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प्रश्न की मुख्य माँग
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भारत का नया सामुदायिक-केंद्रित संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय ढाँचा (2025) पारंपरिक ‘फोर्ट्रेस कंजर्वेशन’ (Fortress Conservation) मॉडल से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जो स्थानीय समुदायों को बाहर रखता था। यह नया दृष्टिकोण वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुरूप एक भागीदारी आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ संरक्षण को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वनवासी समुदाय जैव विविधता की रक्षा के सहभागी हैं — यह पारिस्थितिकी और मानव गरिमा के बीच संतुलन स्थापित करता है।
वन अधिकार अधिनियम (2006) और सामुदायिक-केंद्रित संरक्षण ढाँचा (2025) एक समावेशी एवं सतत् विकास की दिशा में परिवर्तन का प्रतीक हैं। ये नीतियाँ पारिस्थितिकीय संरक्षण को सामाजिक न्याय से जोड़ती हैं। भारत अब बहिष्कारी संरक्षण से अधिकार एवं भागीदारी आधारित संरक्षण की ओर अग्रसर है, जिससे मनुष्य और वन्यजीव दोनों का सह-अस्तित्व और समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।
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