृष्टिकोण के बिना नौकरशाही नियुक्तियाँ नागरिक शिकायतों के समय पर समाधान में बाधा बन सकती हैं।
• शक्ति का संकेंद्रण: नियुक्तियों में विविधता की कमी के परिणामस्वरूप समान पृष्ठभूमि वाले कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति केंद्रित हो जाती है।
• सुधार का ठहराव: यह प्रथा उन नवीन विचारों या दृष्टिकोण में बदलाव को दबा देती है जो RTI अधिनियम की प्रभावकारिता में सुधार कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: विविध इनपुट के बिना, RTI ढाँचा आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढलने में विफल हो सकता है, जिससे उन सुधारों में रुकावट आ सकती है जो इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
• भागीदारी को हतोत्साहित करना: यदि लोगों को लगता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण हैं या पूर्व सरकारी अधिकारियों से प्रभावित हैं, तो वे RTI प्रक्रिया से जुड़ने में कम रुचि महसूस कर सकते हैं।

योग्य उम्मीदवारों के पूल को व्यापक बनाने के लिए सुधार

• विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना: विभिन्न विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को शामिल करने से निर्णय लेने में व्यापक दृष्टिकोण आएगा। यह RTI ढाँचे में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: UK जैसे देशों में, सूचना आयुक्त कानून, पत्रकारिता एवं शिक्षा जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, जो स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं।
• पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना: एक सार्वजनिक, पारदर्शी चयन प्रक्रिया निष्पक्षता को बढ़ावा देगी एवं सभी को सूचना आयुक्त की भूमिकाओं के लिए आवेदन करने का समान अवसर देगी। 
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका कई सरकारी निरीक्षण भूमिकाओं के लिए सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिससे उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• आयु एवं कार्यकाल सीमा का परिचय: कार्यकाल को सीमित करने एवं आयु प्रतिबंध लागू करने से नए दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है तथा सूचना आयोगों के भीतर गतिशील नेतृत्व की अनुमति मिल सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश लंबी अवधि की रुकावट से बचने एवं नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करते हैं।
• नागरिक समाज से अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना: नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण, यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि RTI प्रणाली जनता की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं, जो विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति अपने दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।
• अनुप्रयोगों के लिए आउटरीच एवं जागरूकता का विस्तार: रिक्तियों को सक्रिय रूप से प्रचारित करने एवं आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाने से विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक विविध पूल तैयार होगा। 
  • उदाहरण के लिए: न्यूजीलैंड जैसे देश सार्वजनिक क्षेत्र की रिक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं विभिन्न क्षेत्रों से कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाते हैं।

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RTI ढाँचे की स्वतंत्रता एवं विविधता सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक हैं। विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करके योग्य उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करने से नए दृष्टिकोण आ सकते हैं, पूर्वाग्रह कम हो सकते हैं तथा जवाबदेही बढ़ सकती है। अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करेगा, दीर्घावधि में जनता के विश्वास को बढ़ावा देगा।

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