ऋणग्रस्तता : केन्या में आर्थिक संकट

संदर्भ: 

केन्याई राष्ट्रपति द्वारा आईएमएफ समर्थित वित्त विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित कराने का निर्णय, जिसमें आयातित सैनिटरी पैड और टायर से लेकर रोटी और ईंधन जैसी मूलभूत प्रत्येक वस्तु पर कर बढ़ाने की बात कही गई थी, उनके लिए समस्या बन गया तथा प्रदर्शनकारियों ने संसद के एक हिस्से पर धावा बोल दिया।

केन्या में ऋण जाल संकट:

• विरोध प्रदर्शनों के बाद, अधिकांश समूहों ने बताया कि इसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और 200 घायल हो गए, राष्ट्रपति विलियम रुटो ने घोषणा की कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
• केन्याई सरकार इस रक्त संघर्ष से बच सकती थी यदि उसने जनता के मूड पर अधिक ध्यान दिया होता।
• सरकार की योजना करों से अतिरिक्त 200 अरब केन्याई शिलिंग (लगभग 1.55 अरब डॉलर) जुटाने की थी।
• इस वर्ष की शुरुआत में देश ने आईएमएफ के साथ 941 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समझौता किया था।
• नैरोबी में बाद की वार्ता में, वे देश की ऋणग्रस्त वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर वृद्धि सहित सुधारों पर सहमत हुए। हालाँकि आईएमएफ सौदे ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
• लेकिन सरकार ने फिर भी देश की 54 मिलियन आबादी पर अतिरिक्त कर लगाने की योजना को आगे बढ़ाया, जिनमें से एक तिहाई लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं।
• सरकार का तर्क है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि देश अपने भारी कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले वर्ष घरेलू और विदेशी कर्ज 80 अरब डॉलर के स्तर तक पहुँच गया था, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा था।
• पिछले वर्ष सरकार को अपने कुल राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च करना पड़ा।
• यह संकट केन्या और अन्य महाद्वीप के कई अन्य देशों द्वारा अपनाए गए विकास मॉडल पर कलंक है।
• अफ्रीका के सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में से एक केन्या ने अपनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे बहुराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ-साथ चीन जैसे द्विपक्षीय साझेदारों से भी भारी मात्रा में ऋण लिया है।
• लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान विकास धीमा पड़ गया और स्वास्थ्य सहित अन्य खर्चे अचानक बढ़ गये।
• यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिससे अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी प्रभावित हुई हैं।
• जब उन्नत देशों ने मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी, जिसकी वजह से कर्ज में डूबे देशों पर भुगतान का बोझ बढ़ गया।
• अफ्रीका में, जाम्बिया और घाना ने अपने भुगतान में चूक की, और फिर अपने ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन के लिए समझौते किए।
• 2022 में सत्ता में आये रुटो ने जनता से ऋण समस्या का समाधान करने का वादा किया है।

निष्कर्ष: 

अफ्रीकी देश केन्या एक गंभीर ऋण संकट का सामना कर रहा है, जो भारी उधारी और वैश्विक घटनाओं के कारण और भी गंभीर हो गया है। अतः गंभीर ऋण संकट से प्रभावित अफ्रीकी देश केन्या की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए तत्काल सुधार और जिम्मेदार शासन की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

प्रश्न : विकासशील देश अक्सर स्वयं को आर्थिक विकास की आवश्यकता और बढ़ते कर्ज के बोझ के बीच फंसा हुआ पाते हैं। इसके मद्देनजर, विकासशील देशों के सामने ऋण स्थिरता का प्रबंधन करते हुए इनके सतत विकास को वित्तपोषित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। 

(15 अंक, 250 शब्द)

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