डिजिटल किसान ID

‘किसान पहचान-पत्र’ या ‘फार्मर आईडी’ के बारे में

• उद्देश्य: किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान-पत्र, जिससे उनकी कृषि संबंधी जानकारी का डिजिटलीकरण हो सके तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच बढ़ सके।
• इसमें शामिल हैं:
  • भूमि स्वामित्व डेटा।
  • पशुधन विवरण।
  • फसल पैटर्न और खेती की जाने वाली फसलों के प्रकार।
  • गाँव की भूमि के नक्शे।
• किसान ID को आधार और राज्य भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया जाता है, जो ‘एग्री स्टैक’ (Agri Stack) पहल के तहत किसानों की रजिस्ट्री का मूल आधार बनता है।
  • एग्री स्टैक सरकार द्वारा एक डिजिटल बुनियादी ढाँचा पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एकजुट करना है।
  • यह किसानों के लिए बेहतर परिणाम और लाभ प्राप्त करने के लिए डेटा और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाता है।
• यह पहल केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है।

किसानों के लिए लाभ

• फसल बीमा और ऋण जैसी सुविधाओं तक पहुँच के साथ-साथ गाँव के भूमि मानचित्रों और फसल डेटा की जानकारी प्रदान करेगा।
• बेहतर निगरानी और सहायता के लिए कृषि कार्यों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक प्रभावकारी निर्णय साबित होगा।
• बजट आवंटन: केंद्र सरकार के योगदान के साथ ₹1,940 करोड़ की कुल परियोजना लागत ₹2,817 करोड़ है।
  • विशेष सहायता योजना: किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए अगस्त 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए।
  • पहुँच के लिए समय-सीमा: वर्ष 2024-25 के लिए पूँजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत मार्च 2025 तक राज्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
• सरकार का लक्ष्य: चरणबद्ध तरीके से 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान तैयार की जाएगी:
  • वित्त वर्ष 2024-25: 6 करोड़ किसान। 
  • वित्त वर्ष 2025-26: 3 करोड़ किसान। 
  • वित्त वर्ष 2026-27: 2 करोड़ किसान।

कार्यान्वयन रणनीति

• पंजीकरण शिविरों का आयोजन: राज्य तेजी से और समावेशी किसान पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित करेंगे।
• राज्यों के लिए प्रोत्साहन:
  • क्षेत्र स्तर पर प्रति शिविर ₹15,000
  • प्रति किसान आईडी ₹10
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना से वित्तपोषण किया जाएगा।
• राज्यों में प्रगति: डिजिटल किसान ID जारी करने में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य हैं।
  • असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य अभी भी फील्ड-परीक्षण चरण से गुजर रहे हैं।

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