उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) नियम, 2026, 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए, सलाहकार दिशा-निर्देशों से अनिवार्य, प्रवर्तन-प्रधान ढाँचे की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हैं। हालाँकि इनका उद्देश्य “संस्थागत जातिवाद” को समाप्त करना है, लेकिन इन नियमों की पीड़ितता की चयनात्मक परिभाषा विवाद का कारण बन गई है, जिसे आलोचक यह कहते हैं कि यह विधिक सुरक्षा का एक पदानुक्रम उत्पन्न कर सकती है और विधि के तहत समान संरक्षण के संवैधानिक वचन को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करती है।

समानता नियम बनाने में संवैधानिक चुनौतियाँ

इन नियमों की समीक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि ये मूलभूत अधिकारों और युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत के साथ संभावित संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं।

• अनुच्छेद-14 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि विनियमन 3(c), जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तक सीमित करता है, अल्प-समावेशी वर्गीकरण उत्पन्न करता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक लोकहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया कि सामान्य वर्ग के छात्रों को सुरक्षा से बाहर रखना विधि के तहत “समान संरक्षण” के अधिकार का उल्लंघन करता है।
• प्राकृतिक न्याय का क्षरण: वर्ष 2025 के प्रारूप में मौजूद झूठी शिकायतों के लिए दंड को हटाना “निर्दोषता की धारणा” का उल्लंघन माना जा रहा है।
  • उदाहरण: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के छात्र संघों ने कहा कि ये नियम “भय का माहौल” उत्पन्न करते हैं, जिसमें सामाजिक पहचान के आधार पर दोष का अनुमान लगाया जाता है, न कि साक्ष्यों के आधार पर।
• गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद-21): जबकि ये नियम हाशिए पर रहने वाले समूहों के सम्मान की रक्षा करते हैं, विरोधियों का कहना है कि तटस्थ शिकायत निवारण की कमी अनारक्षित छात्रों को अपरिवर्तनीय प्रतिकूलता के सामने छोड़ देती है।
• अनुच्छेद-15(1) के साथ संघर्ष: संविधान सामान्य रूप से “जाति” के आधार पर भेदभाव को रोकता है; हालाँकि, इन नियमों पर प्रश्न इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यापक संवैधानिक निषेध को विशिष्ट वर्गीय शिकायत प्रणाली में बदल देता है।

कार्यान्वयन में शासन संबंधी चुनौतियाँ

“अनुपालन-प्रधान” मॉडल की ओर यह परिवर्तन शैक्षणिक संस्थानों के भीतर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है।

• संस्थागत जवाबदेही बनाम स्वायत्तता: ये नियम उप-कुलपतियों को अनुपालन न करने पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं, जिससे रक्षात्मक शासन (Defensive governance) और अत्यधिक नियम-प्रवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  • उदाहरण: यदि संस्थान सख्त 15-दिन की समयसीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें UGC की मान्यता या डिग्री प्रदान करने के अधिकार खोने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
• सूक्ष्म भेदभाव की परिभाषा: जब “अप्रत्यक्ष” या “अव्यक्त” भेदभाव स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता, तो शासन कठिन हो जाता है, जिससे समानता समितियों द्वारा व्यक्तिगत व्याख्याओं का रास्ता खुल जाता है।
• कैंपस में ध्रुवीकरण का जोखिम: समता स्क्वॉड और समितियों का अनिवार्य गठन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के बिना होने पर, सामाजिक विभाजन को हल करने के बजाय और गहरा सकता है।
  • उदाहरण: #RollbackUGC के तहत हुए विरोध प्रदर्शित करते हैं कि ये स्क्वॉड “समानांतर प्रशासनिक इकाई” के रूप में कार्य कर सकते हैं।
• शिक्षकों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपाय: अध्यापक इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि नियमों में सत्यापन तंत्र की कमी है, जिससे प्रणाली का उपयोग व्यावसायिक प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है।

समावेशी समानता की दिशा में क्या किया जा सकता है

• जाति-तटस्थ परिभाषाओं को अपनाना: भेदभाव की परिभाषा को सभी छात्रों की जाति पहचान के आधार पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुनः परिभाषित किया जाए, साथ ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों पर सकारात्मक ध्यान बनाए रखा जाए।
• प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पुनर्स्थापित करना: विश्वास बहाल करने के लिए झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को रोकने का प्रावधान पुनः शामिल किया जाए, ताकि शिकायत निवारण प्रणाली में विश्वास बना रहे।
• संतुलित समिति प्रतिनिधित्व: सुनिश्चित किया जाए कि समानता समितियों में सभी वर्गों के हितधारक शामिल हों, ताकि न्याय की झलक बनी रहे और पक्षपात की धारणा कम हो।
• छिपे हुए पूर्वाग्रह पर ध्यान: विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण प्रवेश प्रक्रियाओं और मौखिक परीक्षाओं (Viva-voce) के दौरान शासन को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से हटाकर संवेदनशीलता-आधारित शासन की ओर केंद्रित किया जाए।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में समानता शून्य-योग नहीं होनी चाहिए। राज्य का दायित्व है कि वह कमजोर वर्गों की सुरक्षा करे, इसे तटस्थ निगरानी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। वर्ष 2026 के नियमों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि UGC एक ऐसा ढाँचा विकसित करे, जो हाशिए पर रहने वाले समूहों के सम्मान की रक्षा करे, बिना प्राकृतिक न्याय और कैंपस के प्रत्येक छात्र के लिए समान संरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर किए।

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