उत्तर:

भूमिका:

1991 से 1996 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल परिवर्तनकारी था, जिसने भारत के आर्थिक और विदेश नीति दोनों परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण बदलाव  किया। आर्थिक संकट के एक महत्वपूर्ण दौर के दौरान, राव, अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ, उदार सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़े, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की गति और वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया।

मुख्य भाग:

आर्थिक सुधार

• जब राव ने पदभार संभाला, तो भारत दिवालिया होने की कगार पर था, विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक गिर गया था कि देश मुश्किल से दो सप्ताह के आयात का वित्तपोषण कर सकता था।
• यह गंभीर वित्तीय संकट वर्षों की संरक्षणवादी नीतियों, नौकरशाही लालफीताशाही, जिसे लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता है, और राज्य के नेतृत्व वाले विकास पर भारी निर्भरता की परिणति थी, जिसने विकास और नवाचार को अवरुद्ध कर दिया था।
• इस संकट पर राव की प्रतिक्रिया थी– भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना , साथ ही यह  एक साहसिक कदम था जिसमें लाइसेंस राज को खत्म करना, आयात शुल्क कम करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था।
• इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के साथ  विदेशी भंडार का पुनर्निर्माण करके न केवल तत्काल वित्तीय संकट को टाल दिया, बल्कि भारत के भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार किया, और  इसे वैश्विक बाजारों और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया।
• आज के भारत का आर्थिक परिदृश्य, जिसमें एक जीवंत आईटी क्षेत्र, उभरता हुआ मध्यम वर्ग, और बढ़ती हुई वैश्विक एकीकरण की विशेषताएं हैं, बड़े पैमाने पर राव की नीतियों का ऋणी है।

विदेश नीति पहल

• राव का दृष्टिकोण आर्थिक सुधारों से आगे बढ़कर भारत की विदेश नीति के रणनीतिक पुनर्विन्यास को भी शामिल करता है। शीत युद्ध की समाप्ति और एक नई विश्व व्यवस्था के उद्भव को स्वीकार करते हुए, उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करने की मांग की।
• उनके कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों में गर्मजोशी, पड़ोसी चीन के साथ व्यावहारिक जुड़ाव और लुक ईस्ट नीति की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना था।
• ये विदेश नीति पहल न केवल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए बल्कि देश के आधुनिकीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी आकर्षित करने के लिए थे।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव

• भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर राव की नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव गहरा रहा है।
• अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास को गति दी, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया।
• अर्थव्यवस्था के खुलने से नौकरी के अवसर बढ़े, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई।
• इसके अलावा, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके, राव के सुधारों ने देश को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है, जिससे आगे आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिला है।

निष्कर्ष:

प्रधान मंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने देश को गंभीर संकट के दौर से उदारीकरण और वैश्विक एकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनकी आर्थिक और विदेश नीति की पहलों ने भारत की दुनिया में स्थिति, आर्थिक वास्तुकला, और उसके लोगों की समग्र कल्याण पर स्थायी प्रभाव डाला है।हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, राव के कार्यकाल के दौरान रखी गई नींव ने निस्संदेह भारत के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया है, जिससे यह अधिक लचीला, गतिशील और दूरदर्शी बन गया है। जैसे-जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझ रहा है, पीवी नरसिम्हा राव की विरासत ,दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक सुधारों की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।

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