राइट-टू-रिपेयर

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए ‘राइट-टू-रिपेयर’ (Right to Repair) की रूपरेखा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। 

संबंधित तथ्य

• कार्यशाला का उद्देश्य
• • कार्यशाला का उद्देश्य मरम्मत सुधार सूचकांक तक पहुँचना और मूल्यांकन करना, 
  • उत्पाद डिजाइन में उत्पाद की कार्य अवधि बढ़ाना,
  • मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के पुन:उपयोग में उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए रिपेयर संबंधी सूचना का लोकतांत्रीकरण करने के लिए प्रमुख मानकों पर उद्योग हितधारकों के बीच आम सहमति स्थापित करना।
  • मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत और पुन:उपयोग में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना।
  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उत्पाद को विफल होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उपभोक्ता मरम्मत विकल्पों की कमी या अत्यधिक मरम्मत लागत के कारण नए उत्पादों को खरीदने के लिए बाध्य न हों।
• इस दौरान उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने तथा तकनीकी उद्योग के अंतर्गत स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ‘राइट-टू-रिपेयर फ्रेमवर्क’ विकसित करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
• उपभोक्ता कार्य विभाग पहले ही ‘राइट-टू-रिपेयर’ पोर्टल इंडिया लॉन्च कर चुका है, जिसमें उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच प्रासंगिक मरम्मत से जुड़ी सूचना प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना शामिल है। इन सूचनाओं में शामिल हैं:
  • उत्पाद मैनुअल तक पहुँच/ डीआईवाई वीडियो की मरम्मत (कंपनियों की वेबसाइटों तथा यूट्यूब चैनलों को जोड़कर);
  • स्पेयर पार्ट्स की कीमत और वारंटी पर चिंता का समाधान;
  • देयता कवर गारंटी, वारंटी और विस्तारित वारंटी में अंतर पर स्पष्ट उल्लेख;
  • भारत भर में कंपनी सेवा केंद्रों का विवरण और कंपनियों द्वारा तृतीय-पक्ष मरम्मतकर्ता की मान्यता, यदि कोई हो। और
  • मूल देश के बारे में जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

राइट-टू-रिपेयर

• परिचय
• • ‘राइट-टू-रिपेयर’ एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
  • जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास उस वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व हो जाता है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को मरम्मत हेतु निर्माताओं द्वारा आसानी से और उचित लागत पर उत्पाद की मरम्मत तथा संशोधन करने में सक्षम होना चाहिए।
• ‘राइट-टू-रिपेयर’ का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ ‘मोटर व्हीकल ओनर्स राइट-टू-रिपेयर एक्ट, 2012’ किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए वाहन निर्माताओं हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

वैश्विक स्थिति

• अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।
• अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग ने निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को दूर करने का निर्देश दिया है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उपभोक्ता स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा मरम्मत करा सकें।

संभावित लाभ

• यह छोटी मरम्मत की दुकानों के लिए व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
• यह इलेक्ट्रिक कचरे (e-waste) के विशाल ढेर को कम करने में मदद करेगा।
• इससे उपभोक्ताओं का पैसा बचेगा।
• यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुन: उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।

कार्यान्वयन क्षेत्र

• कृषि उपकरण
• मोबाइल फोन/टैबलेट
• उपभोक्ता वस्तुएँ
• ऑटोमोबाइल या संबंधित उपकरण।

DOWNLOAD PDF