प्रतिगामी कदम : महिलाओं हेतु रात्रि ड्यूटी को कम करना

संदर्भ :

9 अगस्त, 2024 को कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक के निर्मम बलात्कार और हत्या की दुखद घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए रात्रि ड्यूटी को कम करने के लिए एक नया दिशा-निर्देश जारी किया। हालाँकि इस कदम का उद्देश्य महिला सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन यह इसकी प्रभावशीलता और कार्यबल में लैंगिक समानता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।

इस दिशा-निर्देश के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं?

• न्यूनतम भागीदारी : अप्रैल-जून 2024 (PLFS डेटा) तक भारत की शहरी महिलाओं (15 वर्ष से अधिक आयु) की श्रम बल भागीदारी दर केवल 25.2% है।
• सरकारी निर्देश : महिलाओं के लिए रात्रि पाली को कम करने के सरकार के निर्देश से स्थिति और दयनीय हो सकती है, जैसे- 
  • अवसरों में कमी : यह नीति महिलाओं को कार्यबल से बाहर कर सकती है, जिससे रोज़गार के अवसर सीमित हो सकते हैं।
  • वित्तीय प्रभाव : रात्रि पाली को प्रतिबंधित करने से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता कम हो सकती है।
  • अनपेक्षित परिणाम : कार्य के घंटों को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करने से कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार के बजाय रोज़गार वंचन हो सकता है।

क्या बलात्कार रोकने हेतु वर्तमान कानून पर्याप्त हैं?

• नहीं : यौन हिंसा को रोकने के लिए अकेले कानून अपर्याप्त नहीं हैं।
• एनसीआरबी रिपोर्ट, 2022 : महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख अपराध दर्ज किए गए, हर घंटे लगभग 51 एफआईआर।
• सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता : कानूनी ढाँचे को सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता और प्रभावी प्रवर्तन द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए |

अन्य संभावित उपाय

• रात्रिरेर साथी कार्यक्रम (Rattirer Shaathi Program): यह पश्चिम बंगाल सरकार का एक कार्यक्रम है, जो पृथक शौचालय, सीसीटीवी कैमरा और एक विशेष मोबाइल ऐप जैसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालता है | यह आवश्यक लेकिन लंबे समय से लंबित कदम हैं।
  • सुरक्षा में वृद्धि : सीसीटीवी कैमरे लगाना, सुरक्षित क्षेत्रों में अच्छी रोशनी सुनिश्चित करना तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करना आदि।
  • बेहतर बुनियादी ढाँचा : महिलाओं के लिए अलग शौचालय और सुरक्षित सुविधाएँ बनाना ।
  • मजबूत प्रोटोकॉल : अनौपचारिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना।
• सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करें : सभी क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करें।
• लैंगिक समानता को बढ़ावा दें : बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा को संबोधित करते हुए महिलाओं की कार्यबल भागीदारी का समर्थन करने वाली नीतियाँ विकसित करें।
•  जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दें : लैंगिक न्याय और हिंसा की रोकथाम पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दें।

 निष्कर्ष

महिलाओं के लिए रात्रि पाली कम करने का सरकार का निर्णय कार्यस्थल पर हिंसा से निपटने के बजाय उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कोलकाता के ‘रिक्लेम द नाइट मार्च’ जैसी पहल महिलाओं के अधिकारों के लिए वास्तविक समर्थन की आवश्यकता को उजागर करती है। महिलाओं के रोज़गार के अवसरों को सीमित किए बिना, उनकी सुरक्षा करने वाले उपायों की मांग की जा रही है। वास्तव में बदलाव लाने के लिए, सरकार और समाज दोनों को मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएँ हर समय सुरक्षित और समान रूप से कार्य कर सकें।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न  भारत में महिला सुरक्षा आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए | साथ ही यह भी बताइए कि ये उपाय महिला कार्यबल में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं?  (15 अंक, 250 शब्द)

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