उत्तर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए भारतीय वस्तुओं पर 25% दंडात्मक शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह जुलाई 2025 में घोषित 25% पारस्परिक शुल्कों के अतिरिक्त है। इस निर्णय से जटिल रणनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, राजनयिक स्वायत्तता तथा अमेरिका के साथ अपनी दीर्घकालिक व्यापार साझेदारी में संतुलन बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

अमेरिकी निर्णय के रणनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव

रणनीतिक प्रभाव

• रणनीतिक विश्वास का क्षरण: शुल्क परमाणु सहयोग से लेकर क्वाड तक, 25 वर्षों से बेहतर होते अमेरिका-भारत संबंधों को कमजोर करते हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2008 का असैन्य परमाणु समझौता विश्वास का प्रतीक था, दंडात्मक शुल्क अब उस दिशा को उलट रहे हैं।
• रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव: भारत को रूसी ऊर्जा सुरक्षा एवं अमेरिकी गठबंधन के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है।
• रक्षा सहयोग पर प्रभाव: तनाव के बीच भारत-अमेरिका रक्षा तकनीक साझेदारी को धीमा कर सकता है।
  • उदाहरण: भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पहल (Critical and Emerging Technology- iCET) रक्षा परियोजनाओं में विलम्ब का सामना करना पड़ सकता है।
• क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव: SCO जैसे मंचों पर भारत को रूस-चीन गुट के और करीब ला सकता है।
• QUAD एवं हिंद-प्रशांत चुनौतियाँ: विवाद हिंद-प्रशांत के साझा सुरक्षा एजेंडे को कमजोर करते हैं।

आर्थिक प्रभाव

• प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात घाटा: टैरिफ भारतीय वस्त्र, कृषि एवं ऑटो पार्ट्स की लागत बढ़ाते हैं।
  • उदाहरण: वियतनाम में सस्ते प्रतिद्वंद्वियों के कारण परिधान निर्यातकों को पहले से ही अमेरिकी ऑर्डर रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है।
• निवेश भावना प्रभाव: अनुमानित व्यापार अस्थिरता अमेरिकी निजी निवेश को बाधित कर सकती है।
  • उदाहरण: वित्त वर्ष 2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह में 11% का योगदान दिया।
• कृषि क्षेत्र पर दबाव: विवाद आंशिक रूप से कृषि बाजार तक पहुँच की अमेरिकी माँग से जुड़ा है।
  • उदाहरण: भारत ने वर्ष 2024 में अमेरिका को 6.2 बिलियन डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 2.4 बिलियन डॉलर का आयात किया गया।

भारत के लिए नीतिगत विकल्प

• लक्षित व्यापार वार्ताएँ जारी रखना: टैरिफ वापसी सुनिश्चित करने के लिए सीमित बाजार पहुँच रियायतें प्रदान करना।
• निर्यात बाजारों में विविधता लाना: अमेरिकी निर्भरता की भरपाई के लिए यूरोपीय संघ, ASEAN, अफ्रीका के साथ व्यापार का विस्तार करना।
  • उदाहरण के लिए, भारत एवं यूरोपीय संघ वर्ष 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं।
• विश्व व्यापार संगठन विवाद तंत्र का उपयोग करें: विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रिया के तहत टैरिफ को कानूनी रूप से चुनौती देंना।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने ऑटो घटकों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी सुरक्षा शुल्क को चुनौती देते हुए, विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा समझौते के तहत औपचारिक रूप से परामर्श की मांग की है।
• बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना: कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए G20, SCO, BRICS में टैरिफ का मुद्दा उठाएँ।
• घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना: विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को उन्नत करके निर्यात की कमज़ोरी को कम करें।
  • उदाहरण के लिए, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना एवं निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
• ऊर्जा सुरक्षा कूटनीति बनाए रखें: संबंधों को संतुलित करने के लिए गैर-रूसी आयात बढ़ाते हुए रूसी तेल को अपने पास रखें।
  • उदाहरण के लिए: भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका एवं अमेरिका से बढ़ते आयात के साथ निर्भरता कम करने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है।

भारत को अमेरिका के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। लक्षित वार्ता, बाजार विविधीकरण एवं बहुपक्षीय कूटनीति का संतुलित मिश्रण ऊर्जा सुरक्षा या रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना टैरिफ प्रभावों को कम कर सकता है।

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