विरोध का अधिकार

संदर्भ 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को जल्द कार्य पर लौटने का आदेश दिया।

विरोध का अधिकार (Right to Protest) 

• विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद-19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त किया जा सकता है।
  • अनुच्छेद-19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद-19(1)(b): शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने का अधिकार
  • अनुच्छेद 19(1)(c): संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद-21: विरोध करने का अधिकार भाषण का एक अभिन्न अंग था और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू था।

युक्तियुक्त निर्बंधन: निम्नलिखित आधारों पर अनुच्छेद-19(2) और 19(3) के तहत उल्लेखित

• भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में,
• राज्य की सुरक्षा,
• विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
• सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन,
• शिष्टता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में
• भारत में हड़ताल का अधिकार श्रम अधिकारों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह एक पूर्ण या मौलिक अधिकार नहीं है। 
• कानूनी अधिकार: यह एक कानूनी अधिकार है, जो देश में कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं द्वारा उल्लिखित विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। 
• उदाहरण के लिए: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्रतिबंध संलग्न है
  • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ने व्यापार विवाद अधिनियम, 1929 का स्थान लिया।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और न्यायपालिका

• रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ और अन्य (2012): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “नागरिकों को एकत्र होने और शांतिपूर्ण विरोध करने का मौलिक अधिकार है, जिसे मनमाने ढंग से या कार्यकारी अथवा विधायी कार्रवाई से नहीं छीना जा सकता”। 
• शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन (2019): हाल ही में वर्ष 2019 में शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए, इसने कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिकार नहीं किया जा सकता है तथा वह भी अनिश्चित काल तक।

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