UPI और कार्ड भुगतान नेटवर्क ‘रुपे’ को वैश्विक बनाने का प्रयास

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, केंद्रीय बैंक ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) और देश के कार्ड भुगतान नेटवर्क ‘रुपे’ (RuPay) को वैश्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

संबंधित तथ्य

• RBI का प्रयास
  • RBI विदेशी क्षेत्रों में UPI जैसी अवसंरचना की तैनाती, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड-आधारित भुगतान स्वीकृति की सुविधा प्रदान करना और सीमा पार धन प्रेषण के लिए यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।
    • इस दिशा में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, नामीबिया, पेरू, फ्राँस और कुछ अन्य देशों में उल्लेखनीय प्रगति पहले ही हो चुकी है।
  • भारत-सिंगापुर
    • फरवरी 2023 में, देश की रियल-टाइम रिटेल भुगतान प्रणाली UPI और सिंगापुर में इसके समकक्ष नेटवर्क PayNow को दोनों देशों के नागरिकों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी दर पर तीव्र धन प्रेषण सक्षम करने के लिए एकीकृत किया गया था। 
      • UPI QR कोड भूटान, फ्राँस, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल और UAE जैसे देशों में स्वीकार किया जाता है।
  •  ‘रुपे’ (RuPay) कार्ड की स्वीकृति
    • RuPay कार्ड की स्वीकृति नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरीशस और UAE में है।
    • इन देशों के कार्ड भारत में भी स्वीकार किए जाते हैं। 
    • सिंगापुर में पीयर-टू-पीयर रेमिटेंस के लिए FPS के साथ UPI का एकीकरण और UPI जैसे समाधानों को लागू करने के लिए UAE, नेपाल, नामीबिया और पेरू में नियामकों के साथ समझौते वैश्विक वित्तीय संपर्क प्राप्त करने में अब तक की प्रगति को दर्शाते हैं।
    • ये प्रयास दुनिया भर में भारत की पहलों को अपनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
  • सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी: देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) जो पायलट चरण में है, संभावित अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक और उदाहरण है।

• • • RBI अब CBDC के माध्यम से भूमिहीन किरायेदार किसानों को ऋण या सरकारी सहायता और किसानों को कार्बन क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। 
    • CBDC की प्रोग्रामेबिलिटी सुविधा अंतिम उपयोग को ध्यान में रखते हुए धन के प्रक्रियात्मक संचलन सुनिश्चित करने को संदर्भित करती है।

भारत में डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रयास एवं पहल

• जैम (JAM) ट्रिनिटी 
  • जन धन योजना: इसने 508.9 मिलियन से अधिक लाभार्थियों के नए बैंक खाते के नामांकन में मदद की है।
  • आधार: दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (अब तक 1.3 अरब आधार बनाए गए)।
  • मोबाइल कनेक्टिविटी: भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
• इंडिया स्टैक: यह APIs का एक समूह है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति रहित, कागज रहित और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI): उन्नत मोबाइल ऐप आधारित भुगतान प्रणाली भारत में फिनटेक क्रांति हेतु एक गुणक शक्ति है।
  • अन्य देशों के साथ UPI और RuPay नेटवर्क का सीमा पार जुड़ाव वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाता है।
• डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce- ONDC): यह एक प्रतिस्पर्द्धी और समावेशी डिजिटल कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
  • यह छोटे व्यवसायों को भुगतान और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे से जोड़कर उनके डिजिटलीकरण का समर्थन करता है।
• ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (Open Credit Enablement Network- OCEN): यह छोटे उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट का लोकतांत्रीकरण करता है और बाजारों के लिए एक सुविधा के रूप में उधार देने को सक्षम बनाता है।
• राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र: इसका उद्देश्य पूरे भारत में आबादी के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में RBI की पहल

• अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ: डिजिटल अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना तथा वैश्विक तरलता का प्रबंधन करना होगा।
  • RBI ने ‘प्रोजेक्ट नेक्सस’ में भाग लिया, जो घरेलू शीघ्र भुगतान प्रणाली (FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।
    • परियोजना के हिस्से के रूप में, देश के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) तथा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्सस (Nexus) के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा।
  • सिंगापुर पेनाउ (Singapore PayNow): देश की रियल टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) तथा सिंगापुर पेनाउ में इसके समकक्ष नेटवर्क को एकीकृत किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी दर पर तेजी से धन प्रेषण संभव हो सके।
  • सेंट्रल बैंक ऑफ सयुक्त अरब अमीरात (CBUAE): RBI और CBUAE ने भारत के UPI को UAE के त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म (Instant Payment Platform- IPP) के साथ जोड़ने के लिए सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए थे।
• UPI तथा डिजिटल भुगतान: एकीकृत भुगतान इंटरफेस और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ भुगतान परिदृश्य में क्रांति ला रही हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ा रही हैं और लेनदेन लागत को कम कर रही हैं।
  • आँकड़े: पिछले चार वर्षों में UPI की मात्रा में दस गुना वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2019-20 में 12.5 बिलियन लेनदेन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 131 बिलियन लेनदेन हो गई है, जो सभी डिजिटल भुगतान मात्रा का 80 प्रतिशत है।
  • वर्तमान में, UPI प्रति माह लगभग 14 बिलियन लेनदेन दर्ज कर रहा है, जो जून 2024 में 424 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर्ताओं द्वारा बढ़ाया गया है।

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