उत्तर:

प्रस्तावना:

लोक हित का तात्पर्य आम जनता की सामान्य भलाई या कल्याण से है। यह व्यक्तियों या विशिष्ट समूहों के संकीर्ण हितों के विपरीत, व्यापक समुदाय के हितों और जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है।

लोक सेवा के संदर्भ में, लोक हित से तात्पर्य लोक सेवकों के व्यक्तिगत लाभ या किसी विशिष्ट समूह के हितों के बजाय उस जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के दायित्व से है जिसकी वे सेवा करते हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

लोक हित में कार्य करने के लिए, लोक सेवकों को कुछ सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इसमे शामिल है:

• पारदर्शिता और जवाबदेही: लोक सेवकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्य और निर्णय उस जनता के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह हों जिनकी वे सेवा करते हैं। उन्हें जनता को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए और अपने कार्यों और निर्णयों को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
• वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता: लोक सेवकों को किसी विशेष व्यक्ति या समूह का पक्ष लिए बिना, अपने निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों को व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों और सबूतों पर आधारित करना चाहिए।
• दक्षता और प्रभावशीलता: लोक सेवकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्य और निर्णय उनके इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में कुशल और प्रभावी हों। उन्हें सार्वजनिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्य उनके संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों।
• मानवाधिकारों और गरिमा का सम्मान: लोक सेवकों को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों और गरिमा का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यों से किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव न हो या उसे नुकसान न पहुंचे।
• उदाहरण के लिए, भारत में, लोक सेवकों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 में उल्लिखित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों में लोक सेवकों को सार्वजनिक हित में कार्य करने, लोक सेवा की सत्यनिष्ठता और निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सेवा, और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो सेवा को बदनाम कर सकता हो। आचरण नियम लोक सेवकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकते हैं जो राज्य या जनता के हितों के लिए हानिकारक हो।
• दूसरा उदाहरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों को निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जनता को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, लोकहित में कार्य करना भारत में लोक सेवा का एक मूलभूत सिद्धांत है। लोक सेवकों को कुछ सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, दक्षता और मानवाधिकारों और गरिमा के लिए सम्मान शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्य और निर्णय उन जनता के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हों जिनकी वे सेवा करते हैं।

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