उत्तर

डिजिटल कार्य उपकरणों के बढ़ते उपयोग के साथ, कार्यालय के समय और व्यक्तिगत समय के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। जूम, स्लैक और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को हर समय संपर्क में रहने योग्य बनाते हैं, जिससे घर प्रभावी रूप से एक स्थायी कार्यस्थल बन गया है। यह निरंतर संपर्क की संस्कृति को जन्म देता है, जो कर्मचारियों को “डिजिटल बंधन” में जकड़ लेती है और लगातार तनावग्रस्तता को बढ़ावा देती है।

2025 के ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक का महत्त्व

• वैधानिक स्वायत्तता: विधेयक कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर के बिना, कार्य-संबंधी संदेशों को कार्य समय के बाद अनदेखा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
  • उदाहरण: विधेयक का उद्देश्य उस शक्ति असंतुलन को दूर करना है, जहाँ कर्मचारियों को “प्रतिबद्धता” साबित करने के लिए देर रात आने वाले संदेशों का जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
• संस्थागत निगरानी: यह डिजिटल अतिचार की निगरानी करने और कंपनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है।
• डिजिटल श्रम का मुद्रीकरण: विधेयक कार्य के समय के बाद की डिजिटल गतिविधियों को “कार्य” के रूप में मानने का प्रयास करता है और स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय के मुआवजे का प्रावधान करता है।
  • उदाहरण: यह फ्राँस और ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय मिसालों के अनुरूप है, जो “उपस्थितिवाद” से “उत्पादकता” की ओर ध्यान केंद्रित करता है।
• मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा: “अवरुद्ध विश्राम” को एक अधिकार के रूप में मान्यता देकर, यह आईटी और सेवा क्षेत्रों में प्रचलित चिंता और नींद संबंधी विकारों के मूल कारणों को लक्षित करता है।
  • उदाहरण: आईएलओ के आँकड़ों से पता चलता है कि 51% से अधिक भारतीय पेशेवर प्रति सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिससे इस प्रकार की सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो जाती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• वैश्विक सेवा प्रतिबद्धताएँ: भारत की सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था पश्चिमी समय क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे IT और KPO क्षेत्रों के लिए एक निश्चित “डिस्कनेक्शन” अवधि परिचालन की दृष्टि से कठिन हो जाती है।
  • उदाहरण: उद्योग जगत के नेताओं का तर्क है कि एक समान कानून 24/7 ग्राहक सहायता में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कमजोर कर सकता है।
• अनौपचारिक क्षेत्र का बहिष्कार: यह विधेयक मुख्य रूप से व्हाइट-कॉलर डिजिटल कार्य को लक्षित करता है, जिससे गिग वर्कर्स और एमएसएमई कर्मचारियों सहित लगभग 90% अनौपचारिक कार्यबल सुरक्षा से वंचित रह जाता है।
• प्रवर्तन में अस्पष्टता: व्हाट्सऐप जैसे अनौपचारिक संचार चैनलों की निगरानी नियामकों और शिकायत समितियों के लिए साक्ष्य संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।
  • उदाहरण: “गंभीर आपात स्थिति” और प्रबंधक की सामान्य मनमानी के बीच अंतर करना अभी भी एक अस्पष्ट तथा अनिश्चित क्षेत्र बना हुआ है।
• उत्पादकता विरोधाभास: यह चिंता बनी हुई है कि “विकसित भारत@2047” का लक्ष्य रखने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऐसे नियम राष्ट्रीय विकास पर एक बाधा के रूप में देखे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल दुनिया से अलग होने का अधिकार 21वीं सदी के श्रम अधिकारों का एक आवश्यक विकास है। यह उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट, चरणबद्ध दृष्टिकोण में निहित है, जिसमें इन अधिकारों को नए श्रम संहिताओं में एकीकृत किया जाए और साथ ही वैश्विक वितरण मॉडलों के लिए लचीलापन भी प्रदान किया जाए। व्यक्तिगत समय के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना, साथ ही डिजिटल डिटॉक्स दिशा-निर्देशों का समर्थन करना, यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का डिजिटल विकास उसके मानव संसाधन के कल्याण की कीमत पर न हो।

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