उत्तर

वर्ष 2015–2022 के बीच का काल रिकॉर्ड पर सबसे अधिक गर्म वर्षों के रूप में दर्ज (WMO) होने के साथ, ICJ की हालिया परामर्शात्मक राय यह पुष्टि करती है कि जलवायु प्रणाली की रक्षा एक कानूनी दायित्व है, जो जलवायु संधियों, 1.5°C सीमा और “सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं” (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है। यह जलवायु कार्रवाई को एक नीति-विकल्प से अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक बाध्यकारी दायित्व में परिवर्तित कर देता है।

बाध्यकारी और न्यायसंगत प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता

• विज्ञान समर्थित, कानूनी रूप से लागू करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना: ICJ ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को आकांक्षात्मक मानदंड से कानूनी दायित्व में बदल दिया है, जिससे जलवायु कार्रवाई सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और IPCC मार्गों के अनुरूप हो जाती है।
  • उदाहरण: भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) वर्ष 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें क्षेत्रीय डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप शामिल है।
• कठोर, गैर-मनमाने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) सुनिश्चित करना: देशों को अपनी ‘अधिकतम संभव महत्त्वाकांक्षा’ को प्रतिबिंबित करने वाले NDC तैयार करने चाहिए तथा उन्हें विश्वसनीय, मापनीय और सत्यापन योग्य घरेलू नीतियों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
  • उदाहरण: भारत की अद्यतन NDC, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• CBDR-RC के माध्यम से जलवायु न्याय को क्रियान्वित करना: यह सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देश अधिक दायित्व उठाएँ और भार का न्यायसंगत बंटवारा हो।
  • उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ग्लोबल साउथ  देशों के लिए सौर ऊर्जा तक पहुंच और वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जीवाश्म आयात पर निर्भरता कम होती है।
• जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बाध्यकारी बनाना: विकसित देशों को कानूनी रूप से वित्त और तकनीक प्रदान करनी चाहिए ताकि संसाधन एवं क्षमता अंतर को कम किया जा सके।
• जलवायु दायित्वों में मानवाधिकारों का समावेश: जलवायु संरक्षण के अंतर्गत संवेदनशील समुदायों के अधिकारों को बनाए रखना चाहिए तथा एक न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए जिससे सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था से बचा जा सके।
• वैश्विक जवाबदेही तंत्र का समावेश: जलवायु दायित्वों को बहुपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यावरण अनुपालन प्रणालियों के साथ जोड़ने से असहयोग उत्पन्न हो सकता है।
  

जलवायु दायित्वों पर ICJ के परामर्श को लागू करने में सीमाएँ

• गैर-बाध्यकारी प्रकृति: प्राधिकृत होने के बावजूद, परामर्शात्मक राय का अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कोई अनिवार्य बल नहीं होता, जिससे अनुपालन पूरी तरह राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर रहता है।
  • उदाहरण: WTO के निर्णयों के विपरीत, ICJ के निर्णय गैर-अनुपालन के लिए व्यापार या वित्तीय दंड नहीं लगा सकते।
• मात्रात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यों का अभाव: विकासशील देशों को सहायता देने के दायित्व तो मौजूद हैं, लेकिन सटीक वित्तीय मानदंडों के बिना जवाबदेही कमजोर है।
  • उदाहरण: UNFCCC के अंतर्गत 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष जलवायु वित्त की शपथ, COP की बारंबार प्रतिबद्धताओं के बावजूद पूरा नहीं हुआ है।
• प्रत्यक्ष प्रवर्तन तंत्र का अभाव: ICJ राज्यों को घरेलू जलवायु कानूनों में संशोधन करने, NDC को संशोधित करने या शमन उपायों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
• अधिकार क्षेत्र के लिए राज्य की सहमति पर निर्भरता: ICJ के निर्णय केवल उन्हीं मामलों पर लागू होते हैं जहां राज्य इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करते हैं, जिससे गैर-सहयोगी प्रमुख उत्सर्जकों के खिलाफ इसकी पहुंच सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण: अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं विवादास्पद जलवायु विवादों में अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर सकती हैं।
• घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सीमित प्रभाव: वैश्विक दबाव के बावजूद राष्ट्रीय सरकारें दीर्घकालिक जलवायु दायित्वों की तुलना में अल्पकालिक विकास को प्राथमिकता दे सकती हैं।

वैश्विक जलवायु दायित्वों को सुदृढ़ करना

• बाध्यकारी संधियों में ICJ सिद्धांतों को संहिताबद्ध करना: 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा, CBDR-RC, और वित्तीय दायित्वों को लागू करने योग्य COP समझौतों में एकीकृत करने से कानूनी अंतराल को कम किया जा सकता है।
  • उदाहरण: पेरिस समझौते के “ग्लोबल स्टॉकटेक” में अनुपालन मानकों के रूप में ICJ की व्याख्याओं को अपनाया जा सकता है।
• पारदर्शिता और उत्सर्जन निर्धारण में वृद्धि: अनिवार्य रिपोर्टिंग और सत्यापन योग्य उत्सर्जन सूचीकरण से जिम्मेदारी तय की जा सकती है और निष्पक्ष बोझ-वितरण में मार्गदर्शन मिल सकता है।
  
• सामरिक वाद–विवाद का लाभ उठाना: राष्ट्रीय न्यायालय सरकारों को ICJ मानकों के अनुरूप कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, जिससे घरेलू प्रवर्तन सुदृढ़ होगा।
• साउथ–साउथ सहयोग का विस्तार: विकासशील देश सामूहिक रूप से विकसित देशों पर वित्त और तकनीक हस्तांतरण के लिए दबाव डाल सकते हैं।
  • उदाहरण: COP वार्ता में BASIC समूह (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) में साझा रुख।
• जलवायु कार्रवाई को व्यापार एवं निवेश से जोड़ना: व्यापार समझौतों में जलवायु अनुपालन को शामिल करने से अनुपालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जो बाजार पहुंच को उत्सर्जन प्रदर्शन से जोड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राय, यद्यपि बाध्यकारी है, लेकिन यह तत्काल जलवायु कार्रवाई के नैतिक और कानूनी आधार को मज़बूत करती है, क्योंकि दुनिया पहले ही औद्योगिक-पूर्व स्तरों की तुलना में 1.1°C गर्म हो चुकी है। वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा समर्थित बाध्यकारी, न्यायसंगत और प्रवर्तनीय प्रतिबद्धताएँ अपरिवर्तनीय जलवायु सीमा-बिंदुओं को पार करने से बचाने के लिए अनिवार्य हैं।

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