उत्तर

वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT), सिंधु नदी प्रणाली के जल के वितरण को नियंत्रित करती है। यह पूर्वी नदियों (व्यास, रावी, सतलुज) को भारत और पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) को पाकिस्तान को आवंटित करती है। जैसे-जैसे जल संसाधन भू-राजनीति में रणनीतिक संपत्ति के रूप में उभर रहे हैं, वैसे-वैसे इस संधि ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में सहयोग और संघर्ष दोनों को आकार दिया है। संधि को संशोधित करने की माँग करने वाले भारत के हालिया नोटिस, सीमा पार जल प्रबंधन में उभरती चुनौतियों को दर्शाते हैं।

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भू-राजनीति में सामरिक परिसंपत्ति के रूप में जल संसाधनके माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को आकार देना

• एक लाभप्रद उपकरण के रूप में साझा जल संसाधनों पर नियंत्रण: साझा जल संसाधन, अक्सर भूराजनीति में राजनीतिक लाभ उठाने के उपकरण बन जाते हैं, जो वार्ता और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: सिंधु जल संधि (IWT), भारत को पूर्वी नदियों पर नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित करने की उसकी क्षमता मजबूत होती है।
• क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में जल कूटनीति: सीमा पार जल-बंटवारा समझौते, संवाद को सुगम बनाते हैं और पड़ोसी देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: मेकांग नदी आयोग इस बात का उदाहरण है, कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच समन्वित प्रयास किस तरह साझा नदी संसाधनों पर संघर्ष को रोकते हैं।
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त प्रतिक्रियाएँ: साझा जल संसाधनों पर क्षेत्रीय सहयोग, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है जिससे उनका सतत उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: मेकांग नदी आयोग, जल प्रवाह और उपयोग पर जलवायु-संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

भू-राजनीति में सामरिक परिसंपत्ति के रूप में जल संसाधन द्वारा क्षेत्रीय संघर्ष को आकार देना

• जल की बढ़ती कमी से तनाव बढ़ता जा रहा है: अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे सीमा पार नदियों को साझा करने वाले देशों के बीच संघर्ष होता है। 
  • उदाहरण के लिए: किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की बार-बार आपत्तियाँ, कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता में कमी की आशंका को उजागर करती हैं।
• साझा नदियों पर बुनियादी ढांचे के विकास से संघर्ष बढ़ रहे हैं: बांध या अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करने वाले देश अक्सर कथित जल प्रवाह प्रतिबंधों को लेकर अन्य देशों के साथ तनाव उत्पन्न करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: नील नदी पर इथियोपिया के ग्रैंड रेनेसां बांध के कारण मिस्र और सूडान के साथ जल की उपलब्धता और उपयोग के अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।
• जल संसाधनों का हथियारीकरण: राष्ट्र, संघर्ष के दौरान जल के बहाव को मोड़ने या अवरोध पैदा करने के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे और अधिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध बनाने से भारत में जल प्रवाह में संभावित हेरफेर के संबंध में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

सीमापार जल प्रबंधन की चुनौतियाँ: भारत-पाकिस्तान संदर्भ

• सिंधु जल संधि की अलग-अलग व्याख्याएँ: संधि के प्रावधानों की गलत व्याख्याएँ संघर्ष उत्पन्न करती हैं, विशेषकर जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास कम होता है। 
  • उदाहरण के लिए: पाकिस्तान का दावा है, कि किशनगंगा और रतले परियोजनाएँ सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं जबकि भारत का तर्क है कि वे संधि के “रन-ऑफ-द-रिवर” विनिर्देशों का अनुपालन करती हैं।
• राजनीतिक शत्रुता जल विवादों को बढ़ा रही है: दशकों से चले आ रहे राजनीतिक तनाव, द्विपक्षीय वार्ता में बाधा डालते हैं, जिससे प्रभावी सीमा पार जल प्रबंधन और सहयोग बाधित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: स्थायी मध्यस्थता न्यायालय को शामिल करने पर पाकिस्तान का बल देना,  विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय तंत्र में उसके भरोसे की कमी को दर्शाता है।
• जलवायु परिवर्तन से जल उपलब्धता पर असर: वर्षा के पैटर्न में बदलाव, ग्लेशियरों का पिघलना और चरम मौसमी घटनाएं न्यायसंगत जल-बंटवारे के समझौतों को सुनिश्चित करने में चुनौतियों को बढ़ाती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: चिनाब नदी के प्रवाह में जलवायु-प्रेरित परिवर्तनशीलता ने पाकिस्तान में निरंतर जल आपूर्ति पर अपनी कृषि निर्भरता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
• विवाद समाधान की लम्बी प्रक्रिया: मतभेदों को सुलझाने की लम्बी प्रक्रिया के कारण प्रभावी जल प्रबंधन में देरी होती है, जिससे साझा संसाधनों पर विवाद और अधिक बिगड़ जाता है।
• जल का हथियारीकरण: पाकिस्तान अक्सर भारत पर जल को भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाता है, जबकि भारत पाकिस्तान की बाधा उत्पन्न करने की नीति को अपनी विकास आकांक्षाओं के लिए खतरा मानता है।
• सीमा पार आतंकवाद से भरोसा कमजोर होता है: पाकिस्तान से लगातार होने वाला आतंकवाद, सीमा पार जल-बंटवारे के मुद्दों पर सहयोगात्मक रूप से जुड़ने के भारत के भरोसे को प्रभावित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: सिंधु जल संधि को संशोधित करने के लिए भारत के हालिया नोटिस में पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद और संधि के प्रावधानों का पालन न करने को समीक्षा के लिए मुख्य कारण बताया गया है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में सीमापार जल प्रबंधन द्वारा उत्पन्न अवसर

• द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना: सीमा पार जल प्रबंधन, जल की कमी और बाढ़ प्रबंधन जैसी साझा चिंताओं को संबोधित करके भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद और विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: सिंधु जल संधि ने तनाव की अवधि के दौरान भी सहयोग को सुविधाजनक बनाया है, जिससे छह दशकों से लगातार जल-बंटवारा संभव हुआ है।
• संयुक्त अवसंरचना विकास: सहयोगात्मक जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाएं दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: तुलबुल नेविगेशन परियोजना, झेलम बेसिन में नेविगेशन और जल विनियमन में सुधार करके दोनों देशों को लाभ पहुंचा सकती है ।
• जलवायु परिवर्तन शमन: जल संसाधनों का साझा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने, जल की कमी और मौसमी परिवर्तनशीलता से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए चिनाब बेसिन अध्ययनों का उद्देश्य नदी के प्रवाह पर ग्लेशियरों के अपवाह के प्रभावों का आकलन करना है।
• आर्थिक एकीकरण: जल संसाधनों पर सहयोग से व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत हो सकते हैं, जिससे सीमा पार कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: कृषि के लिए सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की निर्भरता, उत्पादकता बढ़ाने के लिए संयुक्त कृषि नियोजन की क्षमता को रेखांकित करती है।
• क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना: सफल ट्रांसबाउंड्री जल प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों पर व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे संघर्ष के जोखिम कम हो सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: स्थायी सिंधु आयोग ने तकनीकी विवादों को सुलझाने में मदद की है, जिससे पता चलता है कि जल कूटनीति किस तरह शांति निर्माण में सहायक हो सकती है।

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भारत द्वारा संशोधन की माँग करने वाले हालिया नोटिस के आलोक में सिंधु जल संधि का भविष्य

• आधुनिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान: भारत के नोटिस में संधि के प्रावधानों को संशोधित करते समय बदलती जनसांख्यिकी, ऊर्जा माँग और जलवायु प्रभावों को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए किशनगंगा और रतले जैसी जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए संधि को संशोधित करना चाहता है।
• संभावित पुनर्वार्ता जोखिम: संधि पर पुनर्विचार करने से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इसमें किए गए संशोधन उसकी जल सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हैं। 
  • उदाहरण के लिए: पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा परियोजना का विरोध किया है और उसका दावा है कि यह डाउनस्ट्रीम जल उपलब्धता आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है।
• पर्यावरणीय विचार: दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु संधि को प्रदूषण, जलभराव और हिमनदों के पिघलने जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूल होना चाहिए।
• विवाद समाधान तंत्र को मजबूत बनाना: संशोधनों का ध्यान राजनीतिक या कानूनी संघर्षों को बढ़ाए बिना तकनीकी विवादों का समाधान करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: किशनगंगा पर हाल ही में लिया गया निर्णय सुव्यवस्थित मध्यस्थता प्रक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• भू-राजनीतिक निहितार्थ: संधि संशोधन के लिए भारत का प्रयास उसके बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक लक्ष्यों को दर्शाता है, जो संभावित रूप से दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: संधि के तहत स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर भारत का बल देना, उसकी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय शक्ति आकांक्षाओं के अनुरूप है।

सिंधु जल संधि का भविष्य भारत और पाकिस्तान के बीच सहकारी जल प्रबंधन और कूटनीतिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, दोनों देशों को वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए, बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल होना चाहिए और संधारणीय जल उपयोग पर विचार करना चाहिए। संधि को मजबूत करने से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है और भविष्य के संघर्षों को कम किया जा सकता है।

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