उत्तर

भारत के संसदीय लोकतंत्र में निजी सदस्य विधेयक, गैर-सरकारी सदस्यों के विविध दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए उन्हें कानून प्रस्तावित करने में सक्षम बनाते हैं। हालाँकि, उनकी सफलता दर में तेजी से गिरावट आई है, जिससे अक्सर वे प्रतीकात्मक बन जाते हैं। उनके विधायी महत्त्व को बहाल करने के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

निजी सदस्य विधेयक: एक महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण

• जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व की सुविधा: निजी सदस्य विधेयक आम सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद में विभिन्न प्रकार की चिंताओं को रखा जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: एक निजी सदस्य ने वर्ष 2017 में ‘गोपनीयता का अधिकार विधेयक’ पेश किया, जिसने भारत के गोपनीयता कानूनों की नींव रखी।
• सरकार के एजेंडे से बाहर के सुधारों के लिए मंच प्रदान करता है: निजी सदस्य विधेयक विधायी नवाचार के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिससे सदस्यों को गैर-सरकारी सुधार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है जो सरकारी प्राथमिकताओं से बाहर के मुद्दों का समाधान करते हैं।
• शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है: निजी सदस्य विधेयक सांसदों को सरकार को जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाता है और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है व पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: RTI अधिनियम का विस्तार करने के लिए वर्ष 2016 में “सूचना की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक” पेश किया गया, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
• जन जागरूकता और नागरिक सहभागिता को बढ़ाता है: महत्त्वपूर्ण सुधारों को लागू करके, PMB जन जागरूकता बढ़ाते हैं, बहस को बढ़ावा देते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।
• सरकारी विधान पर अंकुश के रूप में कार्य करना: PMB वैकल्पिक दृष्टिकोण या समाधान प्रस्तुत करते हैं जो सरकारी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं, जिससे विविध विधायी दृष्टिकोण सुनिश्चित होते हैं।

निजी सदस्यों के विधेयकों की घटती प्रासंगिकता में योगदान देने वाले कारक

• विधान में सरकार का प्रभुत्व: भारत में, कार्यपालिका विधायी एजेंडे पर हावी रहती है, जिससे निजी सदस्यों के पास सरकार की प्राथमिकताओं को चुनौती देने वाले विधेयक प्रस्तुत करने का सीमित क्षेत्र रह जाता है।
• निजी सदस्य विधेयक के लिए सीमित समय आवंटन: संसद अक्सर PMB पर चर्चा के लिए केवल शुक्रवार के दिन‌ को ही चुनती है, जिसके परिणामस्वरूप बहस का समय सीमित हो जाता है, जिससे इन विधेयकों की प्रभावशीलता में बाधा आती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय संसद के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, अपर्याप्त समय आवंटन और व्यस्त विधायी कैलेंडर के कारण PMB पर शायद ही कभी बहस होती है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति और आम सहमति का अभाव: यदि वे सरकारी नीति या पार्टी के हितों के साथ संघर्ष में हो तो कई राजनीतिक दल निजी सदस्य विधेयक का समर्थन करने में अनिच्छुक होते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना कम हो जाती है।
• सदस्यों के लिए अपर्याप्त संस्थागत समर्थन: निजी सदस्यों के पास सरकारी सदस्यों के लिए उपलब्ध शोध और संस्थागत समर्थन का अभाव होता है, जिससे व्यवहार्य विधेयकों का मसौदा तैयार करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। 
  • उदाहरण के लिए: जबकि मंत्री, मंत्रालयों के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, निजी सदस्यों के पास प्रभावी कानून बनाने के लिए समर्पित टीमों या विशेषज्ञ सलाह का अभाव होता है।
• मीडिया और सार्वजनिक ध्यान में कमी: निजी सदस्य विधेयक अक्सर मीडिया का ध्यान या सार्वजनिक बहस को आकर्षित करने में विफल रहते हैं, जिससे उनकी दृश्यता और सार्वजनिक नीति पर प्रभाव कम हो जाता है।

निजी सदस्यों के विधेयकों के विधायी महत्त्व को पुनर्जीवित करने के उपाय

• PMB के लिए समय आवंटन में वृद्धि: संसदीय सत्रों के दौरान निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा और बहस के लिए अधिक समर्पित समय सुनिश्चित करने से इन विधेयकों पर गहन चर्चा के लिए आवश्यक मंच उपलब्ध होगा। 
  • उदाहरण के लिए: UK की संसद, निजी सदस्य विधेयक पर बहस के लिए पर्याप्त समय आवंटित करती है, जिससे अधिक मजबूत चर्चा हो सके।
• संस्थागत सहायता और अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि: निजी सदस्यों को समर्पित अनुसंधान सहायता और नीति परामर्श सेवाएँ प्रदान करने से उन्हें अच्छी तरह से तैयार किए गए और साक्ष्य-समर्थित विधेयक प्रस्तुत करने में मदद मिल सकती है।
• जनता और मीडिया की भागीदारी बढ़ाना: सक्रिय मीडिया भागीदारी और सार्वजनिक परामर्श से निजी सदस्य विधेयक के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन पर चर्चा और कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2017 में चुनाव सुधारों पर निजी सदस्य के विधेयक पर सार्वजनिक परामर्श ने मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने में मदद की।
• निजी सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए संसदीय नियमों में संशोधन: प्रति सत्र कई विधेयकों पर चर्चा करने जैसे सुधार निजी सदस्यों के विधेयकों की सफलता और प्रासंगिकता को बढ़ा सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: अमेरिकी कांग्रेस के पास निजी विधेयकों को पेश करने और उन पर चर्चा करने के लिए एक मजबूत प्रणाली है, जो उनके विधायी प्रभाव को बढ़ाती है।

भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में निजी सदस्यों के विधेयक एक आवश्यक उपकरण हैं। हालाँकि, इन विधेयकों को महत्त्व प्राप्त करने के लिए, आवश्यक समय, संसाधन और राजनीतिक समर्थन प्रदान करने हेतु एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। निजी सदस्य विधेयक को पेश करने, उन पर बहस करने और उनका समर्थन करने के तरीके में व्यवस्थित सुधार करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि निजी सदस्य देश के विधायी परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

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