उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी

भारत में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
  • IT- अधिनियम सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने, ऑनलाइन सामग्री को हटाने तथा डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • IT अधिनियम की धारा 69(A): यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है।
• मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, (2021): यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैर-कानूनी या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने का आदेश देता है।
• अश्लील प्रकाशन अधिनियम, 1956: अश्लील सामग्री के प्रकाशन तथा वितरण को नियंत्रित करता है एवं ऐसी सामग्री के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का आधार प्रदान करता है।

भारत में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप के लाभ

• गलत सूचना तथा फेक न्यूज  को रोकना: सेंसरशिप गलत सूचना और फेक न्यूज के प्रसार को सीमित करने में मदद कर सकती है, जो आतंक, घृणा या हिंसा को भड़का सकते हैं।
  • इससे चुनाव, महामारी या सांप्रदायिक तनाव जैसे महत्त्वपूर्ण समय के दौरान अधिक विश्वसनीय सूचना वातावरण बनाने में मदद मिलती है, 
    • राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा: सेंसरशिप ऐसी सामग्री के प्रसार को रोक सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है, जैसे कि चरमपंथी समूहों द्वारा प्रचार, घृणास्पद भाषण तथा हिंसा को बढ़ावा देना।
  • इससे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती है।
• बच्चों तथा कमजोर समूहों की सुरक्षा: हानिकारक सामग्री, जैसे कि स्पष्ट सामग्री, साइबर धमकी, या आत्म-क्षति को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाने से बच्चों और कमजोर समूहों को हानिकारक जानकारी या गतिविधियों के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है।
• सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा: भड़काऊ या घृणा से भरी सामग्री को हटाकर, सेंसरशिप सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक असहिष्णुता तथा भेदभाव को कम कर सकती है तथा अधिक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक वातावरण को बढ़ावा दे सकती है।

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 की प्रमुख चुनौतियाँ 

• ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ तथा ‘आलोचना की स्वतंत्रता’: (स्वतंत्रता और सेंसरशिप में संतुलन)
  • भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1)(a) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
    • यह भारत के संविधान के तहत सभी नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। हालाँकि, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी नहीं देता है।
    • इसके बजाय, इसमें कानून द्वारा इस अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है।
    • अनुच्छेद-19(2): कई कानून, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे राजद्रोह, अभद्र भाषा या मानहानि को दंडित करने वाले कानून, अनुच्छेद-19(2) से वैधता प्राप्त करते हैं।
  • आलोचना तथा असहमति की स्वतंत्रता: ये अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, जिसे लोकतंत्र के क्रियाकलाप  के लिए मौलिक माना जाता है।
    • यदि किसी राज्य के नागरिक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो उनके अन्य नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भी खतरे में पड़ जाते हैं।
• कंटेंट की राष्ट्र-विरोधी टैगिंग: ‘राष्ट्र-विरोधी’ कंटेंट के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर सजा के प्रावधान से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, प्रभावितों तथा डिजिटल मीडिया एजेंसियों के बीच सेंसरशिप एवं स्व-सेंसरशिप बढ़ सकती है।
• ‘अस्पष्ट’ एवं ‘संदिग्ध’ शब्द: ‘राष्ट्र-विरोधी’, ‘अपमानजनक’ तथा ‘अशिष्ट’ जैसे शब्द अक्सर अस्पष्ट होते हैं और व्याख्या के अधीन होते हैं।
  • इस अस्पष्टता के कारण राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और असहमति व्यक्त करने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध कानून का मनमाना प्रवर्तन तथा दुरुपयोग हो सकता है।
• सरकार/सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में झुकाव
  • सरकारी वित्तपोषित सामग्री में वृद्धि: प्रभावशाली व्यक्तियों तथा डिजिटल मीडिया फर्मों के साथ गठजोड़ करना तथा उन्हें सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, सरकार के अनुकूल सामग्री में वृद्धि का कारण बन सकता है।
    • इससे सरकारी पहलों तथा कार्यक्रमों के पक्ष में जनता की राय प्रभावित हो सकती है।
  • सरकारी नीतियों पर आलोचनात्मक विचारों को हतोत्साहित करना: सामग्री निर्माता गंभीर दंड से बचने के लिए ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बच सकते हैं, जिसे सरकार की आलोचना के रूप में समझा जा सकता है।
    • आलोचकों के लिए प्रतिकूल: नीति प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एक विषम बाजार का निर्माण कर सकती है, जहाँ सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले लोग उन अन्य लोगों पर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं या नहीं चाहते हैं।
  • कंटेंट का व्यावसायीकरण: अनुयायियों तथा ग्राहकों द्वारा भुगतान निर्धारित होने के कारण, प्रभावशाली व्यक्ति स्वतंत्र या आलोचनात्मक सामग्री की तुलना में सरकारी नीतियों के अनुरूप सामग्री को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध दृष्टिकोणों की विविधता कम हो सकती है।
• पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रभाव: प्रभावशाली व्यक्तियों तथा डिजिटल मीडिया को सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने से पत्रकारिता की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है।
  • इससे वास्तविक समाचार और सरकारी प्रचार के बीच की रेखा धुँधली हो सकती है, जिससे मीडिया में जनता का विश्वास समाप्त हो सकता है।
• प्लेटफॉर्मों पर अनुपालन दबाव: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नए नियमों का अनुपालन करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सामग्री हटाना, कानून प्रवर्तन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करना और ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है।
  • सामग्री मॉडरेशन चुनौतियों की संभावना: प्लेटफॉर्मों को संवर्द्धित जाँच का विनियमन और नए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सामग्री मॉडरेशन टूल और कर्मियों में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • पूर्व के नियम: ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तीन वर्ष पहले मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संबंधी अधिनियम में इसे दंडित करने की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है।

आगे की राह

• ‘राष्ट्र-विरोधी’ शब्द में अस्पष्टता: राष्ट्र-विरोधी व्यवहार की स्पष्ट तथा सटीक परिभाषा होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट परिभाषाएँ तथा दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।
  • यह एक गंभीरता पैमाने पर आधारित होना चाहिए जो राष्ट्रीय अखंडता, शांति और सुरक्षा पर प्रभाव को ध्यान में रखता हो, न कि केवल राजनीतिक विचारधाराओं, नीतियों या प्रथाओं के खिलाफ असहमति पर।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ विनियमन को संतुलित करना: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि कोई भी नई नीति हानिकारक सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित करे।
• पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यान्वयन: नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा मनमाने ढंग से क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण होगा।
• मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना: गलत सूचनाओं की पहचान करने तथा विविध दृष्टिकोणों के महत्त्व को समझने, पक्षपातपूर्ण सामग्री के खिलाफ लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू करना।
• नैतिक विज्ञापन को प्रोत्साहित करना: सरकार द्वारा वित्तपोषित सामग्री में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रचार हेतु भुगतान किए गए धन का प्रकटीकरण करने के लिए प्रभावशाली लोगों एवं डिजिटल मीडिया फर्मों के लिए नैतिक दिशा-निर्देश विकसित करना है।

निष्कर्ष

सेंसरशिप के दो पहलू हैं, जिसके लाभ तथा हानि दोनों हैं। इसका प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे, क्यों और किसके द्वारा लागू किया जाता है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ तथा सेंसरशिप के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

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