RBI ने वर्ष 2024-25 के लिए NBFC अपर लेयर सूची जारी की

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2024-25 के लिए स्केल आधारित विनियमन (Scale Based Regulation-SBR) के तहत अपर लेयर (UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की सूची की घोषणा की है।

RBI की हालिया विज्ञप्ति से संबंधित मुख्य बिंदु

• वर्ष 2024-25 के लिए NBFC अपर लेयर (UL) सूची में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।

NBFC विनियमन के बारे में

• विनियामक शक्तियाँ: RBI, RBI अधिनियम, 1934 के तहत NBFC को विनियमित करता है, जिसमें 50-50 प्रमुख व्यवसाय मानदंडों को पूरा करने वाले NBFC को पंजीकृत करने, निरीक्षण करने और पर्यवेक्षण करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
• 50-50 प्रमुख व्यवसाय मानदंड: वित्तीय गतिविधियाँ कुल परिसंपत्तियों और सकल आय का 50% से अधिक हिस्सा रखती हैं।
• NBFC पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ
• • कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व निधि (Net Owned Fund-NOF) में ₹200 लाख की राशि होनी चाहिए।

स्केल-आधारित विनियमन (SBR) फ्रेमवर्क 

• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया स्केल-आधारित विनियमन (SBR) ढाँचा, एक विनियामक ढाँचा है, जिसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को उनकी परिसंपत्ति के आकार एवं स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

• इसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, आनुपातिक विनियमन लागू करना और NBFC क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों को संबोधित करना है।
• SBR फ्रेमवर्क के उद्देश्य
  • प्रणालीगत जोखिमों का शमन: वित्तीय संक्रमण के प्रभाव को कम करना और समग्र वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना।
  • आनुपातिक विनियमन: यह सुनिश्चित करना कि विनियामक तीव्रता NBFC संचालन के पैमाने और जटिलता के अनुरूप हो।
  • उन्नत जोखिम प्रबंधन: NBFC के परिचालन लचीलेपन और शासन मानकों में सुधार करना।
• NBFC का वर्गीकरण
  • बेस लेयर (NBFC-BL): इसमें प्रणाली के लिए सीमित जोखिम वाली छोटी NBFC शामिल हैं।
  • मिडिल लेयर (NBFC-ML): इसमें मध्यम प्रणालीगत महत्त्व वाली बड़ी इकाइयाँ शामिल हैं।
  • अपर लेयर (NBFC-UL): स्कोरिंग पद्धति और प्रणालीगत महत्त्व के आधार पर उच्च जोखिम वाली NBFC।
  • टॉप लेयर (NBFC-TL): असाधारण जोखिम वाली इकाइयों के लिए, शायद ही कभी नियंत्रण किया जाता है।
• उन्नत विनियमन की विशेषताएँ
  • NBFC-UL कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए कठोर विनियामक आवश्यकताओं के अधीन होती है। 
  • इसमें अनुपालन, निगरानी और शासन मानदंडों में वृद्धि शामिल है।

बैंकों और NBFC के बीच अंतर

मापक	बैंक	NBFCs
डिमांड डिपॉजिट्स (Demand Deposits)	माँग जमा स्वीकार कर सकते हैं।	माँग जमा स्वीकार नहीं की जा सकती है।
भुगतान और निपटान प्रणाली (Payment and Settlement System-PSS)	PSS का हिस्सा; चेक जारी कर सकता है।	PSS का हिस्सा नहीं; चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
जमा बीमा (Deposit Insurance)	डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमाकृत जमाराशियाँ।	कोई जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं।
आरक्षित अनुपात (CRR, SLR)	RBI द्वारा निर्धारित आरक्षित अनुपात बनाए रखना होगा।	आरक्षित अनुपात बनाए रखना आवश्यक नहीं।
विनियमन अधिनियम	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित।	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विनियमित।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)	निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 74% तक FDI की अनुमति (स्वचालित मार्ग के तहत 49%)।	100% FDI की अनुमति।

DOWNLOAD PDF