भारत में प्रवासन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2026–2027)

संदर्भ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत, ने प्रवासन पर एक समर्पित राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की घोषणा की है।

भारत में राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण के बारे में

• यह सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक चलेगा और देश भर में प्रवासन प्रवृत्तियों पर नवीन, विस्तृत और विश्वसनीय डेटा एकत्र करने का लक्ष्य रखता है।
• यह संरचित सर्वेक्षण भारत में आंतरिक प्रवासन की समझ को अद्यतन करेगा, जो आर्थिक विकास और सामाजिक नियोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सर्वेक्षण के उद्देश्य: यह सर्वेक्षण भारत में प्रवासन प्रतिरूपों पर व्यापक और अद्यतन सांख्यिकी तैयार करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित होगा:
  • प्रवासन की सीमा और प्रकृति (ग्रामीण–शहरी तथा अंतर-राज्यीय आवागमन सहित)।
  • प्रवासन के पीछे के कारण।
  • प्रत्यावर्तन प्रवासन और मौसमी प्रवासन।
  • प्रवासियों की रोजगार और सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल।
• ये अंतर्दृष्टियाँ श्रम गतिशीलता और संबंधित आर्थिक गतिकी को मापने में सहायता करेंगी तथा उपलब्ध आँकड़ों में मौजूद अंतरालों को भी प्रभावी रूप से पाटेंगी।

सर्वेक्षण का महत्त्व और नीतिगत प्रभाव

• इस सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करेगा:
  • शहरी नियोजन और आवास।
  • परिवहन अवसंरचना।
  • रोजगार सृजन।
  • सामाजिक सुरक्षा उपाय।
  • कौशल विकास कार्यक्रम।
• यह सर्वेक्षण नीति-निर्माताओं, योजनाकारों और विकास विशेषज्ञों को प्रवासियों और मेजबान समुदायों के लिए अधिक प्रभावी हस्तक्षेप तैयार करने में सक्षम बनाएगा।

पूर्व प्रवासन डेटा और प्रवृत्तियाँ

• प्रवासन सर्वेक्षण MoSPI द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। हालिया प्रासंगिक डेटा निम्नलिखित से प्राप्त होता है:
  • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2020–21।
  • बहु-सूचकांक सर्वेक्षण 2020–21।

PLFS 2020–21 के प्रमुख निष्कर्ष

• भारत में समग्र प्रवासन दर: 28.9%।
• पुरुष: 10.7% प्रवासन दर।
• महिलाएँ: 47.9% प्रवासन दर।
• प्रवासन के लैंगिक रूप से विशिष्ट कारण
  • महिलाओं में: विवाह प्रमुख कारण है, जो लगभग 86.8% महिला प्रवासियों के लिए उत्तरदायी है।
  • पुरुषों में: रोजगार (या बेहतर रोजगार अवसरों की खोज) मुख्य प्रेरक है, जो 22.8% पुरुष प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में प्रवासन से निपटने के उपाय

• ग्रामीण विकास पहल (स्थानीय अवसरों को बढ़ाकर संकटजन्य प्रवासन को कम करने हेतु):
  • दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास और सतत् आजीविका को बढ़ावा देता है (विशेष रूप से ‘लखपति दीदी’ जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं के लिए)।
  • विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB–G RAM G Act): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थानापन्न। प्रमुख संवर्द्धनों में प्रति ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी तथा बेरोजगारी भत्ता प्रावधान शामिल हैं।
• शहरी प्रत्यास्थता पहल (प्रवासियों की आमद प्रबंधन और जीवन-स्थितियों में सुधार हेतु):
  • अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT): शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और हरित क्षेत्रों पर केंद्रित।
  • स्मार्ट सिटी मिशन: कुशल सेवाओं, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन और बेहतर शहरी नियोजन के साथ 100+ शहरों का विकास, ताकि गतिशीलता, आवास और आर्थिक अवसरों में सुधार के माध्यम से प्रवासन दबावों का प्रबंधन किया जा सके।
  • ट्रांजिट-उन्मुख विकास (ToD): सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास उच्च-घनत्व, मिश्रित-उपयोग विकास को बढ़ावा देता है।
• श्रमिक कल्याण और सुरक्षा उपाय (प्रवासियों के लिए लाभ)
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM): असंगठित श्रमिकों (प्रवासियों सहित) के लिए पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): संकट के समय निःशुल्क या रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करती है, जिससे संवेदनशील प्रवासी परिवारों को सहायता मिलती है।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC): अंतर-राज्यीय प्रवासियों को देशभर में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देता है।

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