16वाँ वित्त आयोग (16th Finance Commission)

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने अरविंद पनगढ़िया को संवैधानिक संस्था ‘सोलहवें वित्त आयोग’ (SFC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

वित्त आयोग 

• भारत का संविधान, वित्त आयोग को राजकोषीय संघवाद के संतुलन के रूप में देखता है। पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था।
• संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत स्थापित ‘वित्त आयोग’ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
• मुख्य जिम्मेदारी
• • संघ और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना।
  • उनके बीच कर के बँटवारे की सिफारिश करना।
  • राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांत बनाना।
• कार्य: यह सरकार के सभी स्तरों के साथ परामर्श करता है। इस प्रकार वित्त आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करने में सहायक है।
• संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• सिफारिशों की प्रकृति: सिफारिशें सलाह के रूप में होती हैं, ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

16वें वित्त आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) क्या है?

• टर्म ऑफ रेफरेंस: यह वे मामले हैं, जहाँ तक कोई अध्ययन या रिपोर्ट सीमित होती है।
• निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करना:-
  • कर वितरण: संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण।
  • राज्यों को सहायता अनुदान: भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान तथा राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को निर्धारित करने वाले सिद्धांत।
  • पंचायतें और नगर पालिकाओं के संसाधन: पंचायतों और नगर पालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों के वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है।
• आपदा प्रबंधन का वित्तपोषण: आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण पर उपलब्ध प्रक्रिया की समीक्षा करना और उचित सिफारिशें करना।
• रिपोर्ट: 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पाँच साल की अवधि को शामिल करते हुए रिपोर्ट को 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराना होगा।

कुछ राज्य नाखुश क्यों थे?

• राजस्व का बँटवारा 
  • विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों के हितों को समायोजित करना होगा।
• टर्म ऑफ रेफरेंस: पंद्रहवें वित्त आयोग में एक शर्त थी कि ‘ वर्ष 2011 की जनगणना के जनसंख्या डेटा का उपयोग’ करना।
  • कर्नाटक और तमिलनाडु ने शिकायत करते हुए कहा कि इस टैक्स-वितरण प्रक्रिया के कारण उनका हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि वे अपनी जनसंख्या को स्थिर करने में सफल रहे हैं।
  • इसके बाद आयोग ने समान बँटवारे के लिए जनसंख्या और ‘जनसंख्या प्रदर्शन’ को ध्यान में रखा है।

वित्त आयोग द्वारा चुनौतियों का समाधान

• केंद्र और राज्य स्तर पर ऋण की स्थिरता।
• केंद्र का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम कर लेगा और मध्यम से लंबी अवधि वाले सरकारी ऋण में गिरावट आएगी।
• राज्य स्तर पर व्यय प्रक्रिया में सुधार।

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