उत्तर

भारत का प्रवासी समुदाय, जिसकी अनुमानित संख्या 32 मिलियन (MEA, 2023) है, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और प्रेषण के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देता है ( विश्व बैंक के अनुसार, 111 बिलियन डॉलर के साथ 2022 में वैश्विक स्तर पर उच्चतम)। हालाँकि, भारतीय संविधान (अनुच्छेद 9) द्वारा प्रतिबंधित दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय संप्रभुता, राजनीतिक अखंडता और सुरक्षा जोखिमों के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करती है, जिसके कारण वैश्विक प्रथाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

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भारतीय प्रवासियों का योगदान: भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

• सांस्कृतिक राजदूत: प्रवासी भारतीय समुदाय भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायता करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: वैश्विक भारतीय समुदायों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
• आर्थिक वृद्धि: प्रवासी भारतीय धन प्रेषण, निवेश और भारत तथा मेजबान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।
• तकनीकी विशेषज्ञता: IT और अन्य क्षेत्रों में प्रवासी पेशेवर, भारत में तकनीकी नवाचार और विशेषज्ञता लाते हैं, जिससे ज्ञान संबंधी अंतर कम होता है। 
  • उदाहरण के लिए: सुंदर पिचई (गूगल) और सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट) जैसे CEO तकनीकी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग की अगुआई करते हैं।
• राजनीतिक पक्षकारिता: प्रवासी समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की वकालत करते हैं, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है और उसके संबंधों में सुधार होता है।
  • उदाहरण के लिए: भारतीय-अमेरिकी लॉबी ने वर्ष 2008 में भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते को पारित करने के लिए अमेरिका को प्रभावित किया।
• अकादमिक और शोध संबंध: भारतीय मूल के शिक्षाविद वैश्विक शोध नेटवर्क में योगदान देते हैं, जिससे भारत के अकादमिक सहयोग और बौद्धिक योगदान में सहायता मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार जीता, जिससे भारत की बौद्धिक क्षमता को पहचान मिली।

दोहरी नागरिकता की चुनौतियाँ: राष्ट्रीय संप्रभुता और राजनीतिक अखंडता के लिए खतरा

• विभाजित निष्ठाएँ: दोहरी नागरिकता से राजनीतिक निष्ठा के मामले में संघर्ष हो सकता है, जिससे भारतीय निर्णयन प्रक्रिया की संप्रभुता कमजोर हो सकती है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: दोहरी नागरिकता  वाले लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने से घरेलू शासन पर बाहरी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे राजनीतिक अखंडता प्रभावित हो सकती है।
• आर्थिक हेरफेर: दोहरी नागरिकता वाले लोग भारत के कर या आर्थिक ढाँचे में व्यापक रूप से योगदान दिए बिना आर्थिक विशेषाधिकारों का फायदा उठा सकते हैं।
• कानूनी जटिलताएँ: दोहरी नागरिकता के कारण भारत और अन्य देशों के बीच कानूनों में संघर्ष से क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: जब दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति भारत में अपराध करते हैं, लेकिन विदेशी नागरिकता के तहत अपने अधिकारों का दावा करते हैं, तो प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: दोहरी नागरिकता वाले नागरिक सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं और संघर्ष के दौरान संभावित रूप से विदेशी शक्तियों के एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: यदि दोहरी नागरिकता वाले लोग संवेदनशील भारतीय सूचना तक पहुंच का दुरुपयोग करते हैं तो खुफिया जानकारी का उल्लंघन हो सकता है।

दोहरी नागरिकता के निहितार्थ: भारत के संवैधानिक ढाँचे और वैश्विक प्रथाओं के अंतर्गत

• संवैधानिक स्पष्टता: भारत का संविधान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, और राजनीतिक अखंडता के लिए नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 विभाजित निष्ठा से बचने के लिए दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है।
• संप्रभुता की रक्षा: एकल नागरिकता बनाए रखने से भारत की संप्रभुता कायम रहेगी तथा दोहरी निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक अधिकारों के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
• वैश्विक प्रथाएँ: जबकि अमेरिका जैसे देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, वे अपने राज्य के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए निष्ठा की सख्त शपथ लेना भी सुनिश्चित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका में प्राकृतिक नागरिकों को वफ़ादारी की शपथ लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति वफ़ादारी को प्राथमिकता दी जाती है।
• लोकतांत्रिक भागीदारी: केवल एकल नागरिकता की अनुमति देने से यह सुनिश्चित होता है कि अविभाजित निष्ठा वाले भारतीय नागरिक राजनीतिक निर्णयन प्रक्रियाओं में भागीदारी करें।
  • उदाहरण के लिए: भारत के मतदान के अधिकार केवल भारतीय नागरिकता वाले लोगों तक सीमित हैं, जिससे राजनीतिक अखंडता बनी रहती है।
• प्रवासी जुड़ाव: OCI योजना जैसी व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकार दिए बिना आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदारी को सक्षम बनाती हैं और समावेशन को संप्रभुता के साथ संतुलित करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: OCI कार्ड वीजा-मुक्त यात्रा और संपत्ति खरीद की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन वोट देने या पद धारण करने की अनुमति नहीं देता है।

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भारत बेहतर अधिकारों, निवेश को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संबंधों के साथ OCI ढाँचे को मजबूत करके प्रवासी जुड़ाव को बढ़ा सकता है। वैश्विक प्रथाओं, स्थितिपरक मॉडल या क्षेत्रीय सहयोग से प्रेरणा लेकर संप्रभुता के साथ समावेश को संतुलित किया जा सकता है। दीर्घकालिक संस्थागत तंत्र, संवैधानिक सुरक्षा उपायों या राष्ट्रीय अखंडता से समझौता किए बिना प्रवासी समुदाय को भारत के वैश्विक राजदूत के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

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