उत्तर

भारत की विदेश नीति गैर-हस्तक्षेप, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रही है। हालाँकि, तालिबान के प्रति भारत की हालिया कूटनीतिक पहुँच और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, सुरक्षा चिंताओं, क्षेत्रीय भूराजनीति और अस्थिर अफगानिस्तान में भारतीय हितों की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित एक व्यावहारिक परिवर्तन को दर्शाती है।

तालिबान के साथ भारत का बढ़ता संबंध

• राजनयिक चैनलों को फिर से खोलना: भारत ने वर्ष 2022 में अपना काबुल दूतावास फिर से खोल दिया जो पूर्ण विघटन से व्यावहारिक कूटनीति की ओर बदलाव को दर्शाता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत के विदेश सचिव ने वर्ष 2024 में दुबई में तालिबान अधिकारियों से मुलाकात की, जो बढ़ते राजनयिक जुड़ाव का संकेत है।
• मानवीय और आर्थिक सहायता: भारत ने सद्भावना और प्रभाव बनाए रखने के लिए खाद्य सहायता, चिकित्सा आपूर्ति और बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान की है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने मानवीय सहायता कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा।
• संभावित राजनयिक मान्यता: नई दिल्ली में तालिबान द्वारा नियुक्त राजदूत को अनुमति देने का प्रस्ताव, औपचारिक मान्यता की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है।
• चीन और पाकिस्तान के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा: भारत चीनी प्रभाव को संतुलित करना चाहता है तथा तालिबान-पाकिस्तान संघर्ष का अपने लाभ के लिए दोहन करना चाहता है।
  • उदाहरण के लिए: तालिबान के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते संबंध भारत को अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं।
• आतंकवाद-रोधी सहयोग पर ध्यान: नई दिल्ली का लक्ष्य तालिबान पर भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाना है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने माँग की है कि तालिबान IS और तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे सीमा पार खतरे कम हो जाएं।

भारत की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव

• गैर-संलग्नता से सशर्त कूटनीति तक: भारत तालिबान शासन को अस्वीकार करने से लेकर सुरक्षा और रणनीतिक हितों में संतुलन बनाते हुए व्यावहारिक जुड़ाव की ओर बढ़ गया है।
  •  उदाहरण के लिए: भारत ने पहले तालिबान के खिलाफ उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था लेकिन अब वह कूटनीतिक रूप से इसमें शामिल है।
• क्षेत्रीय पुनर्गठन: भारत बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को ढाल रहा है और क्षेत्रीय हितधारकों को शामिल रखते हुए तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है।
  • उदाहरण के लिए: रूस और ईरान ने भी तालिबान के साथ वार्ता की है, जिससे भारत का दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है।
• चीन के रणनीतिक विस्तार का मुकाबला करना: तालिबान के साथ वार्ता करके भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीनी गढ़ बनने से रोकना है।
  • उदाहरण के लिए: चीन ने अफगानिस्तान में प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है।
• मानवीय चिंताओं और व्यावहारिक राजनीति के बीच संतुलन: भारत मानवाधिकार वकालत और रणनीतिक हितों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, के बीच दुविधा का सामना कर रहा है।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली तालिबान की नीतियों की निंदा की तथा सतर्क रुख अपनाया।
• मध्य एशिया में प्रभाव को मजबूत करना: अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक पहुँच ने का सीधा प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने चाबहार बंदरगाह में निवेश किया, जिससे क्षेत्रीय व्यापार कॉरिडोर मजबूत हुआ।

तालिबान के साथ भारत की भागीदारी के निहितार्थ

आगे की राह 

• सतर्क कूटनीतिक सहभागिता: सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए
  तालिबान के साथ सशर्त संबंध बनाए रखना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत को संबंधों का विस्तार करने से पहले IS के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
• आतंकवाद-रोधी उपायों को मजबूत करना: उभरते खतरों से निपटने के लिए द्विपक्षीय आतंकवाद-रोधी सहयोग विकसित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत अफगान-आधारित आतंकवादी नेटवर्कों पर नजर रखने के लिए अपनी खुफिया क्षमताओं का लाभ उठा सकता है।
• आर्थिक और मानवीय फोकस: महिलाओं के अधिकारों की सिफारिश करते हुए विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए।
• क्षेत्रीय साझेदारियाँ: चरमपंथी फैलाव को रोकने के लिए ईरान, रूस और मध्य एशिया के साथ सहयोग करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत व्यापार के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करने हेतु चाबहार बंदरगाह का उपयोग कर सकता है।
• पाकिस्तान-तालिबान गतिशीलता पर नजर रखना: तालिबान-पाकिस्तान तनाव का भारत को लाभ उठाना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: अफगानिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर पाकिस्तान के हालिया हवाई हमले बढ़ती दरार को उजागर करते हैं।

तालिबान के साथ भारत की संतुलित भागीदारी में सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन होना चाहिए। क्षेत्रीय भागीदारी, खुफिया सहयोग और आर्थिक कूटनीति को मजबूत करने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी। संयुक्त राष्ट्र, SCO और INSTC के माध्यम से बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारत के भू-राजनीतिक लाभ को बढ़ाते हुए उग्रवाद का मुकाबला कर सकता है  जिससे अफगानिस्तान और व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।

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