उत्तर

पश्चिम एशिया, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ऊर्जा संपदा एवं राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित क्षेत्र, भारत की विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ 240 बिलियन डॉलर से अधिक के व्यापार तथा कतर के LNG एवं सऊदी अरब के तेल पर अधिक निर्भरता के साथ, भारत को अपने आर्थिक तथा रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय संघर्षों से निपटना चाहिए।

पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक जटिलताएँ एवं भारत का विदेश नीति संतुलन

• खाड़ी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन: भारत को सऊदी अरब, UAE एवं कतर के बीच जटिल संबंधों से निपटना चाहिए, जिन्होंने कूटनीतिक विसंगतियों का अनुभव किया है, जैसे कि वर्ष 2017 में अपने खाड़ी पड़ोसियों द्वारा कतर की नाकाबंदी।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने खाड़ी संकट (2017-2021) के दौरान तटस्थता बनाए रखी, कतर एवं सऊदी-UAE  ब्लॉक दोनों के साथ निरंतर व्यापार तथा श्रम सहयोग सुनिश्चित किया।
• ऊर्जा सुरक्षा एवं रणनीतिक हितों में संतुलन: भारत अपनी LNG आवश्यकता के 45% के लिए कतर पर निर्भर है, जबकि तेल एवं गैस के लिए ईरान, सऊदी अरब तथा UAE के साथ भी कार्य कर रहा है, जिसके लिए एक संवेदनशील ऊर्जा कूटनीति की आवश्यकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत ने कतर के साथ एक दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद सऊदी अरब एवं ईरान से तेल आयात को सुरक्षित किया। 
• क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के साथ सामंजस्य: अमेरिका ने कतर में एक सैन्य अड्डा बनाया है, जबकि रूस एवं चीन पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत को सभी प्रमुख हितधारकों के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने अमेरिका एवं फ्राँस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया, ये दोनों देश खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि चीन के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भी भाग ले रहा है। 
• इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर स्थिति: भारत के फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन हाल ही में उसने इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत किया है, जिससे अरब देशों के साथ उसके संबंधो में तनाव उत्पन्न हो रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: हालाँकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी सहायता के लिए मतदान किया, इसने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग का भी विस्तार किया, जिससे इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे में भारत की डी-हाईफेनेशन नीति का प्रदर्शन हुआ। 
• गैर-राज्य अभिकर्ताओं के साथ जुड़ना: कतर ने हमास एवं तालिबान जैसे समूहों की मेजबानी की है, जिससे भारत को इजरायल, अमेरिका या खाड़ी सहयोगियों को अलग किए बिना सावधानी से जुड़ने की आवश्यकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत ने अफगानिस्तान में कतर की मध्यस्थता की भूमिका का लाभ उठाकर तालिबान के साथ राजनयिक चैनल पुनः खोले, जबकि यह सुनिश्चित किया कि इससे पश्चिम के साथ संबंधों को नुकसान न पहुँचे।

कतर के साथ संबंधों को मजबूत करने में भारत के लिए चुनौतियाँ

• खाड़ी प्रतिद्वंद्विता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही है: सऊदी अरब एवं UAE के साथ कतर के असहज संबंध सामूहिक ब्लॉक के रूप में GCC के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव को जटिल बना सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने वर्ष 2017 में UAE के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती दिखने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति की आवश्यकता थी।
• कतर के LNG आयात पर निर्भरता: हालाँकि भारत अपने LNG के लगभग आधे हिस्से के लिए कतर पर निर्भर है, एक ही आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता राजनीतिक अस्थिरता या मूल्य निर्धारण के मुद्दों के मामले में कमजोरियाँ उत्पन्न करती है।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2015 में, भारत ने कतर के राॅसगैस के साथ अपने LNG अनुबंध पर पुनः बातचीत की, जिससे ऊर्जा लागत में उतार-चढ़ाव से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कीमतों में कमी आई।
• भारतीय श्रमिकों के कानूनी और श्रम मुद्दे: कतर में 7,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी हैं, जो श्रम अधिकारों के मुद्दों, कानूनी चुनौतियों एवं कतर सरकार की नीतियों पर निर्भरता का सामना करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: मौत की सजा पाए आठ भारतीय नौसैनिकों को वर्ष 2023 में माफी दिए जाने से कतर में भारत की मजबूत कूटनीतिक क्षमता की जरूरत उजागर हुई। 
• वैश्विक संघर्षों पर अलग-अलग रुख: तालिबान और हमास के साथ कतर की खुली भागीदारी भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों के विपरीत है, जिससे संवेदनशील वैश्विक मामलों में कूटनीतिक घर्षण उत्पन्न होता है। 
• कतर-भारत संबंधों पर अमेरिकी प्रभाव: कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जिससे इसकी नीतियाँ वाशिंगटन के प्रभाव के अधीन हैं, जो दोहा से निपटने में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।

कतर के साथ संबंधों को मजबूत करने में भारत के लिए अवसर

• ऊर्जा सहयोग का विस्तार: कतर भारत की 45% LNG की आपूर्ति करता है, एवं संबंधों को मजबूत करने से भारत के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे में दीर्घकालिक, स्थिर ऊर्जा समझौते तथा संभावित निवेश हो सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत एवं कतर ने वर्ष 2021 में एक दीर्घकालिक LNG आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण तथा निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित हुई।
• भारत में कतर के निवेश में वृद्धि: भारत के बुनियादी ढाँचे एवं विनिर्माण में कतर की 10 बिलियन डॉलर की निवेश योजना आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है तथा व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकती है।
  • उदाहरण के लिए: कतर निवेश प्राधिकरण (QIA) ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में निवेश किया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए।
• भारतीय कार्यबल की उपस्थिति को मजबूत करना: कतर में 700,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, एवं मजबूत द्विपक्षीय संबंध भारतीय प्रवासियों के लिए श्रम अधिकारों, प्रेषण तथा रोजगार के अवसरों में सुधार कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत की भागीदारी से कतर में श्रम कानून में सुधार हुआ, जिससे वर्ष 2022 FIFA विश्व कप से पहले प्रवासी श्रमिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, के लिए कार्य करने की स्थिति में सुधार हुआ। 
• द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के निर्णय से IT, फार्मास्यूटिकल्स एवं कृषि जैसे क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा।
  • उदाहरण के लिए: TATA एवं WIPRO जैसी भारतीय कंपनियों ने कतर की बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा निवेश-अनुकूल नीतियों का लाभ उठाते हुए वहाँ अपने परिचालन का विस्तार किया है। 
• क्षेत्रीय कूटनीति के लिए कतर की मध्यस्थता भूमिका का लाभ उठाना: कतर ने पश्चिम एशियाई संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है, एवं गहन जुड़ाव भारत को क्षेत्रीय संकट प्रबंधन तथा आतंकवाद विरोधी सहयोग में मदद कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत ने वर्ष 2021 के अफगानिस्तान संकट के बाद तालिबान के साथ जुड़ने के लिए कतर के राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल किया, जिससे सुरक्षा एवं आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई।

अन्य खाड़ी देशों एवं क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ संबंधों का प्रबंधन

• ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाना: कतर एक प्रमुख LNG आपूर्तिकर्ता है, लेकिन भारत को किसी एक देश पर निर्भरता कम करने के लिए सऊदी अरब, UAE एवं ईरान के साथ तेल तथा गैस संबंधों को मजबूत करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत सऊदी अरब एवं UAE से तेल आयात करता है, हालाँकि वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह में भी निवेश करता है।
• रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाना: भारत को क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख खाड़ी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना एवं आतंकवाद विरोधी प्रयासों में शामिल होना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत UAE एवं ओमान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करता है, हालाँकि उच्च स्तरीय सैन्य जुड़ाव के माध्यम से कतर के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाता है।
• इजरायल एवं अरब देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना: भारत के इजरायल के साथ मजबूत रक्षा तथा प्रौद्योगिकी संबंध हैं, जबकि अरब देशों के साथ ऐतिहासिक एवं रणनीतिक साझेदारी भी बनाए रखता है।
• व्यापार एवं निवेश समझौतों का लाभ उठाना: UAE एवं GCC देशों के साथ भारत के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPAs) को मजबूत करना संतुलित आर्थिक कूटनीति बनाए रखते हुए व्यापार को बढ़ा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने वर्ष 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए, जिससे कतर के साथ उसके बढ़ते आर्थिक संबंधों को प्रभावित किए बिना द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक चक्रव्यूह से निपटने के लिए भारत की रणनीतिक चपलता एवं कूटनीतिक कौशल की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से कतर के साथ संबंधों को मजबूत करना व्यापक खाड़ी हितों के साथ संरेखित होना चाहिए। आर्थिक अंतरनिर्भरता एवं सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ उठाने वाली विदेश नीति क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करेगी, भारत के हितों की रक्षा करेगी तथा इसे विकसित विश्व व्यवस्था में एक विश्वसनीय वैश्विक हितधारक के रूप में स्थापित करेगी।

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