प्रश्न की मुख्य माँग
- हिमालयी मूल निवासी समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक शोषण का परीक्षण कीजिए।
- हिमालयी मूल निवासी समूहों के सामने मौजूद वर्तमान विकास मॉडल का परीक्षण कीजिए।
- हिमालयी स्वदेशी समूहों के समक्ष आने वाली पारिस्थितिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
- संधारणीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शासन के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दीजिये।
|
उत्तर
आदिवासी समुदायों को ऐतिहासिक अन्याय का सामना अक्सर जबरन आत्मसात करने और भूमि से बेदखल होने के कारण करना पड़ा है। हाल ही में, नॉर्वे ने सामी लोगों से पिछले भेदभाव के लिए औपचारिक रूप से माफी माँगी और उनके सांस्कृतिक और भाषाई दमन को स्वीकार किया। इसके विपरीत, भारत के हिमालयी समुदाय जिनमें लद्दाखी और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ शामिल हैं, तेजी से हो रहे विकास और रणनीतिक चिंताओं के बीच स्वायत्तता और अपने पारंपरिक अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।
हिमालयी मूलनिवासी समूहों द्वारा सामना किया गया ऐतिहासिक शोषण
- औपनिवेशिक संसाधनों का दोहन: अंग्रेजों ने रेलवे विस्तार के लिए हिमालय के बड़े जंगलों को साफ कर दिया, जिससे स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए और परंपरागत आजीविका नष्ट हो गई।
- उदाहरण के लिए: वर्ष 1853 और वर्ष 1910 के बीच, रेलवे स्लीपर की आपूर्ति के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के साल वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया, जिससे आदिवासियों की भूमि का नुकसान हुआ।
- व्यापार प्रतिबंध और आर्थिक व्यवधान: औपनिवेशिक नीतियों ने व्यापार नाकाबंदी लगाई, जिससे वस्तु विनिमय व्यापार पर निर्भर स्थानीय हिमालयी अर्थव्यवस्थाएं समाप्त हो गईं।
- उदाहरण के लिए: पूर्वोत्तर में वर्ष 1874 की ब्रिटिश नाकाबंदी ने लोहे के आयात को रोक दिया जिससे स्थानीय जनजातियों को दाओ झूम (कृषि उपकरण) बनाने से रोका गया।
- स्वतंत्रता के बाद भूमि अलगाव: प्रारंभ में सरकार ने आदिवासी स्वायत्तता की वकालत की, लेकिन बाद में औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के माध्यम से हिमालयी संसाधनों की कमी ने अलगाव को जन्म दिया।
- उदाहरण के लिए: वर्ष 1980 के दशक में, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन ने वाणिज्यिक कटाई के लिए अत्यधिक वनों की कटाई का विरोध किया, जिससे स्थानीय भोटिया और गढ़वाली समुदायों को खतरा उत्पन्न हो गया।
- वन कानूनों का अधिरोपण: ब्रिटिश और उत्तर-औपनिवेशिक वन संरक्षण कानूनों ने आदिवासियों की पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे उन्हें झूम कृषि जैसी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हिमालयी स्वदेशी समूहों के समक्ष वर्तमान विकास मॉडल
- जलविद्युत परियोजनाएँ और भूमि विस्थापन: सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जलविद्युत विस्तार को प्राथमिकता देती है, जिसके कारण लोगों को जबरन स्थानांतरित होना पड़ता है और उनकी पैतृक भूमि का नुकसान होता है।
- उदाहरण के लिए: अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना ने मिशिंग समुदाय के प्रतिरोध को जन्म दिया है, क्योंकि उन्हें नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचने और भूमि ह्वास का डर है।
- सामूहिक पर्यटन और सांस्कृतिक क्षरण: अनियमित पर्यटन आदिवासी संस्कृति को उपभोगी बनाता है, सतही प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है जबकि स्थानीय समुदायों को उनकी पारंपरिक बस्तियों से विस्थापित करता है।
- उदाहरण के लिए: लद्दाख में, बढ़ते पर्यटन ने भूमि की कीमतों में वृद्धि की है, जिससे चांगपा खानाबदोशों को पारंपरिक पशुपालन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- खनन और पर्यावरण क्षरण: अवैध खनन से जल स्रोत दूषित होते हैं और जनजातीय आजीविका को खतरा होता है, अक्सर पर्यावरण सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया जाता है।
- उदाहरण के लिए: मेघालय के खासी हिल्स में चूना पत्थर खनन परियोजनाओं ने नदियों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे उन पर निर्भर स्थानीय खासी ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा है।
हिमालयी मूलनिवासी समूहों के समक्ष पारिस्थितिक चुनौतियाँ
- वनों की कटाई और जैव विविधता ह्वास: बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं और शहरी विस्तार के लिए हुई बड़े पैमाने पर कटाई ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच ाया है, जिससे औषधीय पौधे और पारंपरिक चारागाह प्रथाओं को खतरा है।
- उदाहरण के लिए: औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलवे के लिए कुमाऊं और गढ़वाल के साल वनों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया, जिससे वन गुज्जरों की चरागाह जीवन शैली के लिए महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कम हो गए।
- हिमनदों का पिघलना और जल की कमी: जलवायु परिवर्तन ने हिमनदों के पिघलने की गति को तेज कर दिया है, जिससे कृषि और दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता कम हो गई है, जिससे स्वदेशी समुदाय अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं।
- जलविद्युत और नदी व्यवधान: बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ नदियों की दिशा बदल देती हैं, जिससे विस्थापन, मछलियों की आबादी में कमी और स्थानीय समुदायों के लिए जल की कमी होती है।
- उदाहरण के लिए: सिक्किम में तीस्ता–III बांध ने नदी के प्रवाह के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे लेप्चा लोगों के लिए पारंपरिक सिंचाई को खतरा है।
- भूस्खलन और अनियमित निर्माण: अनियोजित सड़क निर्माण और शहरीकरण ने भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ा दिया है, जिससे कृषि भूमि नष्ट हो गई है और गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- उदाहरण के लिए: 2023 उत्तरकाशी भूस्खलन, सुरंग निर्माण के कारण और भी बदतर हो गया जिससे गद्दी समुदाय के घरों को नुकसान पहुँचा।
संधारणीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शासन के लिए रूपरेखा
- जनजातीय नेतृत्व वाला पर्यावरण प्रबंधन: स्वदेशी भूमि अधिकारों को मान्यता देना चाहिए और वनों, नदियों और जैव विविधता की रक्षा के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली संरक्षण परिषदों की स्थापना करनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: जीरो घाटी के अपाटानी लोग समुदाय द्वारा प्रबंधित जल चैनलों के माध्यम से संधारणीय आर्द्रभूमि कृषि का सफलतापूर्वक अभ्यास करते हैं।
- जलवायु प्रत्यास्थता रणनीतियाँ: अनुकूल कृषि तकनीक विकसित करनी चाहिए, कृत्रिम जलाशयों के माध्यम से ग्लेशियरों को पुनर्बहाल करना चाहिए और जलवायु आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: लद्दाख के बर्फ के स्तूप, हिमनद के पानी को संग्रहित करते हैं जिससे चांगपा खानाबदोशों को शुष्क महीनों के दौरान पशुओं को चराने में मदद मिलती है।
- संधारणीय जलविद्युत नीतियाँ: जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्व सूचित सहमति लागू करनी चाहिए और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले ह्वास को कम करने के लिए बांध के डिजाइन में बदलाव करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर विरोध प्रदर्शन बड़े बांधों के बजाय छोटी, पर्यावरण अनुकूल जलविद्युत परियोजनाओं की माँग करते हैं।
- इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक संरक्षण: समुदाय के स्वामित्व वाले पर्यटन मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए जहाँ स्थानीय जनजातियों को पर्यटन राजस्व से लाभ मिले और वे अपनी विरासत पर नियंत्रण बनाए रखें।
- उदाहरण के लिए: खासी जनजातियों द्वारा बनाए गए मेघालय लिविंग रूट ब्रिज, परंपरागत इंजीनियरिंग विधियों को संरक्षित करते हुए इको-टूरिज्म को आकर्षित करते हैं।
- कानूनी और संस्थागत सुधार: नॉर्वे की सामी संसद के समान हिमालयी जनजातियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करके आदिवासी शासन संरचनाओं को मजबूत करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: लद्दाख में छठी अनुसूची की स्थिति की माँग का उद्देश्य स्वायत्त आदिवासी शासन को बाहरी शोषण से बचाना है ।
स्वदेशी ज्ञान का सम्मान करना सतत प्रगति की कुंजी है। परंपरागत ज्ञान को आधुनिक संधारणीय प्रथाओं के साथ एकीकृत करने वाला समुदाय-नेतृत्व वाला शासन मॉडल, हिमालयी समूहों को सशक्त बना सकता है और साथ ही उनकी विरासत को संरक्षित कर सकता है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, “पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं करती।” इस संदर्भ में एक संतुलित, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास रणनीति अनिवार्य है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.
March 6, 2025
0
Latest Comments