उत्तर:

प्रस्तावना:

सहिष्णुता का तात्पर्य दूसरों की मान्यताओं, विचारों और प्रथाओं को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने की इच्छा से है, भले ही वे किसी की अपनी मान्यताओं से भिन्न हों।

दूसरी ओर, करुणा में दूसरों के कष्टों या चुनौतियों के प्रति सहानुभूति और चिंता की गहरी भावना शामिल होती है, साथ ही उनकी कठिनाइयों को कम करने की इच्छा भी शामिल होती है।

मुख्य विषयवस्तु:

हाशिए पर मौजूद वर्ग के प्रति सहिष्णुता और करुणा का अभ्यास सभी के लिए समावेशी विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है:

• सामाजिक एकजुटता: सहिष्णुता और करुणा विविधता को अपनाकर और समान अधिकारों को सुनिश्चित करके सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। उदाहरण: आरक्षण नीतियां समावेशिता को बढ़ावा देती हैं।
• समान अवसर: सहिष्णुता और करुणा बाधाओं को दूर करती है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और नौकरियों तक समान पहुंच प्रदान करती है। उदाहरण: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
• सशक्तिकरण और भागीदारी: सहिष्णुता और करुणा हाशिए पर रहने वाले समूहों को निर्णय लेने में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। उदाहरण:पंचायती राज व्यवस्था।
• ● आर्थिक विकास: सहिष्णुता और करुणा से प्रेरित समावेशी विकास आर्थिक विकास में योगदान देता है। उदाहरण: कौशल विकास कार्यक्रम।
• सामाजिक न्याय: सहिष्णुता और करुणा सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को कायम रखती है। उदाहरण: शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

सहिष्णुता और करुणा पर निर्भरता की सीमा:

• पूर्वाग्रह और भेदभाव: गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रह सहिष्णुता और करुणा के अभ्यास में बाधा डालते हैं। उदाहरण: जाति आधारित हिंसा।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण: विभाजनकारी विचारधाराएं और राजनीतिक एजेंडे सहिष्णुता और करुणा को कमजोर करते हैं, जो भारत में धार्मिक संघर्षों जैसे सांप्रदायिक तनावों में स्पष्ट है।
• सीमित जागरूकता: संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ की कमी सहिष्णुता और करुणा में बाधा डालती है। उदाहरण: रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह एलजीबीटीक्यू+ और दलितों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने में बाधा डालते हैं, जिससे भेदभाव कायम रहता है।
• नीति कार्यान्वयन में अंतराल: अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी समावेशी विकास में बाधा डालती है।
• परिवर्तन का विरोध: पारंपरिक मानदंड और प्रमुख समूहों का प्रतिरोध समावेशिता की दिशा में प्रगति को बाधित करता है।

क्या किया जाना चाहिए

• शिक्षा और जागरूकता: पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समावेशी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी शिक्षा और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए।
• नीतिगत हस्तक्षेप: हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी तक समान पहुंच के लिए उपाय करना चाहिए।
• सामुदायिक जुड़ाव: विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को सुविधाजनक बनाना, निर्णय लेने में हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता देना।
• संस्थानों को मजबूत करना: संस्थागत क्षमता बढ़ाना, लोक सेवकों को प्रशिक्षित करना और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करना।
• सहयोग और साझेदारी: समावेशी विकास के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है जो सहिष्णुता  व करुणा को महत्व देता है और सभी के लिए समावेशी विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देता है।

DOWNLOAD PDF