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उत्तर:
दृष्टिकोण:
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भूमिका:
भारत में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरी है, जिससे इसकी व्यवहार्यता और आर्थिक औचित्य पर देशव्यापी चर्चा प्रारंभ हुई है। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिले, जिससे बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ उनकी आय सुरक्षित रहे। हालाँकि, इसकी कानूनी गारंटी का प्रस्ताव राजकोषीय स्थिरता, बाजार की गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के संबंध में कई चिंताएँ पैदा करता है।
मुख्य भाग :
वर्तमान एमएसपी ढांचा
कानूनी एमएसपी गारंटी की व्यवहार्यता
निष्कर्ष:
जहाँ कानूनी एमएसपी गारंटी की मांग किसानों की आय स्थिरता की वास्तविक चिंताओं से उत्पन्न होती है, वहीं इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण आर्थिक, वित्तीय और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आय समर्थन, बेहतर कृषि आधारभूत संरचना और बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने वाले विकल्प आगे बढ़ने के लिए व्यवहार्य मार्ग प्रदान करते हैं। ये उपाय किसानों के लिए आय अस्थिरता के मूल कारणों का सामना कर सकते हैं , जो कानूनी एमएसपी गारंटी से संबंधित संभावित नकारात्मक परिणामों के बिना दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं । सरकार और हितधारकों को इन विकल्पों की खोज करने के लिए सकारात्मक संवाद में शामिल होना चाहिए, जिससे राजकोषीय विवेकशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के अनुपालन को बनाए रखते हुए कृषक समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
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