भारत का रक्षा निर्यात और मानवीय कानून

संदर्भ : 

• माह सितंबर के शुरुआत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से गाजा में युद्ध अपराधों का हवाला देते हुए इजरायल को रक्षा उपकरणों के निर्यात को रोकने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि विदेश नीति उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। हालाँकि, जनहित याचिका द्वारा उठाया गया मुद्दा एक मानक मुद्दा है जो इजरायल से बढ़कर है। भारत की एक प्रमुख रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं को देखते हुए इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।

विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना

• नीदरलैंड : यहाँ की एक डच अदालत ने सरकार को इजरायल को F-35 लड़ाकू जेट के पुर्जों के निर्यात को रोकने का आदेश दिया। यह निर्णय यूरोपीय संघ (ईयू) के विनियमन पर आधारित था, जो उन देशों के लिए सैन्य उपकरण निर्यात को प्रतिबंधित करता है, जहां स्पष्ट जोखिम है कि ऐसे उपकरणों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) का उल्लंघन करने के लिए किया जाएगा। अदालत ने इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की संभावना का आकलन किया। 
• यूनाइटेड किंगडम: निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत काम करने वाली यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजरायल से संबंधित अपनी हथियार निर्यात नीतियों की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा में यह आकलन करना शामिल था कि क्या इजरायल आईएचएल का अनुपालन कर रहा है। यूके सरकार ने निर्धारित किया कि एक स्पष्ट जोखिम था कि निर्यात किए गए हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले तरीकों से किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इजरायल को सैन्य निर्यात से इनकार किया जा सकता है।

भारत का कानूनी ढाँचा :

• कानूनी अंतर: भारतीय कानून में यू.के. के निर्यात नियंत्रण अधिनियम या यूरोपीय संघ के नियमों के समकक्ष कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आई.एच.एल.) संबंधी दायित्वों के अनुपालन का आकलन करना आवश्यक हो। यह भारतीय रक्षा सामान प्राप्त करने वाले देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून अनुपालन के मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर पैदा करता है।
• मौजूदा भारतीय कानून: भारत में रक्षा निर्यात को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून में 1992 का विदेशी व्यापार अधिनियम और 2005 का सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम शामिल हैं।
  • केंद्र सरकार की शक्तियाँ: उपर्युक्त दोनों कानून भारत सरकार को भारत से दूसरे देशों को निर्यात को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। जिन कारणों से सरकार ऐसे निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है, वे WMDA की धारा 3(5) और FTA की धारा 2(l) में उल्लिखित हैं। 
  • राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण कारक किसी भी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय संधि, वाचा या सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन करना भी इसमें शामिल है।
• सर्वोच्च न्यायालय की आदर्श न्यायिक कार्यवाही
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे पिछले मामलों में, जब अंतर मौजूद हो, तो घरेलू कानूनी ढांचे में अंतरराष्ट्रीय कानून को शामिल किया है। रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून अनुपालन का वर्तमान मुद्दा भी इसी दायरे में आ सकता है। न्यायालय भारत की रक्षा निर्यात नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को न्यायिक रूप से शामिल कर सकता है।
  • जिनेवा कन्वेंशन, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। जिनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 1 में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत सहित सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए और इसे सतत अपने व्यवहार में सुनिश्चित करना चाहिए।
  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के पिछले मामले, जैसे कि निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका का मामला, इस सिद्धांत पर जोर देता है कि राज्य उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाया कि अमेरिका और अन्य राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले सशस्त्र समूहों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हथियारों के निर्यात के लिए भारत के दृष्टिकोण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है।
  • शस्त्र व्यापार संधि (ATT) एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा है जिसे पारंपरिक हथियारों के व्यापार को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हथियारों का हस्तांतरण मानवाधिकारों के उल्लंघन या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में योगदान नहीं देता है। शस्त्र व्यापार संधि का अनुच्छेद 6(3) स्पष्ट रूप से हथियारों के हस्तांतरण को उस स्थिति में प्रतिबंधित करता है यदि किसी राज्य को आभास है कि इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध या अन्य अपराध के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 7 देशों को किसी भी हस्तांतरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में इस्तेमाल किए जाने वाले निर्यात हथियारों की क्षमता का कठोर मूल्यांकन करने के लिए बाध्य करता है।

यद्यपि भारत ने शस्त्र व्यापार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी भारत के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह जिनेवा सम्मेलनों में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करे, जिसका वह हिस्सा है, ताकि एक जिम्मेदार रक्षा निर्यातक राष्ट्र के रूप में उसकी विश्वसनीयता बढ़ सके।

निष्कर्ष :

• एक जिम्मेदार रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत को अपने मौजूदा कानूनी ढांचे में संभावित संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। WMDA और FTA में अनिवार्य  अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून अनुपालन समीक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत का रक्षा निर्यात अंतरराष्ट्रीय मानवीय मानकों के अनुरूप हों। ऐसा संशोधन नैतिक हथियार व्यापार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा और वैश्विक हथियार बाजार में इसकी विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न : प्रश्न: राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाते हुए एक जिम्मेदार रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारत कौन-कौन से कदम उठा सकता है?  (10अंक, 150 शब्द)

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