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संक्षेप में समाचार

Lokesh Pal July 02, 2025 03:06 32 0

समुद्र में QUAD जहाज पर्यवेक्षक मिशन

हाल ही में विलमिंगटन घोषणा के तहत QUAD राष्ट्रों के तट रक्षकों द्वारा ‘क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन’ शुरू किया गया है।

मिशन के बारे में

  • प्रतिभागी: इस पहल को भारतीय तट रक्षक, जापान तट रक्षक, संयुक्त राज्य तट रक्षक एवं ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस पहल में प्रत्येक राष्ट्र के दो अधिकारी शामिल होंगे, जो संयुक्त राज्य तट रक्षक ‘कटर स्ट्रैटन’ पर सवार होंगे।
  • उद्देश्य: इंडो-पैसिफिक में स्वतंत्र, खुला, समावेशी एवं नियम-आधारित समुद्री सहयोग को मजबूत तथा गहरा करना।
  • महत्त्व: मिशन बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता, डोमेन जागरूकता, मानवीय सहायता एवं परिचालन समन्वय के माध्यम से संयुक्त समुद्री तत्परता को सुदृढ़ करेगा।

भारत की भागीदारी

  • भारतीय भागीदारी SAGAR  (Security and Growth for All in the Region) (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) की अपनी रणनीतिक समुद्री दृष्टि को मजबूत करने एवं इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI) के तहत राष्ट्रीय प्रयासों को पूरक बनाने में मदद करेगी।

विलमिंगटन घोषणा (2024)

  • इसे अमेरिका के विलमिंगटन में QUAD लीडर्स समिट के दौरान क्वाड राष्ट्रों के नेताओं द्वारा जारी किया गया था।
  • यह स्वतंत्र, खुले, समावेशी एवं लचीले इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए QUAD राष्ट्रों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया है:
    • विधि का शासन।
    • लोकतंत्र।
    • क्षेत्रीय अखंडता।

ओटावा कन्वेंशन

हाल ही में यूक्रेन ने ओटावा कन्वेंशन से स्वयं को अलग कर लिया है।

एंटी-पर्सनल लैंडमाइन कन्वेंशन, 1997

  • यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य ‘एंटी-पर्सनल लैंडमाइन’ के उपयोग, उत्पादन, भंडारण एवं हस्तांतरण को समाप्त करना है।
    • आमतौर पर इसे ओटावा कन्वेंशन या एंटी-पर्सनल माइन बैन संधि के रूप में जाना जाता है।
    • इसमें पीड़ितों की सहायता के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से कई अंग खो चुके हैं एवं अन्य स्थायी विकलांगताओं से पीड़ित हैं।
  • अंगीकार किया गया: सितंबर 1997 में ओस्लो में आयोजित राजनयिक सम्मेलन में।
  • प्रभाव में आया: मार्च 1999।
  • क्षेत्र
    • केवल एंटी-पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगाता है।
    • एंटी-व्हीकल या एंटी-टैंक माइंस को कवर नहीं करता है।
  • दायित्व: हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल होने के चार वर्ष के भीतर सभी ‘एंटी-पर्सनल लैंडमाइन स्टॉकपाइल्स’ को नष्ट करना आवश्यक था।
  • वर्तमान पक्ष: 166 राज्य (जून 2025 तक)।
  • वर्ष 2025: पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एवं यूक्रेन ने ओटावा संधि को छोड़ने का निर्णय किया।
  • गैर-पक्ष: भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है।

एंटी-पर्सनल लैंडमाइन के बारे में

  • एंटी-पर्सनल लैंडमाइन आमतौर पर भूमि में छिपी होती हैं एवं जब कोई व्यक्ति उन पर कदम रखता है या पास से गुजरता है तो स्वचालित रूप से विस्फोट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं।
  • उद्देश्य: दुश्मन कर्मियों (सैनिकों) को निशाना बनाना एवं बख्तरबंद वाहनों को नष्ट या अक्षम करना।
  • रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (International Committee of the Red Cross- ICRC) के अनुसार, 80% से अधिक बारूदी सुरंग (माइन) विस्फोटों से पीड़ित नागरिक हैं।

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