उत्तर:

भूमिका:

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक अनिवार्यता हेतु ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में  कमी की आवश्यकता है, मुख्य रूप से कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके। हालाँकि, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जो विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के रास्ते पर हैं, कोयले पर तत्काल और समग्र प्रतिबंध कई बाधाएँ प्रस्तुत करता है। ये चुनौतियाँ पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की जटिलता को रेखांकित करती हैं और वैश्विक जलवायु वार्ता में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

मुख्य भाग:

• आर्थिक और विकासात्मक आवश्यकताएँ: कोयले पर भारत की निर्भरता उसकी विकास संबंधी आकांक्षाओं और अपनी आबादी को सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता से प्रेरित है। भारत के ऊर्जा उत्पादन में कोयले की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को जोखिम में डाले बिना अचानक परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की भूमिका ऊर्जा सुरक्षा पर चिंताओं से भी जुड़ी हुई है। घरेलू स्तर पर प्रचुर संसाधन के रूप में, कोयला भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का समर्थन करता है। अचानक प्रतिबंध से देश की ऊर्जा आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे इसकी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी।
• सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: कोयला क्षेत्र भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर कुछ क्षेत्रों में। सावधानीपूर्वक नियोजित परिवर्तन के बिना तत्काल चरणबद्ध समाप्ति से व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकता है, आजीविका प्रभावित हो सकती है और संभावित प्रवासन चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
• तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करना, नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करना और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति कोयले से तेजी से दूर होने में महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों के लिए पर्याप्त निवेश और नवाचार की आवश्यकता है।
• वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत का रुख: भारत कोयले की तत्काल “चरणबद्ध समाप्ति” के बजाय “चरणबद्ध कमी” की वकालत करता है, जिसमें समानता और विकासशील देशों के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों पर जोर दिया गया है। भारत का दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में उचित परिवर्तन को सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष:

कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन पर तत्काल प्रतिबंध सभी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जहां यह महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बाधाएँ पैदा करता है। भारत की स्थिति वैश्विक जलवायु उद्देश्यों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने की व्यापक चुनौती का उदाहरण है। वैश्विक जलवायु वार्ता में, भारत का व्यावहारिक दृष्टिकोण  लचीलेपन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन न्यायसंगत और सतत हो। आगे की दिशा एक ऐसे सहयोगात्मक प्रयास पर आधारित होनी चाहिए जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए प्रत्येक देश की विविध परिस्थितियों का सम्मान करता हो।

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